कॉप-31 की शुरुआत आज, नौ नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में होगी, जिसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
जलवायु वित्त, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे होंगे।
कॉप-30 में विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त 2035 तक तीन गुना करने पर सहमति बनी थी।
भारत ने 2035 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 47 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा है।
भारत 2035 तक बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और कार्बन सिंक बढ़ाने की तैयारी में
दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहीं भीषण गर्मी लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है, तो कहीं बाढ़, सूखा और तूफान तबाही मचा रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए अब और कितनी देर इंतजार किया जाएगा?
इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सोमवार, नौ नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में पक्षकारों का 31वां सम्मेलन यानी कॉप-31 शुरू हो रहा है। 20 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि, नेता, वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ जुटेंगे। दो सप्ताह तक चलने वाली इस बैठक में जलवायु कार्रवाई, आर्थिक मदद और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी।
सिर्फ वादे नहीं, अब काम का वक्त
कॉप-31 ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम भुगत रही है। पिछले सम्मेलनों में देशों ने उत्सर्जन घटाने और पर्यावरण बचाने के कई वादे किए, लेकिन उन पर अमल की रफ्तार अब भी धीमी है।
इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि देश नए वादे करने के बजाय पुराने संकल्पों को जमीन पर उतारें। गरीब और विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे होंगे।
11 और 12 नवंबर को अलग से विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन भी आयोजित होगा। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख हिस्सा लेंगे।
कॉप-31 से मिली सीख, अधूरे रह गए सवाल
इससे पहले नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में कॉप-30 आयोजित हुआ था। सम्मेलन के अंत में बेलेम पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद देने के लिए अनुकूलन वित्त यानी अडैप्टेशन फाइनेंस को 2035 तक तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया।
स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय प्रभावित होने वाले मजदूरों और समुदायों की मदद के लिए एक व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी।
हालांकि बेलेम सम्मेलन एक बड़े मुद्दे पर पीछे रह गया। 80 से अधिक देशों की मांग के बावजूद अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस से बाहर निकलने का स्पष्ट रोडमैप शामिल नहीं हो सका। यही अधूरा सवाल अब अंताल्या में फिर उठेगा। दुनिया को तय करना होगा कि ऊर्जा की जरूरतें पूरी करते हुए प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों पर निर्भरता कैसे घटाई जाए।
भारत के पास नया जलवायु लक्ष्य
भारत कॉप-31 में केवल एक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ पहुंचेगा। भारत इस सम्मेलन में उत्सर्जन कम करने से जुड़ी चर्चाओं की सह-अध्यक्षता भी कर रहा है।
भारत ने अप्रैल में 2031-2035 की अवधि के लिए अपना तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) मंजूर कर संयुक्त राष्ट्र को सौंपा था। इस योजना में देश ने अपने जलवायु लक्ष्यों को और मजबूत किया है।
भारत ने 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले 2030 तक इसे 45 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था।
उत्सर्जन तीव्रता का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में हर इकाई उत्पादन के लिए कितनी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत आर्थिक विकास के साथ प्रदूषण कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
स्वच्छ ऊर्जा पर भारत का जोर
भारत ने बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की हिस्सेदारी 2035 तक 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर, पवन और अन्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। भारत 2030 के लिए तय 50 प्रतिशत का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है।
इसके अलावा, जंगलों और पेड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भी मजबूत किया गया है। भारत अब 2035 तक 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रख रहा है। पहले यह लक्ष्य 2.5 से तीन अरब टन था। कार्बन सिंक ऐसी प्राकृतिक या कृत्रिम व्यवस्था है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। जंगल और पेड़ इसके सबसे अहम उदाहरण हैं।
अंताल्या से दुनिया को क्या मिलेगा?
कॉप-31 की असली सफलता इस बात से तय होगी कि सम्मेलन के बाद कितने फैसले जमीन पर उतरते हैं। विकासशील देशों को आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं, स्वच्छ ऊर्जा की रफ्तार कितनी बढ़ेगी और जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर कोई ठोस सहमति बनेगी या नहीं, ये सवाल अहम रहेंगे।
भारत के लिए भी यह सम्मेलन अपने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की रणनीति दुनिया के सामने रखने का अवसर है। अब दुनिया के पास समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अंताल्या में होने वाली बातचीत यह तय करेगी कि जलवायु संकट से लड़ाई केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रहेगी या देश मिलकर बदलाव की दिशा में वास्तव में कदम बढ़ाएंगे।