उत्तर प्रदेश में कई वेटलैंड्स अभी भी संरक्षण से बाहर हैं और भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिक्रमण और तेजी से शहरी फैलाव से कई खतरों का सामना कर रही हैं। सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों के लिए जिला स्तरीय वेटलैंड प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं।
हालांकि, अभी तक सभी वेटलैंड्स की मैपिंग और उनका सीमांकन नहीं किया गया है। राज्य में सभी आर्द्रभूमियों का सही ढंग से मानचित्रण करना वेटलैंड संरक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण लिए उचित भूमि रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ, सभी आर्द्रभूमियों, नदियों और नदी चैनल से जुड़े जल निकायों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और यह उजागर करना आसान हो गया है कि उन्हें राजस्व रिकॉर्ड से कैसे मिटा दिया गया है। वेटलैंड के किनारे भूमि के पट्टे, और स्वामित्व को सुरक्षित करके, हम यह वेटलैंड संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 21 के जरिए तालाब, खलिहान और चारागाह जैसी जमीनों पर कब्जे को मौलिक अधिकारों का हनन माना गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2001 और 28 जनवरी 2011 को दो आदेशों के जरिए इन सार्वजनिक जमीनों का स्वरूप न बदलने के आदेश दिए हैं।
राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में तालाब की श्रेणी में दर्ज तो रहता है पर गांव- शहर के ही लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण करके कब्जा किया जाता है। आर्द्रभूमियों को सबसे बड़ा खतरा मानव अतिक्रमण से है, इनके जल क्षेत्र में होने वाली खेती और अत्यधिक जल निकास प्रमुख है।
उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक जल निकाय प्राकृतिक हैं और नदियों द्वारा निर्मित हैं। उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों के बड़े नेटवर्क के साथ आठ बड़े बारहमासी नदी बेसिन हैं। 8 प्रमुख नदी बेसिन के अंतर्गत प्रदेश में 32 प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, सरयू, गंडक, केन, बेतवा, रामगंगा, राप्ती, सई, सोन, कुवानो आदि। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों को छोड़कर, प्राकृतिक नालों की कुल लंबाई 141817 किमी है जो नदियों की छोटी सहायक नदियाँ हैं ।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 243286 वर्ग किमी है जहाँ प्रचुर जल संपदा है। राज्य की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 24.14 करोड़ है जो ब्राजील की जनसंख्या से अधिक और जर्मनी की जनसंख्या से तीन गुना अधिक है। राज्य का सिंचाई बुनियादी ढांचा दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें केवल नहर नेटवर्क की लंबाई 76527 किमी है।
जल निकायों की पहली जनगणना में, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 245088 जल निकाय शामिल हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत (240140) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष 2 प्रतिशत (4948) शहरी क्षेत्रों में हैं। अधिकांश जल निकाय तालाब हैं और उनमें से 98 प्रतिशत सार्वजनिक स्वामित्व में हैं। यह जल निकायों के स्वामित्व में सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रभुत्व को दर्शाता है।
रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच जिलों में हजारों आर्द्रभूमियां हैं। अकेले हरदोई जिले में दो हजार से अधिक आर्द्रभूमि हैं। 1972 के बाद से रायबरेली ने लगभग 89 प्रतिशत आर्द्रभूमि खो दी है। पिछले 50 वर्षों में लखनऊ ने लगभग 70 प्रतिशत आर्द्रभूमि खो दी है।
गहन सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन इन आर्द्रभूमियों में से कई के खत्म होने का कारण बन रहा है। दूसरा प्रमुख कारक इन आर्द्रभूमियों को गन्ना, धान और गेहूं जैसी जल-गहन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करना है। नहरों और सड़कों के अवैज्ञानिक निर्माण के कारण कई आर्द्रभूमियां मानचित्र से गायब हो गईं।
यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में स्थापित वेटलैंड्स पर संधि के कार्यान्वयन की तारीख को चिह्नित करने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। भारत में 13355 वर्ग किमी के कवरेज के साथ 75 रामसर स्थल हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड है जो 4230 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
उत्तर प्रदेश में दस रामसर स्थल लगभग 558 वर्ग किमी जल निकायों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में दस रामसर साइटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। हाल ही में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और संत कबीर नगर में स्थित बखिरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थलों के रूप में शामिल करने से अगले कुछ वर्षों में राज्य की पर्यटन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण की स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है। जल स्तर में गिरावट के कारण जलस्रोतों का सूखना चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में कुल जल निकायों में से, 73 प्रतिशत जल निकाय उपयोग में हैं जबकि शेष 27 प्रतिशत सूखने, गाद या लवणता से प्रभावित हुए हैं, और अन्य कारणों से नष्ट हो गए हैं।
हालांकि नियम मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, और वेटलैंड को मानवीय गतिविधियों से खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा खतरा व्यापक अतिक्रमण से है। सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में, बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों और नदी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। कई वेटलैंड कृषि भूमि के विस्तार और उनके अंदर बस्तियों के कारण सिकुड़ गई हैं।
मानव सभ्यताओं के विकास के साथ, जीवनदायिनी नदियाँ अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। भारत में वेटलैंड संरक्षण के लिए कई कानून और नियम हैं, जैसे वेटलैंड संरक्षण (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2010। हालांकि, इन कानूनों का कार्यान्वयन कमजोर रहा है, और राज्य में वेटलैंड संरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें नियमों का मजबूत प्रवर्तन, स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के लिए संसाधनों में वृद्धि शामिल है।
बाढ़ क्षेत्र की सुरक्षा, प्रदूषण को कम करने और नदी जलग्रहण क्षेत्र में जलसंभरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिनियम, शासनादेश और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एसएमसीजी), विकास प्राधिकरणों, राजस्व विभाग और जिला गंगा समिति द्वारा वैधानिक प्रावधानों को पर्याप्त रूप से प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है।
नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों के अस्तित्व को बचाकर ही मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वेटलैंड कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैसे जल शुद्धिकरण, जलवायु संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सेवाओं को बनाए रखने और पर्यावरण और मानव समुदायों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वेटलैंड का संरक्षण आवश्यक है।