राज्य सरकारों का सब्सिडी से नकद हस्तांतरण की ओर रुझान, 2026-27 में चार लाख करोड़ खर्च का अनुमान

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकारों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर किए जा रहे कुल खर्च का करीब आधा हिस्सा महिलाओं को दिया जा रहा है
फाइल फोटो: सीएसई
फाइल फोटो: सीएसई
Published on: 

राज्य सरकारों का पूरा ध्यान अब वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने के बजाय सीधे लोगों के खातों में नकद राशि पहुंचाने पर बढ़ रहा है। 2026-27 में राज्य सरकारें बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर करीब चार लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही हैं, जो देश की जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत है। पांच साल पहले यानी 2022-23 में यह खर्च जीडीपी का महज 0.6 प्रतिशत था।

दिल्ली स्थित स्वतंत्र शोध संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकारों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण (यूसीटी) पर किए जा रहे कुल खर्च का करीब आधा हिस्सा महिलाओं को दिया जा रहा है। 2026-27 में महिलाओं से जुड़ी इन योजनाओं पर खर्च देश की जीडीपी का 0.50 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली नकद सहायता पर जीडीपी का 0.39 प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है। वहीं, किसानों पर 0.12 प्रतिशत और युवाओं पर महज 0.01 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: महिलाओं को दी जा रही नगदी से राज्यों को होगा 1.7 लाख करोड़ का घाटा
फाइल फोटो: सीएसई

2026-27 में महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर नकद हस्तांतरण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, 14 राज्यों ने अपने कुल नकद हस्तांतरण बजट का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए रखा है।

गुजरात, उत्तर प्रदेश और मेघालय में नकद हस्तांतरण का लगभग पूरा खर्च सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि अभी इन राज्यों में सरकारों ने महिलाओं के खाते में नकद जमा कराने की योजना शुरू नहीं की है।

इसके विपरीत, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नकद हस्तांतरण का बड़ा हिस्सा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।

यहां तक कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए नकद सहायता योजनाओं पर खर्च उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 10 और 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

यह भी पढ़ें
महिला आरक्षण: पितृसत्ता और प्रतीकात्मक राजनीति पर सवाल अभी बाकी
फाइल फोटो: सीएसई

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकारें बिना शर्त नकद हस्तांतरण के तहत कई तरह के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देती हैं। इनमें महिलाएं, किसान, युवा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, विधवाएं तथा दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के अलावा किसानों को अपनी ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता देते हैं। वहीं, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना में विधवाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

इन योजनाओं के तहत आमतौर पर हर महीने या साल में दो से तीन बराबर किस्तों में राशि दी जाती है। राज्यों में महिलाओं के लिए चलाई जा रही ज्यादातर नकद सहायता योजनाओं में हर महीने पैसा दिया जाता है, जबकि ओडिशा की महिलाओं के लिए नकद सहायता योजना और किसानों से जुड़ी सहायता योजनाओं में साल में दो से तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है।

पीआरएस की इस रिपोर्ट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से जुड़ी 128 नकद हस्तांतरण योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में शामिल योजनाओं की यह पूरी सूची नहीं है। इसलिए इन योजनाओं पर होने वाला वास्तविक खर्च इससे अधिक भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें
बिहार चुनाव 2025: सिर्फ ‘दस हजारी’ ही नहीं, कई योजनाओं से महिलाएं बनीं नीतीश की 'पक्की' वोटर
फाइल फोटो: सीएसई

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों का सब्सिडी और नकद हस्तांतरण पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों (असम को छोड़कर) को शामिल किए बिना देखें तो 2018-19 में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत इन दोनों मदों पर खर्च होता था, जो 2023-24 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। इस दौरान सब्सिडी पर खर्च सालाना औसतन 12 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि नकद हस्तांतरण पर खर्च की वृद्धि दर 24 प्रतिशत रही।

राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल नकद हस्तांतरण पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करने वालों में शामिल रहे। 2023-24 में आंध्र प्रदेश ने अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 20 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ ने 22 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल ने 18 प्रतिशत इस मद में खर्च किया। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब्सिडी और नकद हस्तांतरण दोनों पर अधिक खर्च करने वाले राज्यों में भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ ने इन दोनों मदों पर अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 40 प्रतिशत खर्च किया, जो उस वर्ष सभी राज्यों में सबसे अधिक था।

कर्ज माफी पर खर्च घटा

रिपोर्ट में एक अहम जानकारी भी दी गई है कि राज्य सरकारों द्वारा कर्ज माफी पर किए जाने वाले खर्च में काफी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज माफी पर खर्च की हिस्सेदारी 2018-19 के करीब 1.4 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर 0.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि 2023-24 में यह मामूली बढ़कर 0.6 प्रतिशत हुई।

इसी तरह इन पांच सालों में सब्सिडी पर होने वाले खर्च में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि नकद हस्तांतरण पर होने वाला खर्च लगभग दोगुना हो गया।

रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 10 प्रतिशत सब्सिडी पर खर्च होता था, जबकि नकद हस्तांतरण पर यह खर्च 4.2 प्रतिशत था। इससे अगले साल 2019-20 में सब्सिडी पर खर्च लगभग 10 प्रतिशत और नकद हस्तांतरण पर 5.2 प्रतिशत रहा।

वहीं 2020-21 में सब्सिडी की हिस्सेदारी बढ़कर 11.4 प्रतिशत और नकद हस्तांतरण की 6.4 प्रतिशत हो गई। 2021-22 में इन दोनों मदों पर क्रमशः 11.2 और 6.3 प्रतिशत खर्च हुआ।

2022-23 में सब्सिडी पर खर्च बढ़कर 11.8 प्रतिशत और नकद हस्तांतरण पर 6.6 प्रतिशत पहुंच गया। वहीं, 2023-24 में सब्सिडी पर खर्च करीब 11.6 प्रतिशत रहा, जबकि नकद हस्तांतरण पर यह बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया। इस तरह पांच वर्षों में नकद हस्तांतरण पर खर्च की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई।

रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सब्सिडी के जरिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उपभोग की लागत कम की जाती है। इससे लोगों के लिए जरूरी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच आसान होती है। हालांकि, सब्सिडी के कारण कुछ वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी हो सकता है।

वहीं, नकद हस्तांतरण के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना है, ताकि वे अपनी जरूरत के मुताबिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकें या उनका उत्पादन कर सकें। इससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ता।

हालांकि, यदि नकद सहायता का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित चयन नहीं किया जाता, तो इसका फायदा ऐसे लोगों को भी मिल सकता है जो इसके पात्र नहीं हैं।