देश में बिगड़ते मौसम की वजह से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं पर आज संसद में सवाल पूछे गए। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सरकारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस साल 26.07.2023 तक, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण भारत में कुल 1224 लोगों ने जानें जा चुकी हैं और 4,04,676.54 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
चक्रवात बिपरजॉय से किसानों को हुआ नुकसान
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राय ने बताया कि गुजरात की राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात 'बिपरजॉय' के कारण 1.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है और इसमें कृषि और बागवानी फसलों में प्रभावित क्षेत्र में 1212.50 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।
मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बताया कि, पिछले पांच वर्षों में देश में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में बहुत भारी सुधार हुआ है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा एमएमआर 2018 से 20 तक जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 है।
नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में एमएमआर में 2014 से 16 में 130 से 33 अंकों की कमी देखी गई है जो 2018 से 20 में 97 रह गई है।
पंचायती राज में चुनी गई महिला प्रतिनिधि
पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सदन में उठे एक सवाल के जवाब में आज पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243डी 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों की कुल संख्या' में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है।
हालांकि, 21 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों और नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है। पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत के संविधान के भाग-IX के अंतर्गत आने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों में 1454488 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।
कार्बन न्यूट्रल पंचायत पुरस्कार 2023
आज सदन में उठे एक सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि उन्नत भारत अभियान और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जम्मू के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत के लिए एक स्थानीय जलवायु कार्य योजना तैयार की गई है।
कुल-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत तीन ग्राम पंचायतों, मीनांगडी (सुल्तान बाथरी ब्लॉक, वायनाड जिला, केरल), कान्हा (नंदीगामा) को "कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत पुरस्कार" से सम्मानित किया।
वहीं ब्लॉक, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और बोनाईगढ़ (बोनाईगढ़ ब्लॉक, सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा) क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सिंह ने कहा, ये पुरस्कार 17 अप्रैल, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए।
नमस्ते योजना
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए 01.04.2023 से 31.06.2026 तक एक 'योजना, लागू की जिसका नाम नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम' (नमस्ते) है। योजना को 06.07.2023 को संशोधित और अनुमोदित किया गया है।
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, भारतीय रेलवे (आईआर) ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। जून'2023 तक, आईआर पर 203.48 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन सौर संयंत्रों ने भारतीय रेलवे को आईआर पर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार में मदद की है।