संसद में आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। आज सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा।
विपक्षी हंगामे के बीच आज, कोयले के प्रतिस्थापन या इसके बदले अन्य चीजों को अपनाने के लिए शोध और विकास को लेकर सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि अध्ययन से यह बात साबित हो गई है कि थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में कोयले के साथ पांच से 10 फीसदी बायोमास को सुरक्षित रूप से जलाया जा सकता है, साथ ही इसका थर्मल पावर प्लांट पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है।
रेड्डी ने कहा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विभिन्न शोध संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)" को कार्यान्वित कर रहा है। ताकि कुशल और किफायती तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक प्रयोगों के लिए स्वदेशी तकनीकों और विनिर्माण को विकसित किया जा सके।
रेड्डी ने बताया कि यह सरकारी या गैर-लाभकारी शोध संगठनों को 100 फीसदी तक और उद्योग, स्टार्टअप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70 फीसदी तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
असम के दीमा हसाओ में खनन गतिविधियों के कारण विस्थापित होने को मजबूर स्थानीय समुदायों को मुआवजा
आज संसद में उठे एक अन्य सवाल के जवाब में, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9बी राज्य सरकारों को खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण और फायदे के लिए काम करने और राज्य में डीएमएफ की संरचना और कार्यों के लिए नियम बनाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित करने का अधिकार देती है।
रेड्डी ने कहा मई, 2024 तक असम में डीएमएफ के तहत 136.62 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, इसमें से 124.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 93.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। असम सरकार ने डीएमएफ के माध्यम से कौशल विकास के लिए 8.62 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं को लागू किया है।
देश में हीटवेव के कारण मौतें
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 2022 में लू या हीटवेव के कारण कुल 730 मौतें हुई।
सिंह ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे हीटवेव सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है।
भारत में हीटवेव का प्रभाव
वहीं आज पीएलओएस मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन को लकेर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि यह अध्ययन 43 देशों में 750 स्थानों से रोजमर्रा मौतों और तापमान के आंकड़ों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि प्रकाशित लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि अध्ययन की मुख्य सीमा कुछ क्षेत्रों, जैसे अरब प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया से आंकड़ों की कमी को भी उजागर करता है।
सिंह ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के इस बात पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि भारत में 2023 में हीटस्ट्रोक के कारण 110 मौतें होने की जानकारी है।
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)
आज सदन में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के पांच एमएमटी हर साल उत्पादन को लक्ष्य बनाकर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
सौर ऊर्जा से बिजली
सौर ऊर्जा से बिजली को लेकर संसद में पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में, प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान देश भर में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की कुल मात्रा 115975.11 एमयू थी।
ग्राम पंचायतों को धन का आवंटन
आज, राज्यसभा में ग्राम पंचायतों को धन का आवंटन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में, पंचायती राज राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा, 2021-26 की अवधि के लिए विधिवत गठित आरएलबी के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है।
देश में जलवायु संबंधी आपदाएं
वहीं सदन में उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में आज,गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, सरकार ने 2021-2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए 13693 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के लिए 32031 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।