क्या उत्तराखंड में लागू होगा सकल पर्यावरण उत्पाद, क्या होंगे फायदे

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान किया कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां विकास को मापने के लिए ग्रोस इनवायरमेंटल प्रोडक्ट (जीईपी) यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को लागू किया जाएगा, तो यह राज्य के लिए ऐतिहासिक पल था। साथ ही उन पर्यावरणविदों के लिए भी जो तकरीबन एक दशक से जीईपी को लागू किए जाने पर जोर दे रहे थे।

देहरादून स्थित पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी ने बताया, “जीईपी का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय-समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना।” उत्तराखंड पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। इसके बावजूद बीते दशकों में राज्य में पर्यावरण को पहुंचने वाला नुकसान स्वीकार्य स्तर से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। इसके चलते आपदाएं बढ़ गई हैं, जिससे इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जोशी ने समझाया कि तात्कालिक रूप से जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों में होने वाले विकास के समानांतर मौजूदा विकास के उन ढांचों पर नजर रखी जाए, जिन्हें आर्थिक विकास के आधार पर मापा जाता है। ऐसे उपाय से आकलन किया जा सकेगा कि विकास योजनाओं का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विश्लेषण किया जा सकेगा कि किस स्तर तक विकास योजनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था टिकाऊ बनेगी।

हालांकि यह मौलिक विचार, जिसे जोशी की संस्था हिमालयन इनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन (हेस्को) और कई अन्य पर्यावरणविद लागू कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, इसे लेकर संशय है कि सरकार जीईपी की अवधारणा को जस का तस लागू करेगी (देखें, पर्यावरण इतिहास की लंबी डगर)।

जीडीपी या आर्थिक विकास के साथ जीईपी को जोड़ने को लेकर जोशी संशयी हैं। उन्हें चिंता है कि इससे मूल विचार प्रभावी नहीं रहेगा। इस घोषणा के तुरंत बाद, राज्य सरकार ने सूचकों की पहचान करने और जीईपी लागू करने के लिए फॉर्मूला तैयार करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। उत्तराखंड के वन व पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने डाउन टू अर्थ को बताया कि जीईपी नई अवधारणा है, लिहाजा अभी राज्य ने इसकी गणना करने के लिए मानक तय नहीं किए हैं। फिलहाल उनका विभाग, जिसे जीईपी लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, कई संस्थानों से बात कर रहा है। इनमें नागपुर स्थित नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी), देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमायलन जियोलॉजी और द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज, रुड़की स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जोशी की संस्था शामिल है।

बर्धन ने कहा कि संस्था का चयन होते ही, संस्था स्वयं ही मानकों का निर्धारण करेंगी, जिन्हें लागू किए जाने से पहले उचित समिति द्वारा उनका आकलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष के अंत तक इस संबंध में प्राथमिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आनंद बर्धन, मार्च 2020 में गठित की गई पांच सदस्यीय कमेटी के भी अध्यक्ष हैं जिसे जीईपी की गणना करने का उपाय पेश करना है। हालांकि बर्धन का कहना है कि जीईपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर की जाएगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिसटिक्स के द्वारा अधिकृत और भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईफएम) और दिल्ली-स्थित परामर्श संस्था आईओआरए इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस द्वारा तैयार की गई 2018 की ए‍क रिपोर्ट के आधार पर सरकार फॉर्मूला तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट उत्तराखंड के वन क्षेत्रों के 21 पारिस्थितिकी तंत्रों की सेवाओं और राज्य की जीडीपी में उनके योगदान का आर्थिक अनुमान प्रस्तुत करती है। उत्तराखंड के भूगोलीय क्षेत्र में वनों की हिस्सेदारी तकरीबन 71 फीसदी है। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की जीडीपी में (2015-16 में) वानिकी की हिस्सेदारी महज 2.08 फीसदी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड के जंगलों से होने वाले फायदों की कीमत 95,112 करोड़ रुपए सालाना है। चूंकि यह फायदे उत्तराखंड तक सीमित नहीं हैं और नीचे के राज्यांे तक भी पहुंचते हैं, लिहाजा यह रिपोर्ट तर्क देती है कि राज्य को “ग्रीन बोनस” दिया जाना चाहिए, जिससे नुकसान पहुंचाए गए प्राकृतिक वनों और पर्यावरणीय संसाधनों को पुनर्जीवन दिया जा सके और इनका संरक्षण करने में होने वाले खर्च को वहन किया जा सके। इसलिए आईआईएफएम की अगुवाई में तैयार की गई यह रिपोर्ट जीईपी की एक संरचना प्रदान करती है, जो राज्य के सभी प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य दर्शाती है और इसे “ग्रोस ईकोसिस्टम प्रोडक्ट” के नाम से जाना जाता है।

डाउन टू अर्थ से बात करते हुए इस रिपोर्ट की प्रमुख लेखक मधु वर्मा (पूर्व में आईआईएफएम के साथ जुड़ी थीं और वर्तमान में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट-इंडिया की प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं) ने ग्रोस ईकोसिस्टम प्रोडक्ट के बारे में अपने विचार बताए और यह भी बताया कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। वर्मा बताती हैं कि एक साल में एक राज्य या देश जो भी उत्पादन कर रहा है उसके जोड़ को जीडीपी कहते हैं। इसमें रेलवे और निर्माण जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। ठीक ऐसे ही ग्रोस ईकोसिस्टम प्रोडक्ट उन सभी उत्पादों और सेवाओं का कुल जोड़ है जो किसी क्रियाशील जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उत्पादित होती हैं और जो इंसानी समृद्धि और सतत विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा, “यह सभी उत्पाद प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं और हम इनमें बदलाव और वृद्धि कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर एक पेड़ ऑक्सीजन, जलावन की लकड़ी, छांव, चारा और शरण देता है। वह पानी का नियंत्रण करने, नाइट्रोजन का अनुपात सही रखने, बाढ़ रोकने, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के साथ और भी कई काम भी करता है। यह सभी फायदे जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली अदृश्य सेवाएं हैं, जो साल भर हमें मिलती रहती हैं और कुछ खास संकेतकों के इस्तेमाल से इन्हें मापा जा सकता है।”

कीमत बनाम कीमत

जोशी का कहना है कि जीईपी का आकलन करने के लिए किसी संकेतक को तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करने वाली राज्य की संस्थाएं ही उसकी निगरानी कर सकती हैं। वैसे भी, जीईपी का पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं से कोई लेना-देना नहीं है। सकल पर्यावरण उत्पाद और सकल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पाद में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। जोशी ने जो जीईपी प्रस्तावित किया, उसे एक साल में आर्थिक विकास के समकक्ष एकत्र होने वाली संसाधनों की मात्रा के तौर पर देखा जा सकता है। जोशी कहते हैं, “किसी को सेवा भी तभी मिल सकती है जब कोई संसाधन मौजूद हो।

उदाहरण के तौर पर, जंगल पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं तब नहीं दे पाएंगे जब वे स्वयं खराब स्थिति में हैं।” जोशी का जीईपी का विचार, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से जुड़ा है। इसके लिए उन्होंने चार प्राकृतिक संसाधनों को जीईपी के स्तंभों के तौर पर चिह्नित किया है- जल, जंगल, मिट्टी और हवा। उनका कहना है कि बाकी सब संसाधन इन्हीं के उपफल हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि जल, अच्छी मिट्टी और उपयुक्त पर्यावरण पर निर्भर करती है। जोशी ने आगे यह समझाया कि जीईपी की गणना कैसे की जाएगी। 90 फीसदी से ज्यादा वर्षा जल बह जाने के कारण खो जाता है। जीईपी अपनाकर राज्य यह जान पाएंगे कि वर्षा जल संचयन के विभिन्न ढांचों को अपनाकर कितना जल एकत्र किया जा सकता है। उन्होंने बताया, “उदाहरण के तौर पर हेस्को नदी, जो आसन गंगा की एक उपनदी का हिस्सा है, कई वर्षों से लगभग मृत पड़ी थी। उसकी 40 एकड़ भूमि में फैले संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र में गड्ढे करने के बाद वह पुनर्जीवित हो रही है। वन विभाग ने गड्ढे करने में हमारी मदद की।

उस समय नदी प्रति मिनट 90 लीटर पानी का प्रवाह कर रही थी, जो अब बढ़कर 1,200 लीटर प्रति मिनट हो गया है। ऐसे में यह अतिरक्त पानी जो हम नदी के प्रवाह में जोड़ पाए, वह जीईपी है। इससे एकत्र किया गया डाटा संरक्षण से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए सही नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगा। पानी की जो भी मात्रा हम संचित कर पाएंगे वह किसी धारा, किसी झरने या भूजल के पुनर्भरण में या किसी सूख चुके जंगल को फिर से हरा-भरा करने में मददगार साबित होगी।” अन्य शब्दों में कहा जाए तो, जैसे ही एक सूचक में सुधार होगा, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीईपी का मकसद है सब का विकास साथ करते हुए चलना।

नागपुर स्थित वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान नीरी के निदेशक राकेश कुमार, जो जीईपी की अवधारणा को तैयार करने के लिए जोशी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहते हैं, “हमें जीईपी की तुलना जीडीपी से नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीडीपी की गणना खपत पर आधारित है, जबकि जीईपी ऐसा फॉर्मूला होने वाला है जिससे हम यह देख पाएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों से हम कितना अधि‍क उत्पाद उपजा पाए हैं। जीईपी सभी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त बजट के आवंटन में सरकार की मदद करेगा। जब हमारे पास ऊपर तय किए गए मानकों के आधार पर मात्रा और गुणवत्ता वाले संसाधनों का भंडार होगा, तो सरकार के लिए आसानी होगी कि वह नीति के स्तर पर सही फैसला ले सके और उसे पता हो कि पर्यावरण के विकास के लिए किस दिशा में फंड का आवंटन करना है।”कुमार के मुताबिक, जीईपी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि यह हमेशा गणना के सकारात्मक पक्ष में होगा, न कि नकारात्मक।