संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, इस साल मॉनसून के मौसम के दौरान केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर आज सदन में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न के लिखित उत्तर में, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखें जाते हैं। हालांकि केरल राज्य सरकार ने 17 अगस्त, 2024 के अपने ज्ञापन में वायनाड में भूस्खलन के कारण 359 लोगों की मौत या उनके लापता होने, 95 लोगों के 40 फीसदी से अधिक विकलांग होने, 378 घायलों के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी।
वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केरल राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए 02.08.2024 को एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने आठ अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
वायनाड की आपदा को आईएमसीटी द्वारा 'गंभीर प्रकृति' में शामिल किया गया। राय ने कहा कि राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024 को अपना ज्ञापन सौंपकर एनडीआरएफ के तहत 214.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी है, जिसमें तत्काल प्रकृति की अस्थायी राहत सहायता प्रदान करने के लिए अनुमानित मलबे को हटाने के लिए 36 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अभी भी खर्च होने बाकी हैं।
प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के तहत राशि
आज सदन में प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर उठाए गए एक सवाल के जवाब में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि पीएम-एसजीएमबीवाई योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए साल 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमान चरण में 9600 करोड़ रुपये का वित्तीय राशि आवंटित की गई है।
जोशी ने कहा, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 1.45 करोड़ पंजीकरण, 26.49 लाख आवेदन प्राप्त होने की जानकारी है और योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से 28.11.2024 तक 6.38 लाख घरों को लाभ मिला है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के लिए धनराशि
सदन में पूछे गए एक पश्न के लिखित उत्तर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा, 30 अक्टूबर, 2024 तक पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1,325.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं
मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले और बिहार के 38 जिले पीएम कुसुम योजना में शामिल हैं।
देश में अक्षय ऊर्जा पार्क
इस और सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 40 गीगावाट की लक्ष्य क्षमता के साथ "सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं के विकास" के लिए एक योजना लागू कर रहा है। उक्त योजना के तहत, 31-10-2024 तक देश के 13 राज्यों में 39,958 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 55 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
पोल्ट्री क्षेत्र में एंटीबायोटिक का उपयोग
आज सदन में उठे एक सवाल के जवाब में, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग के पास देश भर में पोल्ट्री किसानों द्वारा एंटीबायोटिक्स के उपयोग के बारे में कोई व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह बताया गया है कि कई पोल्ट्री किसान एंटीमाइक्रोबियल का उपयोग गैर-चिकित्सीय फ़ीड एडिटिव्स के रूप में करते हैं, जिसमें विकास और वजन बढ़ाने वाले भी शामिल हैं।
तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (टीओएफईआई) मैनुअल विकसित और लॉन्च किया गया था। जो 18 जून 2024 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित 18 सितंबर 2024 का एक संयुक्त डी.ओ. पत्र भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया।
मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस) 2019 के अनुसार, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
आज सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) के सहयोग से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान जैसे 11 राज्यों की 11 पैक्स में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर गोदामों का निर्माण किया गया है।
निर्मित 11 भंडारों में से तीन को महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में पैक्स द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा गया है। तीन को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किराए पर लिया गया है।