अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में, देश में लगभग 337 करोड़ लीटर की अनुमानित इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाली 126 अनाज आधारित भट्टियां हैं।
गोयल ने कहा कि 31.1.2023 तक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की ब्याज सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश से कुल 39 अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 155 करोड़ लीटर की अनुमानित क्षमता सृजित होने की उम्मीद है।
लिथियम खनन
पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण [जीएसआई], खान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान में लिथियम और संबद्ध तत्वों पर 20 परियोजनाएं पूरी की हैं।
फील्ड सीजन कार्यक्रम 2022-23 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान में लिथियम और संबंधित तत्वों पर 18 परियोजनाओं को हाथ में लिया है। हालांकि, जीएसआई द्वारा लिथियम के संसाधन को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, इस बात की जानकारी आज खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी।
तटीय क्षेत्रों में बढ़ रहा है प्लास्टिक प्रदूषण
राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नदी से एक से 10 किमी की दूरी को कवर करने वाले जल स्तंभ में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा के अनुपात-अस्थायी भिन्नता का पता लगाने के लिए भारत के पूर्वी तट के साथ कई वैज्ञानिक परीक्षण किए हैं।
सामान्य तौर पर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मौसम की तुलना में पूर्वोत्तर मॉनसून के दौरान पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा अधिक पाई गई। चेन्नई से पुडुचेरी क्षेत्र में जनवरी के दौरान (19 से अधिक या कम 12.9 कण प्रति 50 ग्राम सूखा वजन) और उसके बाद जुलाई (10 से अधिक या कम 4.5 कण प्रति 50 ग्राम सूखा वजन) के दौरान तटीय तलछट में माइक्रोप्लास्टिक की माह-वार उच्च मात्रा पाई गई।
अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स 1 मिमी से कम के आकार में थे और मुख्य रूप से मछली पकड़ने के जाल और निपटान कचरे के रेशेदार और टुकड़े के रूप में थे। यह आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया।
हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खान मंत्रालय (एमओएम), जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कई भारतीय संस्थान, विश्वविद्यालय तथा संगठनों के द्वारा ग्लेशियर पिघलने सहित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा हिमालय के ग्लेशियरों की निगरानी की जाती है। समय-समय पर इनके द्वारा हिमालय के ग्लेशियरों में अचानक तेजी से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाती है।
हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियरों की औसत बहाली दर 14.9 से 15.1 मीटर प्रति वर्ष (एम/ए) है, जो सिंधु में 12.7 से 13.2 मीटर/ए, गंगा में 15.5 से 14.4 मीटर/ए और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 20.2 से 19.7 मीटर/ए से भिन्न होता है। हालांकि, काराकोरम क्षेत्र के ग्लेशियरों ने तुलनात्मक रूप से मामूली परिवर्तन (-1.37 से 22.8 मीटर/ए) दिखी है, जो स्थिर स्थितियों का संकेत देता है, इस बात की जानकारी आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को दी।
सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीम), पुणे के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु मॉडल का उपयोग करके समग्र दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन अनुमानों पर काम कर रहा है। सामान्य तौर पर, कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने बताया कि ताजे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती हैं, जिससे खारेपन का प्रवेश होता है और इस तरह वन वनस्पति खराब हो जाती है।
हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिक खारेपन, तलछट जमाव, तूफान का प्रभाव, मत्स्य विकास और भूमि का कटाव, सुंदरबन के अधिकांश मैंग्रोव क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे आजीविका का नुकसान होता है, यह आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया।
भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि
खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में उठाए गए सवाल का खंडन किया कि भारत में भूस्खलन की संख्या में वृद्धि हुई है।
मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नियमित भूस्खलन क्षेत्र का विश्लेषण करता है।
भुखमरी का सामना कर रही महिलाएं और बच्चे
किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भुखमरी या भुखमरी से संबंधित मौतों का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया है। देश में भुखमरी और भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को सरकार द्वारा रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करके हल किया गया है। इस बात की जानकारी आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में दी।
स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण
पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण के लिए अपने संबंधित राज्य राज संस्थान अधिनियमों, में प्रावधान किए हैं।
संविधान के भाग-IX के तहत शामिल शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, अनुच्छेद 243डी में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं। यह आज पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में बताया।
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग
एक जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 के बीच वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से एमओआरटीएच अधिसूचना के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में 5,359 निजी और 67 व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप किया गया है, इस बात की जानकारी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा को दी।
लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय
15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के जवाब में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए एक साल के भीतर अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) शुरू की थी।
इस पहल के तहत, शौचालयों की उपलब्धता में कमी को पूरा किया गया था और 1.91 लाख लड़कियों के शौचालयों सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण, पुनर्निर्माण और 2,61,400 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पूरा किया गया था, जैसा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जानकारी दी गई थी, यह आज शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया।