खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) शहर
भारत के 4,372 शहरों तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है, यह आज आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत शहरी क्षेत्रों में मार्च, 2022 तक कुल 62,55,064 व्यक्तिगत शौचालय और भारत में कुल 6,21,207 सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भूजल की निकासी
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आयोजित भूजल संसाधन आकलन 2020 के मुताबिक देश में घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कुल भूजल निकासी का लगभग 11 फीसदी है, इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में दी।
पानी की मांग में वृद्धि
राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट-1999 के मुताबिक, वर्ष 2025 और 2050 के लिए उच्च मांग परिदृश्य के लिए विभिन्न उपयोगों के लिए देश में पानी की आवश्यकता क्रमशः 843 बीसीएम (अरब घन मीटर) और 1,180 बीसीएम है, यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया।
कोविड-19 के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का पुनरुद्धार
भारत में कोविड -19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत भारत अभियान (एबीए) के तहत एमएसएमई सहित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। यह आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राज्यसभा में बताया।
भूजल की निकासी
वर्ष 2017 से 2020 के बीच भूजल निकासी की तुलना (जैसा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्यों द्वारा मूल्यांकन किया गया है जो कि लगभग 249 बीसीएम से लगभग 245 बीसीएम तक निकासी (पूरे देश के लिए औसतन) में कमी दर्शाता है।
इसके अलावा, भूजल स्तर में लंबे समय तक आने वाले उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2021 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी (निगरानी नेटवर्क के माध्यम से) द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर 2011 से नवंबर 2020 के दशकीय औसत से की जाती है, यह दर्शाता है कि लगभग 70 फीसदी कुओं में जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि निगरानी किए गए लगभग 30 फीसदी कुओं में भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है, इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को दी।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लघु सिंचाई योजना
मंत्रालय द्वारा संचालित 5वीं लघु सिंचाई (एमआई) गणना (संदर्भ वर्ष 2013-14) के मुताबिक मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कुल 52,379 लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें से 51,691 योजनाएं भूजल और 688 योजनाएं सतही हैं। यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया।
नदी परियोजनाओं को आपस में जोड़ना
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंक (16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी) की पहचान की है। जिसमें से 8 लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी है, इस बात की जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को दी।
दक्षिणी दिल्ली में दूषित पानी की आपूर्ति
दिल्ली सरकार की संस्था दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली में बदबूदार और दूषित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है।
मई 2022 से दक्षिण दिल्ली के तहत दिल्ली जल बोर्ड की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में एकत्र और परीक्षण किए गए 10,182 नमूनों में से, पिछले तीन महीनों के दौरान असंतोषजनक पाए गए नमूनों का प्रतिशत केवल 1.95 फीसदी से 2.99 फीसदी के बीच है जो पीने के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश 2017 के जल की गुणवत्ता की तय सीमा के अंतर्गत है। यह आज जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद
15 जुलाई 2021 को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना के मुताबिक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों को उक्त राजपत्र की अनुसूची-2 केआरएमबी की अधिसूचना में उल्लिखित कृष्णा नदी की सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को सौंपना अनिवार्य है। हालांकि, दोनों राज्यों ने ऐसी परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन केआरएमबी को नहीं सौंपा है, इस बात की जानकारी आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में दी।
शेखावत ने कहा तेलंगाना राज्य जल विद्युत उत्पादन के लिए कृष्णा नदी से पानी लेता है। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान, केआरएमबी ने अपने पत्र दिनांक 17.06.2021, 15.07.2021 और 16.07.2021 के माध्यम से तेलंगाना सरकार से उनके द्वारा जारी पानी छोड़ने के आदेशों का पालन करने का अनुरोध किया है।
वन आवरण बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2021 (आईएसएफआर 2021) के मुताबिक देश में कुल जंगल और वृक्षों का आवरण 8,09,537 वर्ग किमी है यानी बहुत घना जंगल 99,779 वर्ग किमी, मध्यम घने जंगल 3,06,890 वर्ग किमी, खुला जंगल 3,07,120 वर्ग किमी है, वृक्ष कवर 95,748 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है। यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।
आरक्षित वनों में रहने वाले लोग
2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 4526 वन ग्राम हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 22.06 लाख है। देश में आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।
खानों में दुर्घटनाएं
आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में बताया कि 2022 में, 30 जून तक, देश में खनन दुर्घटनाओं में 31 लोगों की मौत हुई।
तेली ने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करता है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।