महासागरों पर महासंकट

विश्व महासागर दिवस पर भारत ने भी सम्मेलन में स्वेच्छा से 17 वादे किए। इन वादों में आर्कटिक महासागर में वैश्विक शोध में योगदान देने से लेकर भारतीय मछुआरों की सहायता करना शामिल है। भारत ने यह भी संकल्प लिया कि वह छोटे द्वीपों व विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) की मदद भी करेगा।
लेकिन समस्या यह है कि किये गये इन वादों में कुछ नया नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत ने 2007 में अपने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत पहले ही कर दी है। इसी तरह, देश पहले से ही मॉरीशस और सेशेल्स को हाइड्रोग्राफी में सहायता कर रहा है। 7 मार्च, 2017 को जकार्ता में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओरा) के सभी सदस्य राज्यों को समर्थन दे चुका है।
भारत ने उन परियोजनाओं पर भी वादे किये हैं जिनका विरोध देश में हो रहा है। इनमें से एक है राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति 2017। इस नीति के तहत छोटे मछुआरों की सहायता का उल्लेख किया गया है। 28 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नीति में, मछली पकड़ने में निजी निवेश की सिफारिश की गई थी। छोटे मछुआरों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। गैर-लाभकारी संस्था इनफोर्सिएबल ओशियन के सिद्धार्थ चक्रवर्ती कहते हैं, “यह नीति बड़े पैमाने पर निगमों द्वारा महासागर हथियाने को बढ़ावा देती है। यह नीति आर्थिक लाभ को अधिक महत्व दे रही है सामाजिक न्याय को नहीं।” इन वादों में सागरमाला परियोजना भी शामिल है, जिसका लक्ष्य 20 तटीय जिलों में 20,000 छोटे मछुआरों को 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर देकर लाभान्वित भी करना है। परंतु यह परियोजना, मूल रूप से समुद्र तटों के साथ बड़े बंदरगाहों के निर्माण को बढ़ावा देती है।
 एसडीजी 14 के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति भारत का प्रदर्शन चिंताजनक है। 8 मार्च, 2017 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सशक्त विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में एसडीजी 14 के तहत 10 में से पांच लक्ष्यों का आकलन करने के तरीके नहीं सुझाये गये हैं।
गैर सरकारी संस्था रिचर्स एंड इन्फर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के एसके मोहंती का कहना है कि इससे क्रियान्वयन में देरी होगी।
एक अन्य समस्या यह भी है कि भारत को उसके महासागरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। भारत रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके अपने अधिकांश समुद्री आंकड़ों को एकत्र करता है, जिसके जरिये केवल ऊपरी परतों की ही जानकारी मिलती है। पृथ्वी विज्ञान केंद्र मंत्रालय लगभग दो दशकों से तटीय जल की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन यह आंकड़े 20 स्थानों और 25 मापदंडों तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ जरूरी मानदंडों जैसे-समुद्री अम्लीकरण, समुद्री कचरा और सूक्ष्म प्लास्टिक के आंकड़ों नहीं हैं।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि देश का वर्तमान रुख केवल बंदरगाहों के विकास को ही बढ़ावा देता है, जो देश के 3,288 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों के लिए बुरी खबर है। लगभग 40 लाख लोग समुद्री मछली पकड़ने और इससे संबंधित आजीविका चलाने वाले व्यवसायों पर निर्भर हैं। फ्रैंड्स ऑफ मरीन लाइफ, केरल की एक गैर लाभकारी संस्था है। इसके संस्थापक सचिव रॉबर्ट पानीपिल्ला का कहना है, “सरकार उन इलाकों में बंदरगाहों को विकसित करने की योजना बना रही है जो स्थानीय समुदायों द्वारा मछली पकड़ने के लिए उपयोग किये जाते हैं। इस कदम से न केवल स्थानीय समुदायों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि यह महासागरों के लिए भी हानिकारक होगा”। उन्होंने कहा, “हालांकि, समुद्री जैव विविधता के नुकसान के लिए आमतौर पर पारंपरिक मछुआरों को दोषी ठहराया जाता है, जबकि मानवों द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप जैसे- बंदरगाहों का निर्माण, रेत का खनन, पानी का रुख मोड़ने वाला निर्माण कार्य और समुद्र के अंदर की जाने वाली गतिविधियों का असर अधिक पड़ता है।’’
चक्रवर्ती कहते हैं, कि जिस तरह से भारत एसडीजी 14 हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वह पूरी तरह से दोषपूर्ण है। एसडीजी 14 पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल प्लान फॉर कंजरवेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स और सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा एसडीजी 14 को हासिल किया जाएगा। लेकिन यह नेशनल प्लान झीलों और दलदली जमीन के संरक्षण के बारे में है न कि समुद्र के। इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट बंदरगाहों को ही बढ़ावे की बात करता है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सलाहकार के. सोमसुंदर एक और मुद्दे की बात कहते हैं। उनके मुताबिक “एसडीजी 14 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की दर्जनों एजेंसियां शामिल हैं। इस लक्ष्य के लिए कम से कम तीन केन्द्रीय मंत्रालय- कृषि, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इसकी वजह से समन्वय बनाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय मछली पकड़ने को बढ़ावा देता है, वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इसके संरक्षण की बात करता है।”
तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भारत एसडीजी 14 को हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। वह प्रयास करे तो भविष्य में तैयार हो सकता है। मोहंती कहते हैं कि एसडीजी 10 लागू करने के लिए एक से दस के बीच अंक देने हों तो भारत को सात अंक दिए जा सकते हैं। ये लक्ष्य अहम हैं क्योंकि देश की समुद्री सीमा 8,118 किमी़  है।