वायु प्रदूषण वर्तमान में दुनिया भर में सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है, भारत में मैदानी इलाकों के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, जिसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में आज स्वीकार किया है।
उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 2017 से 2024 तक पीएम10 और पीएम 2.5 के स्तर में 20 फीसदी से 30 फीसदी की कमी को लाने के लिए पूरे देश में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना की जरुरत है।
उन्होंने कहा कि 102 विशिष्ट शहरों के लिए शहर के अनुसार स्वच्छ हवा एक्शन प्लान तैयार और अनुमोदित किए गए हैं।
70 प्रतिशत गंभीर दुर्घटनाएं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी में हुईं
संसदीय कार्य, कोयला और खानों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्यसभा में पेश किए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से नवंबर 2020 के बीच कोयले की खदानों में 254 गंभीर दुर्घटनाओं में 84 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि लगभग 70 प्रतिशत गंभीर दुर्घटनाएं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी में हुईं।
बाघ के निवास में आक्रामक लैंटाना पौधों का प्रसार
सरकार ने पूरे भारत में बाघों के आवासों में आक्रामक लैंटाना पौधों के प्रसार पर गंभीरता से ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जंगली जड़ी-बूटियों के कारण देशी पौधों की कमी हुई है, यह जानकारी राज्य सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में बाघों के व्यापक मूल्यांकन के दौरान बाघों की आक्रामक प्रजातियों का प्रत्येक चौथे वर्ष होने वाले मूल्यांकन के आधार पर खाका तैयार किया जा रहा है।
कैंपा फंड के तहत आदिवासियों के लिए 43.7 मिलियन रोज़गार उत्पन्न हुए
आज राज्य सभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण) द्वारा आदिवासियों के बीच 43.7 मिलियन मानव रोजगार उत्पन्न किया गया। ) 30 राज्यों में इसमें से छत्तीसगढ़ का हिस्सा 23 प्रतिशत है, उसके बाद ओडिशा (15 प्रतिशत) है।
पर्यावरण मंत्रालय ने चार धाम मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन से इनकार किया
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उत्तराखंड में चार धाम सड़क के निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अपेक्षित अनुमोदन के बाद निर्माण कार्य किया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या पूरा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह के निर्माण से प्रभावित होने जा रहा है, उन्होंने कहा कि विकास संबंधी कार्यों का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।
क्या ताजमहल कीड़ों के हमले झेल रहा है
आगरा का किला और आगरा में एत्माद्दौला के स्मारकों पर 2015 के बाद से गोएल्डिचिरोनोमस कीट द्वारा हमला किया गया, जिसे आज लोकसभा में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी में अब तक ऐसी कोई समस्या नहीं देखी गई है। उन्होंने बताया कि एक सरकारी अध्ययन में सिफारिशें की गई हैं, जिसमें वैज्ञानिक सफाई और स्मारक का संरक्षण, यमुना नदी को डी-सिल्ट करना और नदी के किनारों से वनस्पति विकास को साफ करना और हटाना शामिल है।