केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार की रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के प्रत्यायन प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
इससे किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से न केवल उन्हें लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी तेजी आएगी।
उन्होंने किसानों के हित में कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधित मंत्रालयों और अन्य संबंधित संगठनों से पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर उनके लिए सुविधाजनक तरीके से और समाधान के साथ इस दिशा में काम किया जाना चाहिए।
मुंडा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौतियां हम सभी के सामने हैं और ऐसे में हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आईसीएआर से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने और सही तरीके से अच्छा काम करने को कहा है।
मुंडा ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश का 54.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े कामकाज में लगा हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.6 प्रतिशत है, जबकि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कुल 139.3 मिलियन हेक्टेयर बुआई क्षेत्र है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कृषि वानिकी नर्सरी के मान्यता प्रोटोकॉल से देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोपण सामग्री के उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने सभी हितधारकों से इसे अपनाने के लिए कहा ताकि गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री सुनिश्चित रिटर्न प्रदान कर सके और इस तरह राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग का भी आग्रह किया। मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी गंभीर हैं और उनके नेतृत्व में हम समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ की एक व्यापक जांच में पाया गया था कि स्वैच्छिक कार्बन बाजार से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ कंपिनयां इसका फायदा उठा रही हैं।
जांच में पाया गया कि लोगों को पता नहीं था कि वे कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन क्रेडिट पर उनका अपना कोई अधिकार नहीं था। तब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायमेंट के महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा था कि कार्बन बाजार एक वास्तविक बाजार होना चाहिए, न कि खरीदार और विक्रेता के बीच कोई गुप्त समझौता।