18 दिसंबर 2021 तक देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत जॉब कार्ड रखने वाले परिवारों की कुल संख्या 15.63 करोड़ है। यह आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया।
ज्योति ने कहा एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 18 दिसंबर 2021 तक, उत्तर प्रदेश में जॉब कार्ड वाले परिवारों की अधिकतम संख्या (2,11,25,892) और गोवा में न्यूनतम संख्या में जॉब कार्ड (34,459) हैं।
18 दिसंबर 2021 तक, हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रति दिन उच्चतम औसत मजदूरी दर (312.68 रुपये) का भुगतान किया जाता है। योजना के अनुसार तेलंगाना में महात्मा गांधी नरेगा, एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट) के तहत प्रति व्यक्ति न्यूनतम औसत मजदूरी दर (172.73 रुपये) का भुगतान किया जाता है।
पोषण के लिए लागत मानदंड
2017 में पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों को मई, 2016 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रम (सीपीआई-आरएल) सूचकांक के संदर्भ में संशोधित किया गया था। यह आज महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में बताया।
उन्होंने कहा कि पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के लिए तैयार किए गए व्यंजनों में मुख्य रूप से चावल, गेहूं और बाजरा जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। इन खाद्यान्नों को राज्यों को क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की रियायती दरों पर आपूर्ति की जाती है। खाद्यान्नों की रियायती दरों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए निर्धारित यह राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की अनुसूची-I के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पाई गई है।
वन-धन योजना की स्थिति
इस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र अधिसूचित किया है। साथ ही एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' (एमएफपी के लिए एमएसपी) ने अब तक (एमएफपी) के तरह 87 लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी अधिसूचित किया गया है। 2014 में यह योजना केवल 10 एमएफपी मदों को पूरा कर रही थी। यह आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में बताया।
मुंडा ने यह भी कहा कि वन धन विकास कार्यक्रम, एमएफपी योजना के लिए एमएसपी के तहत एक मांग संचालित पहल, वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत, समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वनोपज केंद्रित बहुउद्देशीय केंद्र मुख्य रूप से आदिवासी जिलों में स्थापित किए जाते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वन उपज की खरीद सह मूल्य संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
मुंडा ने बताया कि राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, कुल 3110 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) को 2019-20 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 9.28 लाख एमएफपी संग्रहकर्ता लाभान्वित हुए हैं।
एसएजीवाई के तहत गोद लिए गए गांव
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि माननीय सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत 2477 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है।
ज्योति ने कहा कि दिशा-निर्देशों के एसएजीवाई ढांचे के तहत, कई अन्य धाराओं से एकत्रित संसाधनों के अलावा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मौजूदा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस उद्देश्य के लिए कोई अलग से धन आवंटित नहीं किया जाता है।
मनरेगा के लिए धन की कमी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को श्रम बजट (एलबी) के लिए सहमत हुए और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर धन जारी किया जाता है।
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से बजट अनुमान (बीई) के स्तर पर 18 फीसदी से अधिक धन आवंटन में वृद्धि हुई है। जोकि 61,500 करोड़ से 73,000 करोड़ रुपये है। अंतरिम उपाय के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के लिए हाल ही में अतिरिक्त कोष के रूप में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बात की जानकारी आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा को दी।
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग को ध्यान में रखते हुए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा उपलब्ध धन वर्तमान वेतन देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
वाहनों के स्क्रैप नीति के कार्यान्वयन की स्थिति
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को बाहर निकालने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रोत्साहन / प्रोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। पॉलिसी वाहन की फिटनेस की कसौटी पर आधारित है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के ढांचे के तहत नियम जारी/संशोधित किए गए हैं और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। यह आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में बताया।
स्कूल पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना
शिक्षा मंत्रालय ने एक सक्रिय पहल शुरू की है, जिसका नाम 'मनोदर्पण' है। कोविड के प्रकोप और भविष्य में छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के लिए के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की गतिविधियों को कवर करता है, इस बात की जानकारी आज डॉ. सुभाष सरकार, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी।
डॉ. सरकार ने यह भी कहा कि कार्य समूह, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उसके सदस्यों के रूप में मनोवैज्ञानिक मुद्दों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने, उनकी निगरानी के लिए स्थापित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और छात्रों की चिंताओं के बारे में पता करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने तथा सुविधा को बढ़ाने के लिए मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखते हुए कोविड -19, परामर्श सेवाओं, ऑनलाइन संसाधनों और हेल्पलाइन के माध्यम से सेवाएं ली जा रही हैं।
सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल के शिक्षकों की कोविड ड्यूटी के दौरान मृत्यु
शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है। यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले / वित्त पोषित स्कूलों के अलावा, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं, यह आज शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया।
डॉ. सरकार ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 327 शिक्षण / गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई, उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से किसी भी शिक्षक की कोविड ड्यूटी के दौरान मौत नहीं हुई।