अत्यधिक गर्मी से गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव, मृत शिशु के जन्म और नवजात में जन्मजात विकारों का खतरा बढ़ सकता है।
कॉप-31 में विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं को हीटवेव से बचाने के लिए विशेष स्वास्थ्य दिशा-निर्देश और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की मांग।
डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक ने गर्मी और वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव को गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बताया।
दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक और खेतों में काम करने वाली गर्भवती महिलाएं आर्थिक मजबूरी के कारण भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, औपचारिक जलवायु वित्त का केवल एक प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलता है, जिससे सुरक्षा उपायों के सामने बड़ी चुनौती है।
जलवायु परिवर्तन की तपिश अब सिर्फ खेतों, जंगलों और शहरों तक सीमित नहीं है। इसकी आंच मां की कोख तक पहुंच रही है। बढ़ती गर्मी और लंबे समय तक चलने वाली लू या हीटवेव गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। इसका असर केवल मां की सेहत पर नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन और भविष्य पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि अत्यधिक गर्मी से समय से पहले प्रसव, मृत शिशु के जन्म और नवजात में जन्मजात विकारों का खतरा बढ़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 में इस मुद्दे ने खास जगह बनाई है। विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरूरत केवल खतरे को पहचानने की नहीं, बल्कि उससे बचाव के ठोस इंतजाम करने की है।
गर्मी से जूझती मां, खतरे में बच्चा
सत्र के दौरान विशेषज्ञों की ओर से कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक गर्मी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील समूह के तौर पर पहचानना जरूरी है। इस दिशा में तीन अहम कदम सुझाए गए। पहला, गर्भवती महिलाओं को हीटवेव के खतरे से जुड़ी विशेष श्रेणी में शामिल किया जाए। दूसरा, डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों के लिए ऐसे दिशा-निर्देश बनाए जाएं, जिनसे वे गर्मी के दौरान गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल कर सकें। तीसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाए।
फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा दिशा-निर्देशों में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्मी से जुड़े खतरे को पर्याप्त जगह नहीं मिली है। उनका कहना है कि अलग-अलग देशों में यह दर्ज होना चाहिए कि गर्मी का गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। इससे पता चलेगा कि कौन से बचाव के तरीके कारगर हैं और कहां सुधार की जरूरत है।
मां की सेहत भी, बच्चे का भविष्य भी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पूर्व वैज्ञानिक ने भी इस खतरे को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर असर अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। इसकी मार समाज के कमजोर तबकों पर ज्यादा पड़ रही है और गर्भवती महिलाएं उनमें शामिल हैं।
डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक गर्मी के लिहाज से उच्च जोखिम वाले समूह में रखा है और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय सुझाए हैं।
उन्होंने गर्मी और वायु प्रदूषण के मिले-जुले असर पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि जब किसी इलाके में तेज गर्मी और प्रदूषण एक साथ होते हैं, तो स्वास्थ्य पर उनका संयुक्त असर किसी एक खतरे की तुलना में तीन गुना तक हो सकता है। भारत में ऐसे कई इलाके हैं, जहां गर्मी और खराब हवा दोनों लोगों की परेशानी बढ़ाते हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि मौसम, तापमान और प्रदूषण के आंकड़ों को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों से जोड़ा जाए। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन इलाकों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है।
गरीब महिलाओं के लिए गर्मी दोहरी मार
रिपोर्ट के मुताबिक, हीटवेव का सबसे बुरा असर उन महिलाओं पर पड़ता है, जिनके पास काम रोकने या घर में रहने का विकल्प नहीं है।
दिहाड़ी मजदूर, निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाएं और खेतों में मेहनत करने वाली गर्भवती महिलाएं रोजी-रोटी के लिए तपती धूप में काम करने को मजबूर हैं। उनके लिए गर्मी से बचने की सलाह देना आसान है, लेकिन काम छोड़ना हमेशा संभव नहीं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आज का दिन गुजारना और परिवार का पेट पालना है।
स्वास्थ्य के लिए पैसा कहां है?
इस पूरी बहस का एक बड़ा सवाल पैसा भी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुकूलन कार्यक्रम के निदेशक के अनुसार, जलवायु वित्त के तहत मिलने वाली औपचारिक राशि का केवल करीब एक प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलता है। जबकि जरूरत कहीं ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो साल का होने तक के शुरुआती 1,000 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान जलवायु परिवर्तन का नुकसान जन्म से पहले ही शुरू हो सकता है।
अब चुनौती साफ है। सरकारों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गर्मी से बचाव को शामिल करना होगा। अस्पतालों को तैयार करना होगा, स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देना होगा और गरीब महिलाओं के लिए काम की जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे।
बदलती जलवायु में मां और बच्चे की सुरक्षा केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि गर्मी की मार जब कोख तक पहुंच जाए, तो इसे मौसम की सामान्य परेशानी समझकर टाला नहीं जा सकता।