कॉप-31 में ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने जलवायु संबंधी जानकारी में एआई की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नई वैश्विक कार्ययोजना शुरू की।
एआई कंपनियों से ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन, पानी और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की गई।
डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता लाने और जलवायु संबंधी भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया।
जर्मनी ने जलवायु संबंधी सही जानकारी, शोध और जन-जागरूकता अभियानों के लिए 20 लाख यूरो देने की प्रतिबद्धता जताई।
बेलें घोषणा-पत्र पर अब तक 29 देश और यूरोपीय संघ हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि अन्य देशों के लिए रास्ता खुला है।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती अब सिर्फ बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखा और जंगलों की आग तक सीमित नहीं है। एक नई चुनौती भी तेजी से सामने आ रही है। यह चुनौती है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सही जानकारी की। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लोग मौसम, पर्यावरण और जलवायु संकट के बारे में जवाब तलाश रहे हैं, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या एआई के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की जानकारी भी उतनी ही पारदर्शी है?
इन्हीं सवालों के बीच कॉप-31 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसका नाम है 'प्रायोरिटीज फॉर एक्शन ऑन एआई फॉर क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी'। इस पहल का मकसद है कि एआई से मिलने वाली जलवायु संबंधी जानकारी भरोसेमंद हो और एआई के अपने पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी सही आंकड़ों के आधार पर किया जा सके।
इस कार्ययोजना को ग्लोबल इनिशिएटिव के सह-अध्यक्ष ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने सामने रखा है। इसमें सरकारों, एआई कंपनियों, विज्ञापनदाताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियां तय करने पर जोर दिया गया है।
धाराप्रवाह जवाब का मतलब सही जानकारी नहीं
आज बड़ी संख्या में लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवालों के जवाब के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चिंता यह है कि एआई का जवाब सुनने में कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वह तथ्यात्मक रूप से सही भी हो।
इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई ने भी चेताया है कि धाराप्रवाह भाषा में जवाब तैयार करना आसान है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सही जवाब देना उतना आसान नहीं। यह खतरा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और गंभीर हो जाता है। बाढ़, चक्रवात, जंगलों की आग या भीषण गर्मी के समय एआई से बनी फर्जी तस्वीरें और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से भी तेजी से फैल सकते हैं। इससे लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है और उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
नई पहल में एआई कंपनियों से अपने सिस्टम के जलवायु संबंधी सूचना की विश्वसनीयता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा गया है। साथ ही कंपनियों को अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन के अलावा पानी तथा जमीन के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े भी सार्वजनिक करने होंगे।
सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी राष्ट्रीय एआई रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में सूचना की विश्वसनीयता को जगह दें।
विज्ञापन के पैसे पर भी नजर
जलवायु से जुड़ी गलत सूचनाओं के प्रसार में डिजिटल विज्ञापन की भूमिका भी चिंता का विषय बनी हुई है। इंटरनेट पर विज्ञापन का कारोबार बहुत बड़ा है, लेकिन विज्ञापन कहां दिखाए जा रहे हैं और उनका पैसा किन लोगों या संस्थाओं तक पहुंच रहा है, इसकी पूरी जानकारी अक्सर विज्ञापनदाताओं के पास भी नहीं होती।
इसी समस्या से निपटने के लिए कॉन्शियस एडवरटाइजिंग नेटवर्क (सीएएन) और क्लाइमेट एक्शन अगेंस्ट डिसइन्फॉर्मेशन (सीएएडी) ने 'चार्टर फॉर क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी इन एडवरटाइजिंग' पेश किया है। इसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी समर्थन मिला है।
इस चार्टर का मकसद विज्ञापन के पूरे नेटवर्क में पारदर्शिता लाना है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विज्ञापनदाताओं की पहचान सत्यापित करने, ग्रीनवॉशिंग यानी पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने और जीवाश्म ईंधन उद्योग से जुड़े अपने कारोबारी संबंधों का खुलासा करने की मांग की गई है। साथ ही विज्ञापन कहां दिखाया जा रहा है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर है, लेकिन ऐसा करते समय उपयोगकर्ताओं की निजता का भी ध्यान रखना होगा।
जर्मनी ने दिए 20 लाख यूरो
सूचना की विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए केवल नियम बनाना काफी नहीं है। इसके लिए आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत है। कॉप-31 में ग्लोबल इनिशिएटिव ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सही जानकारी और जागरूकता के लिए नए निवेश की अपील की।
इस पर जर्मनी ने 20 लाख यूरो देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि यूनेस्को द्वारा संचालित ग्लोबल फंड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज को दी जाएगी। इस फंड से शोध, बेहतर संचार रणनीतियों और जन-जागरूकता अभियानों को सहायता मिलेगी। पहल की ओर से दूसरे देशों से भी इस कोष में योगदान देने की अपील की गई है।
29 देश और यूरोपीय संघ साथ आए
जलवायु संबंधी सही जानकारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन भी बढ़ रहा है। बेलें में कॉप-30 के दौरान पहली बार कॉप के अंतिम निर्णय में सूचना की विश्वसनीयता का मुद्दा शामिल हुआ था। अब 29 देश और यूरोपीय संघ बेलें घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इसे लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर का रास्ता दूसरे देशों के लिए भी खुला है।
साफ है कि जलवायु संकट की लड़ाई अब केवल कार्बन उत्सर्जन घटाने तक सीमित नहीं रही। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, झूठे दावों पर लगाम लगाना और एआई के पर्यावरणीय असर को पारदर्शी बनाना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है। क्योंकि जलवायु संकट से निपटने के लिए सही फैसले तभी लिए जा सकते हैं, जब लोगों के पास सही जानकारी हो।