कॉप-27 में बना लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु आपदाओं से प्रभावित गरीब देशों को आर्थिक मदद देने की ऐतिहासिक पहल है।
फंड में किसे विशेष रूप से संवेदनशील माना जाएगा, इसका फैसला लाखों प्रभावित लोगों के भविष्य को तय करेगा।
अफ्रीका में सूखा, बाढ़ और मरुस्थलीकरण ने गरीब किसानों, पशुपालकों और कमजोर समुदायों की आजीविका पर गहरी चोट पहुंचाई है।
जलवायु नुकसान की तुलना में फंड की राशि बेहद कम है, जिससे प्रभावित देशों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होगा।
कॉप-31 में अफ्रीकी देश सभी विकासशील देशों और प्रभावित समुदायों को सीधे आर्थिक सहायता देने की मांग उठाएंगे।
जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन देशों का इसे बढ़ाने में सबसे कम योगदान रहा है, वे ही इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। अफ्रीका के गरीब किसान, सूखे से जूझते पशुपालक, बाढ़ में घर गंवाने वाले परिवार और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उजड़ते तटीय समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। लेकिन इन लोगों की मदद कौन करेगा?
इसी सवाल के जवाब की उम्मीद 2022 में मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-27) से जगी थी। यहां दुनिया के देशों ने पहली बार ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ बनाने पर सहमति जताई। इसका मकसद उन विकासशील देशों को आर्थिक मदद देना था, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घर, आजीविका, जमीन और यहां तक कि लोगों की जान गंवा रहे हैं।
ऐतिहासिक फैसला, लेकिन अधूरी उम्मीद
इस फंड को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना गया। खासकर अफ्रीकी देशों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण था। पहली बार अमीर देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि जलवायु संकट का नुकसान उठाने वाले सभी देश इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए गरीब और प्रभावित देशों को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
2023 में कॉप-28 के दौरान इस फंड की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन इसके सामने एक बुनियादी सवाल आज भी खड़ा है- आखिर कौन-सा देश ‘विशेष रूप से संवेदनशील’ माना जाएगा? यह सवाल केवल शब्दों का खेल नहीं है। इसी पर तय होगा कि किसे पैसा मिलेगा और कौन मदद की कतार से बाहर रह जाएगा।
सीमाओं में कैद नहीं होता जलवायु संकट
1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ‘विशेष रूप से संवेदनशील’ क्षेत्रों का जिक्र किया गया था। इसमें छोटे द्वीपीय देश, समुद्र के निचले तटीय इलाके, सूखाग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ और मरुस्थलीकरण से प्रभावित इलाके तथा पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल थे।
इस व्यापक परिभाषा के हिसाब से अफ्रीका के लगभग सभी हिस्से किसी न किसी रूप में इसके दायरे में आ सकते हैं। लेकिन समय के साथ यह परिभाषा संकुचित होती गई। 2007 में बाली सम्मेलन के दौरान सबसे कम विकसित देशों, छोटे द्वीपीय देशों और सूखे, मरुस्थलीकरण तथा बाढ़ से प्रभावित अफ्रीकी देशों पर विशेष ध्यान दिया गया।
मुश्किल यह है कि जलवायु संकट किसी देश की सीमा देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता।
इथियोपिया और केन्या की एक जैसी त्रासदी
अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में 2020 से 2023 के बीच पड़े भीषण सूखे ने इसकी तस्वीर साफ कर दी। इथियोपिया और केन्या के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों पशुपालक परिवारों ने अपने मवेशी खो दिए। दोनों देशों में लोगों की आजीविका पर लगभग एक जैसी मार पड़ी।
लेकिन दोनों देशों की आर्थिक श्रेणी अलग है। इथियोपिया सबसे कम विकसित देशों में शामिल है, जबकि केन्या निम्न-मध्यम आय वाला देश है।
अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर ही मदद तय होगी, तो समान संकट झेलने वाले दो समुदायों को अलग-अलग नजरिए से देखा जाएगा। क्या जलवायु आपदा के शिकार लोगों के साथ ऐसा भेदभाव उचित है?
यही समस्या अफ्रीकी शहरों की झुग्गी बस्तियों, छोटे किसानों, विस्थापित परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के सामने भी है। एक ही देश के भीतर भी हर समुदाय की जोखिम से निपटने की क्षमता अलग-अलग होती है।
फंड है, लेकिन पैसा बेहद कम
लॉस एंड डैमेज फंड की दूसरी बड़ी समस्या पैसों की कमी है। कॉप-28 में विकसित देशों ने करीब 770.6 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था। लेकिन इसमें से शुरुआती अनुदान के लिए केवल 250 मिलियन डॉलर निर्धारित किए गए।
इसके मुकाबले जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का सालाना आर्थिक आकलन खरबों डॉलर में पहुंचता है। यानी जरूरत पहाड़ जैसी है और मदद बूंदों के बराबर।
ऊपर से कई गरीब देशों के पास अंतरराष्ट्रीय फंड के लिए आवेदन करने, जरूरी दस्तावेज तैयार करने और परियोजनाओं को लागू करने की पर्याप्त संस्थागत क्षमता नहीं है। पहले के जलवायु फंडों पर हुए अध्ययन भी बताते हैं कि कई बार पैसा सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के बजाय उन देशों तक पहुंचता है, जिनकी आवेदन और प्रबंधन व्यवस्था बेहतर है।
कॉप-31 में अफ्रीका की असली चुनौती
अब नजर कॉप-31 पर है। अफ्रीकी वार्ताकारों के सामने चुनौती साफ है। उन्हें ऐसी परिभाषा का समर्थन करना होगा, जिसमें सभी विकासशील देशों को उनकी वास्तविक जरूरत के आधार पर मदद पाने का अवसर मिले। केवल देश की आय, विकास स्तर या भौगोलिक पहचान को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
सबसे अहम बात यह है कि फंड का पैसा सीधे प्रभावित समुदायों और स्थानीय संगठनों तक पहुंचना चाहिए। हर बार सरकारों के जरिए ही पैसा बांटने की व्यवस्था उन लोगों को पीछे छोड़ सकती है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
जलवायु न्याय का मतलब केवल अमीर देशों से पैसा जुटाना नहीं है। इसका असली अर्थ है कि वह पैसा सही हाथों तक पहुंचे। जिन परिवारों ने सूखे में अपने मवेशी गंवाए, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुईं और जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए, उन्हें राहत मिले।
आखिरकार, जलवायु परिवर्तन का नुकसान आंकड़ों और नक्शों में नहीं, इंसानी जिंदगियों में दिखाई देता है। अगर मुआवजे की व्यवस्था भी सीमाओं और सरकारी कागजी कार्रवाई में उलझकर रह गई, तो यह फंड अपने असली मकसद से भटक जाएगा।
दुनिया को अब यह तय करना है कि वह जलवायु संकट के पीड़ितों की मदद करना चाहती है या सिर्फ उनकी गिनती करना चाहती है।