मॉनसून और बारिश पर अल नीनो का प्रभाव
आज सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि मंत्रालय देश में मॉनसून और उससे जुड़े बारिश के पैटर्न पर नियमित अध्ययन कर रहा है। जिसमें अल नीनो अवधि के दौरान होने वाली बारिश भी शामिल है।
आम तौर पर, अल नीनो की घटना के दौरान, भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून सामान्य से कमजोर होता है और घटना की तीव्रता भी मॉनसून पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा को तय करती है। 1950 से अब तक 16 अल नीनो वाले साल रहे हैं, जिनमें से सात साल ऐसे रहे हैं जब भारतीय मॉनसूनी बारिश सामान्य से कम रही। हालांकि मॉनसून के मौसम के उत्तरार्ध (विशेष रूप से सितंबर की बारिश) के दौरान अल नीनो और बारिश के बीच एक मजबूत विपरीत संबंध रहा है।
देश में कचरे से बिजली
आज सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मंत्रालय को एमआईएस पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 17,600 टन प्रतिदिन क्षमता वाले लगभग 14 कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र कार्यरत हैं। नाइक ने आगे कहा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कचरे से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत छह एमएसडब्ल्यू आधारित बिजली परियोजनाओं को समर्थन दिया है।
देश पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का असर
सदन में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में आज, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर स्थापित एक सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
भारत जो 2018 में अपनी स्थापना के बाद से आईएसए का अध्यक्ष रहा है, ने विभिन्न देशों के साथ चर्चा में लगातार आईएसए की सदस्यता की वकालत की है। नतीजतन वर्तमान में, आईएसए के कुल 104 सदस्य देश हैं। एक सदस्य देश और आईएसए असेंबली के अध्यक्ष के रूप में, भारत अपनी गतिविधियों हेतु वित्त जुटाने के लिए आईएसए के प्रयासों का समर्थन करता है। आईएसए को 2021 से वैश्विक फाउंडेशनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगभग 8.98 मिलियन अमरीकी डालर मिले हैं।
सौर ऊर्जा नीति
देश की सौर ऊर्जा नीति को लेकर सदन में उठाए गए के सवाल के जवाब में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में कहा कि सरकार देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। घरेलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की घोषणा की है।
इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) स्थापित करना है। छह दिसंबर, 2024 तक पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत देश में कुल 1.46 करोड़ पंजीकरण, 27.45 लाख आवेदन और 6.68 लाख स्थापनाएं दर्ज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में अब तक कुल 4390 पंजीकरण, 156 आवेदन और 33 स्थापनाएं दर्ज की गई हैं।
देश में मेगा सोलर पार्क
सदन में आज सवालों का सिलसिला जारी रहा, एक और सवाल के जवाब में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा, सरकार 40,000 मेगावाट की कुल क्षमता के सोलर पार्क स्थापित करने के लक्ष्य के साथ "सोलर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सोलर पावर परियोजनाओं के विकास" के लिए एक योजना लागू कर रही है। 31अक्टूबर, 2024 तक, इस योजना के तहत कुल 39,958 मेगावाट क्षमता के 55 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र
परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना तीन सितंबर, 2012 को राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी की गई थी।
भूमि और भू-संपत्तियों के बदले कुल 3044 भू-स्वामियों को लगभग 284.41 करोड़ रुपये का कुल मुआवजा दिया गया। परियोजना के लिए (आवासीय परिसर सहित) कुल 660.15 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। सरकार ने स्वदेशी 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (4 x 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर) की चार इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
पंजाब में बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं
आज सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने नवंबर, 2022 में 31.03.2026 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। यह कार्यक्रम पंजाब सहित देश में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके बायोमास से संबंधित परियोजनाओं जैसे संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र, बिना बगास सह-उत्पादन संयंत्र और ब्रिकेट या पेलेट निर्माण संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
ये बायोमास संयंत्र धान के भूसे सहित कृषि अवशेषों को अपने फीडस्टॉक में से एक के रूप में उपयोग करते हैं। अब तक, पंजाब में इस कार्यक्रम के तहत 16 परियोजनाएं चालू की गई हैं।
देश में चरम मौसमी घटनाओं के कारण मौतें
सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश में चरम मौसमी घटनाओं के कारण मौतों में वृद्धि हुई है। 2023 में विनाशकारी मौसमी घटनाओं के कारण कुल 2483 मौतें दर्ज की गई, इसके बाद 2022 में 2767 मौतें और 2021 में 1944 मौतें हुई।