यदि कोई बड़ा शहर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का एकल म्युनिसिपल (नगर निगम या नगर पालिका) बॉन्ड जारी करता है, तो उसे 100 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा।
यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026-27 में की। सीतारमण ने कहा, "बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के एकल बॉन्ड निर्गम पर 100 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का प्रस्ताव करती करता हूं। साथ ही, छोटे और मध्यम शहरों के लिए अमृत के तहत 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड निर्गम को प्रोत्साहन देने की योजना जारी रहेगी।"
म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ा हुआ इंसेंटिव स्थानीय निकायों को सरकार पर निर्भर रहने के बजाय सीधे बाजार से पैसा जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे नगर निकायों में अनुशासन, प्रदर्शन और पारदर्शिता बढ़ेगी और भारतीय शहर विकसित देशों की प्रथाओं के करीब आएंगे।
बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यह एक प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देना है।