संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र की ओर से 2021-2022 वित्त वर्ष के लिए 180,452 करोड़ का प्रावधान होगा
आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 2014 में 3.31 करोड़ थी जो 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हो गई
कॉटन में कस्टम ड्यूटी शून्य से 10 प्रतिशत बढ़ाई गई
छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट जो अस्पताल और स्कूल चला रहे हैं उन्हें राहत दी जाएगी
सौर लालटेन पर ड्यूटी 5 से बढ़कर 15 प्रतिशत की गई
सौर उपकरणों में ड्यूटी बढ़ाई गई
अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिलने वाली ब्याज छूट की अवधि एक साल और बढ़ी: : वित्त मंत्री
संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो प्रगति को जांचने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य को ट्रैक करेगा : वित्त मंत्री
संभावित भू-क्षेत्र अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी
75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम किया गया। इस उम्र वर्ग वालों को रिटर्न दाखिल करने में छूट होगी
स्वास्थ्य बजट 137 प्रतिशत बढ़ाया गया
वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान : वित्त मंत्री
वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान : वित्त मंत्री
कोविड-19 के मद्देनजर 33,000 करोड़ रुपए का आकस्मिक फंड
राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत रहा, अगले दो महीनों में सरकार को बाजार से 80,000 करोड़ रुपए मिलेंगे
राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कमीशन बिल लाया जाएगा
देश में अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50,000 रुपए का आवंटन
2021 की जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित
अगले पांच साल में डीप सी मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे
सभी मजदूरों के लिए बनेगी न्यूनतम वेतन नीति, असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग पोर्टल : वित्त मंत्री
आर्थिक गतिविधियों के लिए 5 प्रमुख मछली बंदरगाह विकसित किए जाएंगे
ई-नाम के तहत 1,000 अतिरिक्त मंडियां कवर की जाएंगी
को-ऑपरेटिव को अलग प्रशासनिक दर्जा
पशुधन को कवर करने के लिए कर्ज
कृषि क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ हुआ
धान किसानों को इस साल 1.72 लाख करोड़ रुपए मिले : वित्त मंत्री
गेहूं किसानों को इस साल 75 हजार करोड़ रुपए मिले : वित्त मंत्री
1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश की उम्मीद : वित्त मंत्री
इस साल भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ की योजना: वित्त मंत्री
पुरानी हो चुकी कारों की स्क्रैपिंग होगी
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा
जम्मू एवं कश्मीर में गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव : वित्त मंत्री
बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया
पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए
वैश्विक मानकों के तहत 95 शिप साइक्लिंग यार्ड्स
उज्ज्वला के वितरण नेटवर्क में 100 अन्य जिले शामिल किए जाएंगे
उज्ज्वला योजना में एक करोड़ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री
बंदरगाहों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री
उपभोक्ताओं के पास बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का अधिकार होगा: वित्त मंत्री
निम्न उत्सर्जन के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा
नागपुर और नासिक जैसे नॉन मेट्रोपॉलिटन शहरों में मेट्रो के लिए बजट का आवंटन
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20,000 सिटी बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए
1,18,100 करोड़ रुपए सड़क के लिए मंत्रालय को
5.54 लाख करोड़ रुपए का पूंजी व्यय प्रस्तावित
राज्य व स्वायत्त संस्थानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन
अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा: वित्त मंत्री
शहरी जल जीवन मिशन (जलापूर्ति) के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए
कोविड-19 वैक्सीन के लिए 34 हजार करोड़ रुपए आवंटित : वित्त मंत्री
न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो अब तक 5 राज्यों तक सीमित थी, इसकी सुविधा अब पूरे देश में होगी, इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा
बजट के बाद भी कोविड-19 के लिए जितना बजट जरूरी होगा, उपलब्ध कराया जाएगा
शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए : वित्त मंत्री
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,000 करोड़ : वित्त मंत्री
इस बजट में स्वास्थ्य बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
आत्मनिर्भर भारत नया विचार नही हैं, यह 130 करोड़ लोगों की भावना है
प्रति मिलियन मृत्यु और एक्टिव केस भारत में सबसे कम हैं
हमें अपने वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए
अभूतपूर्व परिस्थितियों में यह बजट तैयार हुआ है : निर्मला सीतारमण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं बजट
पहली बार डिजिटल माध्यम से बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री
