प्रतीकात्मक तस्वीर : आईस्टॉक 
जल

अलीगढ़ में तेजी से गिरते भूजल स्तर पर एनजीटी ने जांच समिति गठित की

आवेदन में कहा गया कि अलीगढ़ में झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के लुप्त होने से भूजल पर संकट गहराता जा रहा है

Susan Chacko

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भूजल स्तर में तेजी से हो रही गिरावट पर गंभीर रुख अपनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 16 नवंबर, 2026 को मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने समिति को मौके पर जाकर स्थिति का सत्यापन करने और पर्यावरण संबंधी उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा है।

समिति में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और अलीगढ़ के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

आवेदन में कहा गया कि अलीगढ़ में झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के लुप्त होने से भूजल पर संकट गहराता जा रहा है। जिले में भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है।

सरकारी अभिलेखों के मुताबिक, 1960-65 के दौरान अलीगढ़ जिले में अलग-अलग आकार के करीब 12,000 जल निकाय मौजूद थे। लेकिन प्रामाणिक स्रोतों के अनुसार, अब इनकी संख्या घटकर महज 400-450 रह गई है। इनमें से भी ज्यादातर जल निकाय या तो लुप्त हो चुके हैं या सूख गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, जल निकायों का इस तरह खत्म होना जिले में भूजल स्तर गिरने की प्रमुख वजह है।

आवेदन में कहा गया कि सूखे पड़े जल निकायों को फिर से जीवित करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक जल निकाय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आरोप है कि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय अधिकारियों की उपेक्षा के चलते यह जल निकाय भी पिछले करीब 40 वर्षों में सूख गया है।

आवेदन में यह भी कहा गया कि अलीगढ़ में कई अन्य मध्यम आकार के जल निकाय अब भी मौजूद हैं। यदि इनमें से केवल पांच-छह जल निकायों को भी पुनर्जीवित कर दिया जाए तो भूजल का पुनर्भरण बढ़ सकता है और तीन से चार वर्षों में भूजल स्तर सामान्य स्थिति में लौट सकता है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि यदि यह उपेक्षा जारी रही तो अलीगढ़ जल्द ही गंभीर जल संकट की चपेट में आ सकता है।