ग्राउंड रिपोर्ट: सरकारी खरीद केंद्रों की कमी से आदिवासी महिलाओं की आजीविका पर संकट

लघु वनोपज से आदिवासियों की आजीविका का सीधा संबंध है लेकिन क्या उन्हें अपने वनोपज का सही दाम मिल पाता है? डाउन टू अर्थ ने धमतरी जिले के सर्वाधिक लघु वनोपज एकत्रित करने वाले नगरी ब्लॉक के नौ गांवों में वनोपज एकत्रित करने वाले आदिवासियों से यह जानने की कोशिश की कि क्या उनकी दिनभर की हाड़तोड़ मेहनत का वाजिब दाम मिल पा रहा है। आदिवासियों का कहना था कि हम तो पिछले कई सालों से बस औनेपौने दाम पर ही अपनी वनोपज अढ़तियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। वनोपज एकत्रित करने का अधिकांश काम आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुष आदिवासी इस वनोपज के विक्रय कार्य में भागीदारी निभाते हैं। राज्य की 44 फीसदी जमीन पर जंगल है और यहां की 32 फीसदी जनसंख्या आदिवासियों की है।

छत्तीसगढ़ के कमारपारा गांव की सत्तर साल की धमशिला सिर पर औषधि की जड़ी-बूटियों का एक बड़ा बोझा लिए डगमगाते पैरों से जैसे-तैसे चलकर अपने टूटे-फूटे एक कमरे के कच्चे घर के सामने पटक देती हैं। दिनभर की थकी हारी और पसीने से तरबतर धमशिला ने जहां बोझा पटका था, वहीं धम्म से बैठ कर अपनी उखड़ती सांसों को काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहीं थीं। बड़ी मुश्किल से पास के मटके से नारियल के खोल से बने कटोरे में पानी डाल अपना गला तर किया और पास पड़े हुए गट्ठे को खींच कर उसकी सुतली खोली और जंगली लगने वाली घासों (औषधि की झाड़ियां) को अलग-थलग करने में जुट गईं।

इसमें कितना मिल जाता है, पूछने पर कहती हैं, इन पांच किलो झाड़ियों को जंगल में बीनने में पूरा दिन खप गया और अब रात भर आंखों पर पानी डाल-डाल कर अलग-अलग करूंगी और कल इसे अढ़तिए को दूंगी तो वह दस रुपए प्रति किलो के भाव से 40-50 रुपए हाथ में रख देगा। वह कहती हैं कि वह इसे कई गुना कीमत पर बेचेगा लेकिन हम क्या कर सकते हैं, न तो मैं यहां से 40 किमी दूर हाट बाजार जा सकती हूं और न ही मेरे पास गाड़ी-घोड़े के पैसे ही हैं। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी जैसे-तैसे घिसट रही हैं। वह बताती हैं कि सरकारी खरीद की दुकानें तो अब बंद ही हो गई हैं।

यह व्यथा एक अकेले धमशिला की नहीं है बल्कि राज्य के अधिकांश आदिवासी इलाकों में लघु वनोपज एकत्रित करने वाली आदिवासी महिलाओं की है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख से अधिक आदिवासी परिवार लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हुए हैं। राज्य में महुआ, इमली, साल बीज, हर्रा, बहेड़ा और तेंदूपत्ता जैसी 61 प्रकार की लघु वनोपज एकत्र करने का काम मुख्य रूप से आदिवासी महिलाएं ही करती हैं। अकेले नगरी ब्लॉक में 27 प्रकार की लघु वनोपज एकत्र की जाती है। वहीं दूसरी ओर राज्य में खरीद केंद्रों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2,911 लघु वनोपज खरीद सक्रिय रूप से संचालित हैं, जबकि 2022 में इनकी संख्या 4,969 थी। और यह आंकड़ा पूरे देश के कुल खरीद केंद्रों का 75 फीसदी हुआ करता था।

ध्यान रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वनोपज की सरकारी खरीद में 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट देखी गई। 5 फरवरी 2026 को संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 राज्यों में खरीदी गई लघु वनोपज की मात्रा 2023-24 से 2024-25 तक 92 प्रतिशत से अधिक गिर गई है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने तब केरल के वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा वन्य कृषि उत्पादों की खरीद पर पूछे गए एक सवाल के उत्तर में दिया था।

खरीद केंद्र घटे

केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में राज्यों में एमएसपी पर कुल 26,744 मीट्रिक टन लघु वन उपज की खरीद हुई, जिसका मूल्य लगभग 94.23 करोड़ रुपए था। अगले वर्ष 2023-24 में यह खरीद लगभग दोगुनी हो गई, इस दौरान 51,400 मीट्रिक टन से अधिक लघु वन उपज की खरीद हुई, जिसका मूल्य 124.3 करोड़ रुपए था। हालांकि, 2024-25 के दौरान आंकड़ों से पता चला कि केवल 3,920.2 मीट्रिक टन उपज की खरीद हुई, जिसकी कीमत लगभग 16.68 करोड़ रुपए थी। संसद में आंकड़े देते हुए केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में खरीद में आई गिरावट का कारण नहीं बताया। वहीं सालों से वनोपज एकत्रित कर रही धमशिला ने अपने अनुभव के दम पर कहा कि सरकार ने अढ़तियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे घर-गांवों के आसपास के खरीद केंद्रों को बंद कर दिया है। वह सवाल उठाते हुए कहती हैं कि आखिर इनके बंद होने से सीधे-सीधे किसकी जेब भरी जा रही है, अढ़तियों की ही तो अब चांदी हो गई है।

वहीं छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट अरुण कुमार पांडे ने डाउन टू अर्थ को बताया, “छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की एमएसपी पर खरीद सरकार के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा है। इस संबंध में हमारी सरकार ने ट्राइफेड से भी बात की और उनसे कहा कि आप हमारे इस घाटे को साझा करें, इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके घाटे को शेयर करेंगे लेकिन वह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है।” पांडे कहते हैं कि हमारी एमएसपी से हमेशा ही मार्केट रेट अधिक होता है। वह कहते हैं कि हां यह सही है कि कोविड के समय हमने राज्य में लघु वनोपज की अधाधुंध खरीदी की तो इसका परिणाम भी सामने आया कि हम खरीदी के मामले में देश में नंबर एक पर आ गए लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो पाई है, ऐसे में हमारी प्रोसेस प्रक्रिया भी धीमी हो गई है और खरीद केंद्र भी घट गए।

दूसरी ओर यदि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की खरीद के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में जहां 92 प्रतशित गिरावट आई है, वहीं राज्य में यह गिरावट 94 प्रतिशत है। धमतरी के जबर्रा गांव के वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माधव सिंह मकराम ने बताया कि सरकारी आंकड़े पर यदि गौर करें तो गत पांच सालों में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट आई है। मकराम की बातों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के आंकड़े भी सही साबित कर रहे हैं। संघ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना के तहत लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में जहां 6,27,470.50 क्विंटल वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 35,002.85 क्विंटल रह गई। इसका मतलब पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना में लघु वनोपज की खरीदी लगभग 94 प्रतिशत घट गई है।

धमशिला कहती हैं कि बरसाती महीनों में (जून के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर तक) जंगलों से औषधीय पौधे, कंद-मूल और बीज बड़ी मात्रा में मिलता है। वह बताती हैं कि औषधि में गिलोय, सफेद मूसली, शतावर, कालमेघ और हर्रा-बहेड़ा जैसी महत्वपूर्ण औषधियां जंगलों में बड़ी मात्रा में मिलती है। वह अपनी पीड़ा बया करती हुए कहती हैं, “बाजार में तो मूसली का भाव छह सौ रुपए से भी अधिक है और हमसे अढ़तिया औने-पौने में खरीद लेता है और हम करें तो करें क्या, हमारी भी मजबूरी होती है कि उसे ही दे दो कम से कम वो कुछ न कुछ तो दे ही जाता है, सरकार की तरह कम से कम वह हमारी ओर से आंखें तो नहीं मूंद लेता।”

ध्यान रहे कि इन माहों में लाख की भी खेती की जाती है और अक्टूबर से नवंबर और अप्रैल-मई माहों में इसकी कटाई होती है। धमशिला बताती हैं कि वर्षा ऋतु और इसके ठीक बाद धावड़ा, बबूल और कुल्लू के पेड़ों से गोंद भी निकालने का काम शुरू हो जाता है। इन्हीं महीनों में माहुल पेड़ के पत्ते से पत्तल बनाने का भी काम शुरू हो जाता है। इन पत्तों से पत्तल का काम करने वाली जबर्रा गांव की 65 वर्षीय कुआरी बाई ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बाजार में तो इसका दाम अच्छा होता है लेकिन अढ़तिया हम से सौ रुपए में सौ पत्तल लेता है। वह कहती हैं कि यह 10 से 15 दिन का काम होता है और इन दिनों में पांच से सात सौ रुपए प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। जबर्रा गांव की वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माधव सिंह ने डाउन टू अर्थ से कहा कि गांव के हर आदिवासी की हालात इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह मुट्ठी भर वनोपज के लिए हाट बाजार जाए, वह अक्सर अपनी वनोपज को कई बार सड़क किनारे ही बैठ कर बेचने की कोशिश करता है।

हालांकि यह कार्य बहुत कठिन होता है। कारण कि यह इलाका तो पूरा का पूरा जंगल है, ऐसे में यहां कोई शहरों की तरह भीड़भाड़ तो होती नहीं, हां इक्का-दुक्का राही जो निकलते हैं, वही लोग मोलभाव करके कुछ खरीद लेते हैं और आदिवासी के हाथ में बस जैसे-तैसे नोनतेल का जुगाड़ हो जाता है। मकराम के घर पर ही उनकी मां पत्तल बना रही हैं। वह अपनी मां कौशल्या बाई की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये दिनभर अपनी आंखें गड़ा-गड़ा कर सौ-पचास पत्तल बनाती हैं। यदि मकराम अपनी बाइक से पास के हाट बाजार में उस पत्तल को बेचने नहीं ले गए तो यहां तो उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती है और इस पर वह कहती हैं कि दिनभर की मेहनत के बाद क्या ही मिला। मकराम बताते हैं कि यहां पर अढ़तिया सौ रुपए में सौ पत्तल लेता जबकि इसे हाट बाजार जाएं तो इसकी कीमत दो सौ रुपए आसानी से मिल सकती है।

मकराम ने बताया कि इस इलाके में पिछले कुछ सालों में सरकारी खरीद अब कम होने लगी है। वह आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं कि एक समय था जब हमारे राज्य में अकेले कुल लघु वनोपज खरीद केंद्र का 75 हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब सरकार के एमएसपी पर वनोपज की खरीदी का मॉडल पूरी तरह से चरमरा गया है। छत्तीसगढ़ में खरीदी केंद्रों की संख्या एक समय देशभर के कुल खरीद केंद्रों के मुकाबले 75 फीसदी थी।

धमतरी से नगरी ब्लाक के रास्ते में पड़ने वाले बेंदापलानी गांव की सड़क किनारे कपड़ों पर काले और कत्थई रंग के कंद मूल बिक्री के लिए रखते हुए मीना नेताम ने डाउन टू अर्थ को बताया कि दोपहर खत्म होने वाली है और अब तक केवल एक ग्राहक ही आया है और वो भी कोई किलो भर न खरीद कर बस आधा किलो (30 रुपए) जिमी कंद खरीद के चलते बना। वह कहती हैं कि दिनभर धूप में बैठो और शाम को हाथ में होता है बस बीस-तीस रुपए।

मीना के पास में ही दुकान लगाए कृष्णा नेताम ने कहा कि इसका तो आधा किलो बिक भी गया, हमारा तो अब तक सौ ग्राम भी न बिका, बताइए कैसे हम अपने परिवार का गुजारा करें। वह कहती हैं कि कई-कई दिनों तक खेतों की खुदाई के बाद यह जिमी कंद हम निकाल पाते हैं और उसे साफ करके यहां पूरे सप्ताह भर धूप में बैठते हैं तब जाकर तीन से चार किलो बिक पाता है। कमर से झुकी हुई कामिन निषाद कहती हैं कि हमारी हालात तो ऐसी है कि कभी तो कुछ नहीं बिकता और कभी तो कोई ऐसा “ग्राहक” आ जाता है कि वह सारा का सारा माल खदीद लेता है। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि वह खरीदार (अढ़तिया) यह सारा माल अपने घर नहीं ले जाता बल्कि पास के हाट बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। जहां ये आदिवासी बैठे हैं, यहां से दुगली हाट बाजार कम से कम 40 किलो मीटर दूर है।

डाउन टू अर्थ ने दुगली गांव में लगे हाट बाजार की एक झलक भी देखी। इस हाट बाजार को देखने से ही पता चलता है कि यहां अधिकांश दुकानें अढ़तियों की ही है। अधिकांश ने बताया कि वे आसपास के आदिवासी गांवों से ही यह लघु वनोपज खरीद कर लाए हैं। इमली के ढेर के किनारे बैठे दुकानदार ने बताया कि पिछले डेढ़ माह में मैंने आसपास के10-12 आदिवासी गांवों का चक्कर काट कर यह माल एकत्र किया है और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक बिक जाएगा।

धमतरी के नगरी ब्लॉक में नवंबर से फरवरी यानी सर्दियों के महीनों में विभिन्न प्रकार की जड़ें, कंद मूल और औषधीय फल प्राप्त होते हैं और इनकी कीमत भी अच्छी होती है। इसके अलावा फल, बीज भी बड़ी मात्रा में एकत्र किए जाते हैं। जैसे इमली का संग्रहण पूरे साल भर के लिए एक महत्वपूर्ण और आसानी से बिकने वाली उपज होती है।

नगरी ब्लॉक के ही कमारपारा गांव की चालीस वर्षीय बीरझा सोरी अपने घर के सामने बच्चों के साथ बैठ कर चिरौंता औषधि की झाड़ियों को अलग- अलग कर रहीं हैं। वह कहती हैं कि इसे एकत्रित करने में मुझे तीन दिन लगे हैं लेकिन इतनी मेहनत के बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसका सही दाम मिल पाएगा। वह बताती हैं कि कहने के लिए हमारे गांव में ही लघु वनोपज खरीद केंद्र है लेकिन वह कब खुलता है और कब बंद हो जाता है, हमें आज तक पता नहीं चला।

मकराम ने बताया कि मार्च से अप्रैल तक महुआ का समय होता है और मई-जून तेंदुपत्ता का होता है और इसी समय चिरौंजी के फल भी पकते हैं और इनका बाजार दाम बहुत अधिक है, यह एक महंगी उपज है। इलाके में महंगी उपज एकत्र करने वाले लक्ष्मण मंडावी ने बताया कि चिरौंजी के अलावा इन महीनों में साल के पेड़ों से बीज गिरते हैं और इनसे तेल निकाला जाता है। वह कहते हैं कि कुछ ऐसी वनोपज हैं जो साल भर एकत्रित होती हैं, जैसे शहद, बांस और मशरूम आदि।

नगरी ब्लॉक के सामाजिक कार्यकर्ता रामबाहु नेताम कहते हैं, “लघु वनोपज आदिवासी परिवारों के लिए नकद आय का आसान स्रोत है, लेकिन बाजार तक पहुंच और सही कीमत अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, लघु वनोपजों का महत्व केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है।” संग्रहण में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से अधिक होती है। इसलिए लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण महिलाओं की आय और आर्थिक स्वायत्तता से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है लेकिन अब इस स्वायत्तता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।