बांधवगढ़ नेशनल पार्क की यह तस्वीर डाउन टू अर्थ की संपादक सुनीता नारायण ने साल 2010 में अपने कैमरे में कैद की थी। फोटो: सुनीता नारायण/CSE. 02/03/2010 unknown
वन्य जीव एवं जैव विविधता

मध्य प्रदेश में 57 बाघों की मौत: 'टाइगर स्टेट' की वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल

'टाइगर स्टेट' मध्य प्रदेश में क्या बढ़ती बाघ आबादी के साथ संरक्षण की वर्तमान नीति पर्याप्त है?

Satyam Shrivastava

  • मध्य प्रदेश में 57 बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

  • शिकार और बिजली के करंट से हुई मौतें चिंता का विषय बन गई हैं।

  • बाघों की बढ़ती संख्या के बावजूद उनके आवास की कमी और संरक्षण की चुनौतियां राज्य के लिए बड़ी समस्या बन रही हैं।

  • प्रश्न उठता है कि शहरी समाज में बाघ देखने की इच्छा किस तरह विकसित हुई? इसमें प्रकृति के प्रति रुचि के साथ पर्यटन उद्योग और प्रचार की क्या भूमिका है?

  • संरक्षण व्यवस्था को वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर सुधारने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश को देश का ‘टाइगर स्टेट’ कहा जाता है। यह पहचान उसे देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी के कारण मिली है। लेकिन इसी राज्य में वर्ष 2026 के शुरुआती दस महीनों के दौरान 57 बाघों की मौत की खबर सामने आई है। इनमें 18 बाघ दो वर्ष से कम उम्र के थे। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 12-12 बाघ मरे। मौत के कारणों में आपसी संघर्ष, बीमारी, बिजली का करंट और शिकार शामिल हैं। इस खबर ने राज्य की वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

बाघ अपने इलाके को लेकर संघर्ष करते हैं। यह उनके नैसर्गिक व्यवहार का हिस्सा है। राज्य में दर्ज 19 मौतें आपसी संघर्ष से जुड़ी बताई गई हैं। इन्हें अवैध शिकार या बिजली के करंट से हुई मौतों के समान मानकर संरक्षण की विफलता का हिसाब तैयार करना कितना उचित होगा? और क्या इस हिसाब में हमें उन वन क्षेत्रों के बाघों व अन्य वन्य जीवों को भी जोड़ना होगा जिनके पर्यावास तमाम गैर वानिकी परियोजनाओं में नष्ट हो रहे हैं?

बाघ बढ़ रहे हैं, फिर भी संकट क्यों?

वर्ष 2006 में भारत में अनुमानित 1,411 बाघ थे। 2022 की राष्ट्रीय गणना में इनकी संख्या बढ़कर 3,682 हो गई। मध्य प्रदेश में इसी अवधि में बाघों की संख्या लगभग 300 से बढ़कर 785 हो गई। यही उपलब्धि उसे ‘टाइगर स्टेट’ की पहचान देती है।

यह संरक्षण की महत्वपूर्ण सफलता है। लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास भी सामने आया है। जब बाघ कम थे, तब उनकी घटती आबादी संरक्षण का संकट थी। अब बाघ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जगह कम पड़ने को नया संकट बताया जा रहा है। बढ़ती आबादी के बीच आपसी संघर्ष और उससे होने वाली मौतें भी चिंता का कारण बन रही हैं।

प्रश्न बाघों के लिए पर्याप्त आवास की जरूरत का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या संरक्षण की वर्तमान व्यवस्था बढ़ती आबादी के साथ पैदा होने वाली प्राकृतिक परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार बदलने के लिए तैयार है?

बाघ प्रशासनिक सीमाओं के भीतर नहीं रहते। वे नए इलाके तलाशते हैं और एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं। उनकी बढ़ती आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी अपना स्थान बना रही है। ऐसे में केवल संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना संरक्षण की सभी चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता।

शिकारगाह से संरक्षण क्षेत्र तक

इस व्यवस्था की जड़ों में एक दिलचस्प इतिहास है। आज के अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व कभी राजे-रजवाड़ों तथा ब्रिटिश अधिकारियों की शिकारगाह थे। इनमें से कई जंगलों को तब भी विशेष रूप से सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन उद्देश्य वन्यजीवों को शिकार से बचाना नहीं, शासकों के लिए शिकार उपलब्ध रखना था।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का इतिहास बताता है कि यह रीवा राजघराने की निजी शिकारगाह था। कान्हा की संरक्षण योजना के अनुसार 1947 से 1951 के बीच विजयनगरम के महाराज कुमार ने कान्हा और आसपास 30 बाघों का शिकार किया था।

वन प्रशासन भी इस व्यवस्था का हिस्सा था। मध्य प्रदेश के 1963 के शिकार नियमों में बाघ मारने के लिए परमिट और रॉयल्टी का प्रावधान था।

वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून आया। अगले वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके साथ वन प्रशासन की भूमिका शिकार के नियमन से वन्यजीवों के संरक्षण की ओर बदल गई।

हालांकि संरक्षण के उद्देश्य बदलने के बावजूद जंगलों पर प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था काफी हद तक बनी रही। क्या संरक्षण की अवधारणा में हुए बदलाव के साथ वन प्रशासन की प्राथमिकताएं भी बदली?

जब संरक्षण की कसौटी बदल जाती है

करीब 45 हजार करोड़ रुपए की केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, इसके जलाशय में पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की 4,141 हेक्टेयर और बफर की 1,314 हेक्टेयर भूमि डूबेगी।यह वही कोर क्षेत्र है जिसे बाघों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित माना जाता है।

परियोजना के पक्ष में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों के तर्क हैं। सरकार वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों की बात भी करती है। लेकिन यहाँ प्रश्न संरक्षण के मानदंडों का है।

जब बाघों के लिए व्यवधान-मुक्त आवास को संरक्षण की अनिवार्य शर्त माना जाता है, तब उसी आवास के हजारों हेक्टेयर हिस्से को स्थायी रूप से जलमग्न करने की अनुमति किस आधार पर स्वीकार्य हो जाती है?

हसदेव अरण्य में भी ऐसा ही विरोधाभास

भारतीय वन्यजीव संस्थान के 2021 के अध्ययन ने अतिरिक्त कोयला खनन से हाथियों के आवास और आवागमन पर गंभीर प्रभाव पड़ने की चेतावनी दी थी। संस्थान ने पहले से संचालित परसा ईस्ट एवं केंते बासन खदान के अलावा नए खनन के विरुद्ध सिफारिश की थी।

इसके बावजूद खनन परियोजनाएं आगे बढ़ीं। जून 2026 में केंते एक्सटेंशन को सैद्धांतिक वन स्वीकृति भी मिल गई।

दोनों उदाहरण संरक्षण की एक बुनियादी समस्या उजागर करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और वन्यजीवों की सुरक्षा के तर्क कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी गतिविधियों के मामले में उनके बावजूद अनुमति दी जा सकती है।

बाघ संरक्षण और पर्यटन का बाजार

संरक्षण की सफलता के साथ बाघों के आसपास एक बड़ा पर्यटन बाजार भी विकसित हुआ है।

अखबारों, टेलीविजन, सोशल मीडिया और पर्यटन के विज्ञापनों में बाघ की छवि प्रमुख हुई है। जंगल की यात्रा का आकर्षण अक्सर बाघ के दिखाई देने से निर्धारित होने लगा है।

यहां प्रश्न उठता है कि शहरी समाज में बाघ देखने की इच्छा किस तरह विकसित हुई? इसमें प्रकृति के प्रति रुचि के साथ पर्यटन उद्योग और प्रचार की क्या भूमिका है?

किसी दृश्य को लगातार महत्व दिया जाए तो उसे देखने की सामाजिक इच्छा भी मजबूत होती है। बाघों के मामले में यह प्रक्रिया पर्यटन की माँग और उससे जुड़े आर्थिक हितों को बढ़ाती है।

सफारी संचालकों, होटल और रिसॉर्ट व्यवसायों तथा पर्यटन से जुड़े दूसरे कारोबारों को इससे लाभ होता है। राज्य को राजस्व और प्रतिष्ठा मिलती है।

लेकिन इस आर्थिक गतिविधि के विस्तार का वन्यजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिन जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप सीमित रखना संरक्षण का आधार है, वहाँ पर्यटन के विस्तार की सीमा और उसके प्रभाव का निर्धारण कैसे होता है?

संरक्षण की विश्वसनीयता का सवाल

मध्य प्रदेश में 57 बाघों की मौतों की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। विशेषकर शिकार, बिजली के करंट और अन्य रोकी जा सकने वाली मौतों के लिए वन विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्राकृतिक संघर्ष में हुई मौतों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। महज बाघों की मृत्यु या उनकी बढ़ती संख्या के आधार पर संरक्षण की सफलता और विफलता को नहीं समझा जा सकता।

मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़ना संरक्षण की उपलब्धि है। लेकिन उसी राज्य में बाघों के महत्वपूर्ण आवास का एक हिस्सा बड़ी परियोजना के लिए डुबोया जा सकता है। वन्यजीवों पर खनन के गंभीर प्रभावों की वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद दूसरे क्षेत्रों में खनन को अनुमति मिल सकती है। संरक्षित जंगलों में व्यावसायिक पर्यटन का विस्तार भी संरक्षण की व्यवस्था के भीतर जगह बना लेता है।

इसलिए वन्यजीव संरक्षण की विश्वसनीयता केवल बाघों की गिनती से तय नहीं होगी। वह इस बात से तय होगी कि संरक्षण व्यवस्था खतरों को कितनी निष्पक्षता से पहचानती है और वैज्ञानिक निष्कर्षों को अपने सभी निर्णयों पर कितनी समानता से लागू करती है।

‘टाइगर स्टेट’ मध्य प्रदेश के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि बाघों के लिए जंगल सुरक्षित रखना संरक्षण की अनिवार्य शर्त है, तो यह शर्त केवल कुछ गतिविधियों और कुछ लोगों पर ही क्यों लागू हो?