वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो अहम घोषणाएं की। एक बड़ी घोषणा यह थी कि हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर बनेगा। इनमें से 200 सेंटर इसी वित्त वर्ष में बनेंगे।
इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाओं के सीमा शुल्क में छूट की बात कह उन्होंने इनके सस्ता होने का रास्ता साफ कर दिया है।
अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट खर्च के प्रावधानों पर नजर डालें तो बजट अनुमान 11 प्रतिशत बढ़ाकर 98,311 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ाया गया है। जैसे आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना का बजट अनुमान 9,406 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 2024-25 का संशोधित अनुमान 7,606 करोड़ रुपए था। यानी इस योजना में करीब 24 प्रतिशत अधिक राशि का आवंटन का प्रावधान हुआ है।
इसी तरह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने वाली योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान हुआ है। 2024-25 का संशोधित अनुमान में यह 3,000 करोड़ था। मौजूदा बजट अनुमानों में इसे बढ़ाकर 4,200 करोड़ किया गया है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के बजट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हुआ है। अवसंरचना रखरखाव के बजट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 7,000 करोड़ रुपए बना हुआ है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बजट में 2024-25 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 1,227 करोड़ रुपए का अधिक प्रावधान हुआ है।
मौजूदा बजट अनुमानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं में बजट बढ़ाकर यह संदेश दिया है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति गंभीर है।
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि संशोधित और वास्तवित अनुमानों में तस्वीर बदल न जाए। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि बजट अनुमानों को संशोधित अनुमानों में कम कर दिया जाता है और वास्तविक अनुमानों में यह और कम हो जाता है।