ीदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
प्राकृतिक खेती को लेकर संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसका कुल व्यय 2481 करोड़ रुपये है। इस मिशन का लक्ष्य 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है।
पंजाब में कपास किसानों के सामने चुनौतियां
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में बताया कि पिछले दशक के दौरान, पंजाब में कपास की फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में बदलाव, फसल के मौसम के दौरान अत्यधिक तापमान, खरपतवारों का प्रकोप, सफेद मक्खी, गुलाबी बॉलवर्म, कपास पत्ती कर्ल संक्रामक रोग, अन्य फायदा पहुंचाने वाली फसलों की ओर रुख आदि के कारण कमी आई है।
सरकार किसानों को कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों में कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान, मध्यम स्टेपल कपास और लंबे स्टेपल कपास के लिए एमएसपी क्रमशः 7,121 रुपये प्रति क्विंटल और 7,521 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 7.6 और 7.1 फीसदी अधिक है।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत औद्योगिक शहर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने 28 अगस्त, 2024 को ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजों के विकास के लिए 28,602 करोड़ रुपये (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत के साथ 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024
सदन में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि संभावित क्षेत्रों में पाम ऑयल की खेती के तहत 17,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए 15755 किसानों के बीच लगभग 25 लाख रोपण सामग्री वितरित की गई।
पराली जलाने को कम करने के लिए अधिक मूल्य वाली दूसरी फसलों को बढ़ावा देना
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि धान के सबसे आशाजनक विकल्पों में से एक मक्का की खेती है, जिसमें विशेष रूप से बायोएथेनॉल उत्पादन की अधिक क्षमता है। फलों और सब्जियों जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों में भी अनाज की फसलों की जगह लेने की क्षमता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब और हरियाणा में मक्का की खेती को बढ़ावा दिया है। पंजाब में मक्का की पैदावार 57.33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 76.00 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और हरियाणा में 61.33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 77.00 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ये निष्कर्ष दोनों राज्यों में मक्का आधारित प्रणालियों में सबसे अच्छे कृषि पद्धतियों का उपयोग करके संभावित उपज को सामने लाते हैं।
स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का प्रभाव
स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के बुरे असर को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दिल्ली के पांच जगहों पर किए गए बहु-स्थलीय अध्ययन के परिणामों के अनुसार, एनओ2 जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों में सांस लेने में कठिनाई में वृद्धि देखी गई है।
वैश्विक टीबी रोग रिपोर्ट 2024
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 का हवाला देते हुए कहा कि साल 2023 में दुनिया भर में टीबी (तपेदिक) से होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 26 फीसदी रही। मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से उप-राष्ट्रीय स्तर पर टीबी के मामलों का आकलन करने के लिए 20 राज्यों के समूह में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण किया था। देश में सभी आयु वर्गों में सभी प्रकार के टीबी के मामलों की व्यापकता 312 प्रति एक लाख जनसंख्या बताई गई है।
देश में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण
चांदीपुरा वायरस को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में बताया कि साल 2024 में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कुल 64 मामलों की पुष्टि हुई।
देश में मधुमेह के मामले
मधुमेह को लेकर सदन में पूछे गए एक अन्य पश्न के उत्तर में आज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल का हवाला देते हुए कहा कि 30 नवंबर 2024 तक, क्रमशः 32.33 करोड़ लोगों की मधुमेह को लेकर जांच की गई, 2.96 करोड़ का निदान किया गया और 3.13 करोड़ लोगों के मधुमेह का उपचार किया गया।
एचपीवी टीकाकरण
एक और सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, साल 2023-2024 के दौरान देश में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामलों की संख्या लगभग 81,,121 है। साथ ही उन्होंने कहा,मानव पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।
देश में कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल
आज सदन में कुपोषण को लेकर उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि उनका मंत्रालय व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर रूप से कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।
समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान और जांच, बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों के लिए घर पर पौष्टिक, स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ प्रबंधन और सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है। जिन कुपोषित बच्चों में चिकित्सकीय जटिलताएं हैं, उन्हें सुविधा-आधारित देखभाल के लिए भेजा जाता है।