क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए “डीप-टेक” की चमक अब फीकी पड़ने लगी है?
ऐसे समय में जब दुनिया को नए सिरे से गढ़ने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तालमेल बिठाना भारत के लिए कठिन होता जा रहा है, सरकार होनहार डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलने वाला महत्वपूर्ण समर्थन लगातार कम क्यों कर रही है?
और क्या वह अंततः उस कॉर्पोरेट क्षेत्र को संरक्षण देते-देते थक गई है, जिसने नवाचार की तत्काल आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से उदासीनता दिखाई है?
ये सवाल अनुसंधान और विकास फंडिंग को लेकर हाल के हफ्तों में हुए कुछ आश्चर्यजनक घटनाक्रमों और भारत में नवाचार के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में मौजूद भारी विषमताओं से उठते हैं। यह भारत की नवाचार कथा का एक सर्वथा भिन्न पहलू है।
मूल रूप से यह एक ठहराव की स्थिति है जो भारत के लिए ऐसे समय में कोई शुभ संकेत नहीं है जब डीप-टेक स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी अपने अत्याधुनिक शोध से नए उद्योगों को जन्म दे रही है।
सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी पहेली की। सितंबर के अंत में यह बात सामने आई कि सरकार ने डीप-टेक के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए अपने बहुचर्चित मेगा फंड से धन का वितरण रोक दिया है।
निजी कंपनियों की उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति देने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में एक लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड लॉन्च किया गया था जो देश में स्थापित अपनी तरह का सबसे बड़ा कोष है।
इस राशि का प्रवाह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की नोडल एजेंसी, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के माध्यम से किया जा रहा था। फंडिंग के मात्र एक दौर के बाद, जिसमें 22 कंपनियों का चयन कर उन्हें अप्रैल में 2,192 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, टीडीबी ने सितंबर में यह घोषणा कर दी कि प्रशासनिक कारणों से अब कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अगस्त में चले दूसरे दौर के दौरान 300 से अधिक आवेदकों में से चुनी गई 13 अन्य कंपनियों को भी कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई। यहीं से यह पूरा मामला रहस्यमय हो जाता है। आरडीआई फंड के लिए डीएसटी को पहले ही 23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं और विभाग के पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस व्यवधान के वास्तविक कारण निश्चित रूप से कुछ और ही होंगे।
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, धन की कमी इस पूरी कहानी का केवल एक पहलू है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लाल फीताशाही, देरी, उदासीनता और नौकरशाही के अत्यधिक बोझ का चिर-परिचित मिश्रण शामिल है।
धन आवंटन में देरी का मुख्य कारण उन एजेंसियों के नेटवर्क के विस्तार की धीमी गति है जिन्हें इस कोष का प्रबंधन करना चाहिए था। ये वे एजेंसियां हैं जो पात्र आवेदकों के मूल्यांकन और वित्तपोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त पहले दौर में वितरित किए गए धन को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही हैं। एक्सप्रेस ने पहले रिपोर्ट दी थी कि चयनित 22 कंपनियों में से 15 के टीडीबी की चयन समिति के सात सदस्यों के साथ निवेश संबंध थे।
हालांकि यह विवाद इसलिए शांत हो गया क्योंकि सदस्यों ने कहा था कि उन्होंने चयनित कंपनियों की मूल्यांकन प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। ऐसी योजनाओं के प्रबंधन में घोर अक्षमता दिखाने वाली इस सरकार के लिए शायद यह कोई नई या असामान्य बात न हो लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार बड़े उद्योगों और व्यापारिक घरानों के उस रवैये से क्षुब्ध है, जिन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने में न के बराबर दिलचस्पी दिखाई है। यह भारत के उद्यमशील विकास को पीछे धकेलने वाला एक प्रमुख कारक है।
अनुसंधान और विकास में निवेश करने की घोर अनिच्छा को लेकर सरकार अब लगातार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने लगी है।
चीन के विपरीत जिसने अपने पारंपरिक मध्यम और व्यापारी वर्गों को खत्म कर दिया था, भारत ने अपने कारोबारी समुदाय को बचाए रखा लेकिन यह समुदाय नवाचार में निवेश करने में बहुत कम मुनाफा देखता है है।
भारत के अनुसंधान और विकास फंडिंग के आंकड़े वास्तव में शर्मनाक स्थिति बयान करते हैं। अनुसंधान पर हमारा खर्च हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.83 प्रतिशत है जबकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में यह 2.7 प्रतिशत और अमेरिका में 3.5 प्रतिशत है। छोटे देशों में अनुसंधान और विकास पर अधिक खर्च के और भी कई स्पष्ट और चौंकाने वाले आंकड़े मौजूद हैं।
ये वे आंकड़े हैं जिनका उपयोग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी क्षेत्र को अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए प्रेरित करने हेतु बार-बार करती हैं। उनका तर्क है कि भारत की नवाचार क्षमता को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास निवेश के स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना होगा, विशेषकर इसमें निजी क्षेत्र के योगदान को जो वर्तमान में राष्ट्रीय योग का मात्र 36 प्रतिशत है।
अनुसंधान और विकास पर भारत का कुल व्यय 2,44,767.81 करोड़ रुपए (लगभग 29.3 अरब अमेरिकी डॉलर) तक ही पहुंच पाया है जबकि चीन का व्यय 2025 में बढ़कर 549.7 अरब डॉलर हो गया है जो मात्र पांच वर्षों में 61 प्रतिशत की छलांग है। अत्याधुनिक तकनीकों में चीन की आश्चर्यजनक प्रगति को देखते हुए शायद यह एक अनुचित तुलना लगे। इसके बजाय चीन की उपलब्धियों के पैमाने को समझने के लिए आइए हम इसकी तुलना एक महाशक्ति अमेरिका से करें।
आज विश्व के कुल अनुसंधान और विकास व्यय में चीन की हिस्सेदारी 27.4 प्रतिशत हो गई है और वह अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर काबिज हो गया है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अनदेखी कर उद्योग और व्यापार को संरक्षण देने वाली यह सरकार क्या एक ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ पाएगी? ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां मुनाफा नहीं कमा रही हैं। उनमें से कुछ के पास अकूत संपत्ति है। न ही यह देश में उद्यमियों की कमी का कोई विषय है। समस्या यह है कि पूंजी पर नियंत्रण और बेहतरीन संस्थागत पहुंच रखने वाली स्थापित कंपनियां एक जीवंत व नई अर्थव्यवस्था के निर्माण से जुड़े सबसे जोखिम भरे लेकिन सर्वाधिक परिवर्तनकारी प्रयासों से खुद को अलग कर रही हैं।
भारत के आर्थिक एवं सामाजिक-राजनीतिक इतिहास के विशेषज्ञ क्रिस्टोफ जैफरलॉट का मत है कि अपनी क्रांति के दौरान पारंपरिक मध्यम और व्यापारी वर्गों को समाप्त कर देने वाले चीन के ठीक विपरीत भारत ने अपने व्यापारिक समुदाय को बचाए रखा।
इस प्रकार यहां एक ऐसी स्थापित पूंजीवादी परंपरा है जिसे नवाचार में निवेश करने में नाममात्र का लाभ नजर आता है। उदाहरण के लिए रिलायंस अपने राजस्व का मात्र 0.4 प्रतिशत ही अनुसंधान और विकास पर खर्च करती है।
यदि आपको लगता है कि आईटी क्षेत्र का प्रदर्शन इस मामले में बेहतर होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टीसीएस का ही उदाहरण लें। इसने अपने राजस्व का मात्र 1.30 प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास के लिए चिन्हित किया है तो फिर इसके भारी-भरकम मुनाफे का अधिकांश हिस्सा कहां जाता है? लाभांश के भुगतान में अनुसंधान और विकास के प्रति चीन के दृष्टिकोण में मौजूद इस भारी अंतर को समझने के लिए केवल एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। हुआवेई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट उपकरणों का निर्माण करने वाली एक वैश्विक दिग्गज कंपनी है। इसके कर्मचारियों की संख्या दो लाख से कुछ अधिक है और इसने अपने राजस्व का 21.8 प्रतिशत यानी 27.9 अरब डॉलर अनुसंधान और विकास पर खर्च किया है। यह आंकड़ा इसी क्षेत्र में भारत के कुल व्यय के लगभग बराबर है। एक उतना ही चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि इस कंपनी का लगभग 54 प्रतिशत कार्यबल केवल अनुसंधान कार्यों में ही लगा हुआ है।
हुआवेई जैसी कंपनियों की मौजूदगी के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआइपीओ) द्वारा तैयार किए गए सूचकांक में चीन दुनिया के शीर्ष 10 इनोवेटिव देशों में लगातार बना हुआ है। अपने हाल ही में जारी 2026 के सूचकांक में डब्ल्यूआइपीओ ने उल्लेख किया है कि 2025 में सरकारी और कॉर्पोरेट अनुसंधान निवेश अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए, जिससे डीप-साइंस स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। ये स्टार्टअप्स वैज्ञानिक सफलताओं को उत्पादों में तब्दील कर रहे हैं और जीव विज्ञान, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं।
वहीं इस सूचकांक में 36वें पायदान पर मौजूद भारत ने क्या किया? हमने एक नया नारा गढ़ दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कंपनियों को सलाह दी कि वे पुरानी मेक इन इंडिया वाली परिपाटी से आगे बढ़कर एक अधिक आकर्षक नारे इमेजिन्ड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया को अपनाएं। भला कौन कहता है कि हम नवाचारी नहीं हैं?