नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 21 नवंबर 2023 को, 2,000 पेड़ों की कथित कटाई के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और असम सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इन पेड़ों को असम में गुवाहाटी से गोलपारा तक सड़क के विस्तार के लिए काट दिया गया था।
एनजीटी की प्रधान बेंच ने इस मामले को कोलकाता की पूर्वी बेंच को भेज दिया है, जिसपर अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2024 को होगी। बता दें कि यह मामला 27 अक्टूबर, 2023 को 'नॉर्थईस्ट नाउ' में प्रकाशित एक खबर के आधार पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया गया था।
पंजाब में कचरे के उपचार में मौजूद अंतर को पाटने के लिए उठाए जा रहे हैं सभी आवश्यक कदम: रिपोर्ट
पंजाब सक्रिय रूप से ठोस और तरल कचरे के उत्पादन और उपचार में मौजूद अंतर को पाटने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 22 सितंबर, 2022 को दिए आदेश के मद्देनजर मई से सितंबर 2023 के लिए जारी दूसरी स्थिति रिपोर्ट में दी गई है।
बता दें कि एनजीटी के आदेश पर पंजाब सरकार ने 11 नवंबर, 2022 को एक कार्यालय आदेश के जरिए स्थानीय सरकार विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। यह समिति ठोस और तरल कचरे के अंतर को भरने में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि 99 फीसदी घरों से कचरा एकत्र किया जा रहा है और उन्हें भेजे जाने से पहले अलग भी किया जा रह है। इसी तरह 87 फीसदी कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग किया जा रहा है, जबकि 79 फीसदी कचरे को प्रोसेस करने में सफलता मिल चुकी है। वहीं वर्षों से जमा करीब 25.48 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटान किया जा चुका है और 36.85 लाख मीट्रिक टन कचरे को अभी निपटाया जाना बाकी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 79 शहरी स्थानीय निकायों में सालों से जमा कचरे के निपटान का काम पूरा हो चुका है और बाकी 69 यूएलबी में उपचार कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं गीले कचरे से खाद बनाने के अलावा, उसके प्रसंस्करण के लिए 17 सीएनजी/बायो-मेथेनेशन संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है।
महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग इकाइयों ने 140 लाख रुपए के अंतरिम पर्यावरण मुआवजे का किया है भुगतान
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कुल 133 स्टोन क्रशिंग इकाइयां हैं। इनमें से सात इकाइयों में से प्रत्येक ने 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए है। इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने सामूहिक रूप से 140 लाख रुपए अंतरिम पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 21 नवंबर 2023 को सौपी इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करते हुए, जिले की सभी स्टोन क्रशिंग इकाइयों को बंद कर दिया गया है।