हालांकि, इस निष्कासन आदेश के खिलाफ रिहायश बनाने वालों ने यमुना नगर कलेक्टर को अपील किया, जिसे 2 मई, 2012 को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कब्जा करने वालों ने अंबाला डिवीजन के कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया। इस अपील को भी 04 जुलाई 2014 को निरस्त कर दिया गया।