त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। “बाढ़ के कारण नुकसान की सीमा और बढ़ने की संभावना है क्योंकि आकलन अभियान अभी भी चल रहा है। हमारे पास अब जो आंकड़े हैं, वे प्रारंभिक अनुमानों पर आधारित हैं। अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, दो लोग लापता हैं और दो घायल हैं।
अधिकांश मृतकों की जान भूस्खलन के कारण गई। पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई और दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मौत घर गिरने से हुई। डॉ. साहा ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद राज्य अतिथि गृह में संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे।
डॉ. साहा ने कहा, “विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सरकार को मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया है कि यह एक तकनीकी मुद्दा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मौजूदा नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हमें बेहतर समन्वय के लिए जिला और उपखंड स्तर पर इसी तरह की बैठकें आयोजित करने की सलाह दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेता एकजुट होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आम सहमति पर पहुँचे हैं।"
बैठक में चर्चा को "सार्थक" बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "बहुत कम समय में आमंत्रित किए जाने के बावजूद लगभग सभी राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपना समर्थन दिया और अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। और, मुझे कहना होगा कि सभी सुझाव बेहद सार्थक थे। हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि हमें सभी राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर संकट को दूर करना चाहिए।"
गोमती नदी के जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. साहा ने कहा, "ताजा रिपोर्टों के अनुसार, गोमती नदी को छोड़कर कई क्षेत्रों में जल स्तर कम होना शुरू हो गया है, जहां पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अकेले दक्षिण त्रिपुरा जिले में 19 अगस्त से 493 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश अभूतपूर्व है। बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं को समग्र स्थिति से अवगत कराया गया। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि केंद्र पूरी मदद करेगा। एनडीआरएफ की टीमें, हेलीकॉप्टर, वायुसेना के जवान, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पूरी प्रशासनिक मशीनरी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।"
बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में उन्होंने कहा, "राज्य भर में कुल 557 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां 1.28 लाख लोगों ने शरण ली है। बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 1,603 बिजली के खंभे टूट गए, 501 बिजली के ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे और दो बिजली सबस्टेशन नष्ट हो गए।" उनके अनुसार, स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने दोतरफा रणनीति अपनाई है। "
बाढ़ के कारण 2,588 स्थानों पर भूस्खलन हुआ और 2,324 स्थानों पर मलबा साफ किया गया है। डॉ. साहा ने कहा, "200 से अधिक फील्ड इंजीनियर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। राज्य में छह लाख लीटर पेट्रोल उपलब्ध है। खाद्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई जमाखोरी या बाजारों में कृत्रिम कमी पैदा करने का प्रयास करता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब तक हेलीकॉप्टरों की मदद से 20,000 खाद्य पैकेट संकटग्रस्त लोगों के बीच वितरित किए जा चुके हैं। राहत शिविरों में 700 से अधिक चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं।
बैठक के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा, "हमने सरकार से आग्रह किया है कि राहत शिविरों में लोगों को बुनियादी सेवाएं मिलें और उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार की जाए।"
इस बीच, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने राहत कार्य को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए राज्य, जिला और उपखंड स्तर पर सर्वदलीय समितियों के गठन में राज्य सरकार से सहयोग की मांग की। साथ ही, साहा ने सुझाव दिया कि सरकार को त्रिपुरा के लिए विशेष राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनानी चाहिए।
यह लेख सबसे पहले ईस्टमोजो की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। मूल लेख यहां पढ़ें