बाघ संरक्षण से हर साल करीब 60 लाख मानव-दिवस के रोजगार पैदा होते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत होती है। फोटो साभार: आईस्टॉक
वन्य जीव एवं जैव विविधता

कॉप-31: बड़ी बिल्लियों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से लड़ने का मजबूत हथियार : भूपेंद्र यादव

कॉप-31 में भारत की पहल की सराहना, बाघों के संरक्षण को बताया पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास की कुंजी

Dayanidhi

  • भूपेंद्र यादव ने कॉप-31 में कहा कि बड़ी बिल्लियों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम है।

  • भारत के 58 टाइगर रिजर्व करीब 85 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो जंगलों और जलस्रोतों की रक्षा करते हैं।

  • साल 2022 की गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 पहुंच गई, जो वैश्विक आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक है।

  • बाघ संरक्षण से हर साल करीब 60 लाख मानव-दिवस के रोजगार पैदा होते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत होती है।

  • इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के जरिए सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को वैश्विक सहयोग मिलेगा।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल कार्बन उत्सर्जन घटाने तक सीमित नहीं है। जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और वन्यजीवों को बचाना भी इस लड़ाई का उतना ही अहम हिस्सा है। बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कॉप-31 में यह बात जोरदार ढंग से रखी। उन्होंने कहा कि बड़ी बिल्लियों को बचाने का मतलब उन विशाल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को सुरक्षित रखना है, जो धरती के कार्बन भंडार और जलवायु संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं।

तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 के दौरान 'बिग कैट्स : ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन' विषय पर उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) ने संयुक्त रूप से किया।

इसमें नेपाल, वेनेजुएला, कंबोडिया और श्रीलंका सहित बड़ी बिल्लियों के संरक्षण से जुड़े देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रामसर कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (यूएनसीसीडी) के प्रतिनिधि भी चर्चा में शामिल हुए।

बाघ बचेंगे तो बचेंगे जंगल और जलस्रोत

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने साफ कहा कि बाघ और दूसरी बड़ी बिल्लियां खुद सीधे कार्बन का भंडारण नहीं करतीं, लेकिन उनके संरक्षण से उन जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों और आर्द्रभूमियों की रक्षा होती है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन संचित रखते हैं। जंगलों का विनाश रुकने से कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है और पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु के बदलावों का सामना करने में अधिक सक्षम बनता है।

उन्होंने बड़ी बिल्लियों को 'अंब्रेला स्पीशीज' बताते हुए कहा कि इनका संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने का अभियान नहीं है। इससे हजारों दूसरी वन्यजीव प्रजातियों, जंगलों और उन पर निर्भर स्थानीय समुदायों को भी सुरक्षा मिलती है। इसलिए वन्यजीव संरक्षण को जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

58 टाइगर रिजर्व, 85 हजार वर्ग किलोमीटर का प्राकृतिक सुरक्षा कवच

भारत के बाघ संरक्षण अभियान को प्रकृति आधारित समाधान का बड़ा उदाहरण बताते हुए मंत्री ने कहा कि देश के 58 टाइगर रिजर्व करीब 85 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं। ये क्षेत्र विशाल वन संपदा और उसके कार्बन भंडार की रक्षा कर रहे हैं। इन जंगलों से कार्बन अवशोषण के अलावा जल शुद्धिकरण, मिट्टी का संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं भी मिलती हैं।

इन बाघ क्षेत्रों से 600 से अधिक नदियां निकलती हैं या होकर गुजरती हैं। यह आंकड़ा बताता है कि टाइगर रिजर्व केवल वन्यजीवों के सुरक्षित ठिकाने नहीं, बल्कि देश के जल सुरक्षा तंत्र के भी अहम आधार हैं। यादव ने कहा कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ईको-डेवलपमेंट और टिकाऊ आजीविका के प्रयासों ने बाघ संरक्षण को जनभागीदारी वाला अभियान बनाया है।

दुनिया के 70 फीसदी से ज्यादा बाघ भारत में

भारत की बाघ संरक्षण यात्रा को वैश्विक सफलता की मिसाल बताते हुए मंत्री ने कहा कि साल 2022 की गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई है। दुनिया के कुल जंगली बाघों में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय राजनीतिक इच्छाशक्ति, मजबूत कानूनों, संस्थागत व्यवस्था और लगातार निवेश को दिया। प्रोजेक्ट टाइगर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने इस दिशा में मजबूत आधार तैयार किया है। आधुनिक तकनीक से निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन, वनकर्मियों की मेहनत और स्थानीय समुदायों का सहयोग भी इस सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

यादव ने यह भी बताया कि बाघ संरक्षण से हर साल करीब 60 लाख मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यानी जंगल और वन्यजीवों को बचाने का फायदा पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी मजबूती मिलती है।

सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच

मंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मंच दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। इसके जरिए भारत अपने सफल संरक्षण अनुभव साझा कर रहा है। ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से दूसरे देशों की क्षमता भी मजबूत की जा रही है।

कार्यक्रम में आईबीसीए के महानिदेशक एस.पी. यादव ने संगठन और सदस्य देशों में बड़ी बिल्लियों की स्थिति पर प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने भारत के संरक्षण प्रयासों, विशेषकर चीतों की पुनर्वापसी की पहल की सराहना की।

कॉप-31 में भारत का संदेश स्पष्ट था- जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जंगलों और वन्यजीवों को बचाना कोई अलग पर्यावरणीय एजेंडा नहीं, बल्कि धरती के भविष्य की जरूरत है। बड़ी बिल्लियों का संरक्षण इस दिशा में एक ऐसा निवेश है, जिसका लाभ प्रकृति, जलवायु और इंसान, तीनों को मिलता है।