फरीदाबाद के धौज में अवैध कचरा डंपिंग का मामला उजागर हुआ है, जहां बिना अनुमति के गड्ढों में कचरा भरा गया।
निरीक्षण के दौरान जांच दल ने पाया कि छह अलग-अलग स्थानों पर बिना अनुमति मिट्टी की खुदाई की गई और बाद में उन गड्ढों में ठोस कचरा डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया गया।
स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि खुदाई की गई साइटों को ठोस कचरे से भरा जा रहा है, जिसे कथित तौर पर गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल से लाया जा रहा था। इसे बाद में मिट्टी से ढंक दिया जाता है।
जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि एक जमीन मालिक इन भरे हुए स्थलों पर कथित तौर पर आवासीय कॉलोनी बसाने की योजना बना रहा है। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा में फरीदाबाद जिले के धौज इलाके में कचरे की अवैध डंपिंग का गंभीर मामला सामने आया है। 20 जून 2025 को खनन एवं भूविज्ञान विभाग, फरीदाबाद और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के बल्लभगढ़ क्षेत्रीय अधिकारी की संयुक्त टीम ने इलाके में निरीक्षण किया। यह जांच स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद की गई थी।
निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि छह अलग-अलग स्थानों पर बिना अनुमति मिट्टी की खुदाई की गई और बाद में उन गड्ढों में ठोस कचरा डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया गया।
स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि खुदाई की गई साइटों को ठोस कचरे से भरा जा रहा है, जिसे कथित तौर पर गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल से लाया जा रहा था। इसे बाद में मिट्टी से ढंक दिया जाता है। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि एक जमीन मालिक इन भरे हुए स्थलों पर कथित तौर पर आवासीय कॉलोनी बसाने की योजना बना रहा है।
इस पूरे मामले की जानकारी फरीदाबाद के उपायुक्त ने 13 जनवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को दिए अपने जवाब में दी है।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद नगर निगम और गुरुग्राम, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, डीटीपी (प्रवर्तन) और पुलिस विभाग को आवश्यक सुधारात्मक करवाई करने और कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
जिला प्रशासन ने उठाए हैं कदम
इसके तहत 2 दिसंबर 2025 को फरीदाबाद नगर निगम की अगुवाई में सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, पंचायती राज और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मैदानी स्तर पर समन्वय मजबूत किया गया।
राजस्व अधिकारियों, विशेषकर धौज के नायब तहसीलदार, को जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए, जबकि पुलिस को कचरे की अवैध डंपिंग में शामिल लोगों की पहचान में सहयोग करने को कहा गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि वह हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य नियामक एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहा है। चाहे रिकॉर्ड साझा करना हो, स्थानीय प्रशासन की तैनाती हो या दोषी जमीन मालिकों और कचरा ढोने वालों के खिलाफ कार्रवाई, इन सभी में जिला प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है। प्रशासन के अनुसार, पहचाने गए स्थलों पर फिलहाल किसी नई कचरा डंपिंग की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।