एक महीने के भीतर आंध्र प्रदेश के तट से तीसरा चक्रवाती तूफान टकराने की आशंका है। इस बीच तटीय समुदाय लगातार दो चक्रवातों से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अल नीनो का यह असाधारण वर्ष है। ऐसे में 2026 के मानसून बाद के मौसम में चक्रवातों के बनने की स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है।
विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि भारत को आपदा से निपटने की दीर्घकालिक तैयारी मजबूत करनी होगी। इसके लिए जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन संचार व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है।
एक महीने के भीतर भारत के पूर्वी तट, विशेषकर आंध्र प्रदेश में तीसरे चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य संभावित प्रभावित राज्यों की सरकारों को बार-बार आने वाले चक्रवाती तूफानों के तटीय समुदायों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। खासकर आजीविका के नुकसान और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को होने वाली क्षति पर ध्यान देना जरूरी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 11 नवंबर को जारी अपने उष्णकटिबंधीय मौसम पूर्वानुमान में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) की मौजूदगी की जानकारी दी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 13 नवंबर को इस क्षेत्र में एक निम्न दबाव (लो प्रेशर) का क्षेत्र विकसित हो सकता है।
इसके बाद यह मौसम प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकती है और 14 नवंबर को एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया) में तब्दील हो सकती है। इसके बाद 15 नवंबर को इसके अवदाब (डिप्रेशन) में बदलने का अनुमान है। हालांकि, आईएमडी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अवदाब की स्थिति बनने के बाद यह प्रणाली और अधिक तीव्र होगी या नहीं। निम्न दबाव क्षेत्र बनने के साथ ही पूर्वानुमान में बदलाव भी संभव है।
हालांकि, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स के आंकड़ों के आधार पर मौसम विश्लेषण प्लेटफॉर्म विंडी डॉट कॉम पर 11 नवंबर को प्रदर्शित पूर्वानुमान संकेत देता है कि 16 नवंबर के आसपास एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके 19 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ने की आशंका है।
यदि यह चक्रवात बनता है और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ता है, तो एक महीने के भीतर इस क्षेत्र में यह तीसरा चक्रवाती तूफान होगा, जिसके तट से टकराने की आशंका है।
दो तूफान, बड़े पैमाने पर नुकसान
पहला अति भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब 28 अक्टूबर की तड़के आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। उसी दिन शाम को एक दूसरा निम्न दबाव क्षेत्र इससे और उत्तर में ओडिशा के दक्षिणी तट से टकराया। इसके बाद दूसरा तूफान, भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन दोनों चक्रवाती तूफानों के कारण आंध्र प्रदेश में कुल 4.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें क्षतिग्रस्त हुईं। इनमें 29,960 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी नुकसान से उबरने की प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में तीसरा चक्रवात लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। खासकर इससे लोगों के पास काम करने और आजीविका कमाने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या घट सकती है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्व महानिदेशक केजे रमेश ने डाउन टू अर्थ से कहा, "2013 में मानसून के बाद के मौसम में चार चक्रवाती तूफान आए थे- फाइलिन, हेलेन, लेहर और माडी। इस लिहाज से संभावित रूप से यह केवल तीसरा चक्रवात है।"
उन्होंने आगाह किया कि "यह अल नीनो का एक अभूतपूर्व वर्ष है और ऐसे में 2026 का मानसून के बाद का मौसम चक्रवातों के निर्माण के मामले में अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा कर सकता है।"
इसलिए दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन और आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करने की योजना बेहद जरूरी है। हालांकि, भारत के कई हिस्सों में इस दिशा में अभी भी पर्याप्त काम नहीं हुआ है।
सीमित न रहें राहत कार्य
क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल के प्रधान वैज्ञानिक और नेशनल लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन के संयोजक संजय श्रीवास्तव ने डाउन टू अर्थ से कहा, "लोगों को उनके घरों से निकालकर चक्रवात आश्रय स्थलों में पहुंचाना जान बचाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बाधित होती है। इसलिए हमें दीर्घकालिक आपदा सहनशीलता (डिजास्टर रेजिलिएंस) के बारे में भी सोचना होगा।"
श्रीवास्तव ने कहा, "आपदा के बाद भी आर्थिक गतिविधियां जारी रह सकें, इसके लिए ऐसे बुनियादी ढांचे बनाने होंगे जो जलवायु की मार झेल सकें।"
उन्होंने तटीय इलाकों में सड़कों के एलिवेटेड कॉरिडोर (ऊंचे सड़क मार्ग) बनाने और बिजली की लाइनों को भूमिगत करने जैसे उपायों पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में आवास निर्माण के तौर-तरीकों में बदलाव की जरूरत भी बताई।
श्रीवास्तव ने जिला स्तर पर आपातकालीन केंद्रों की अपर्याप्त व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में विशेषज्ञों की कमी है, जो आपदा के दौरान नुकसान कम करने और उससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सलाह दे सकें।
श्रीवास्तव ने कहा, "जिस क्षेत्र में तीसरे चक्रवात के टकराने की आशंका है, वहां पहले से ही नदियां उफान पर हैं और मिट्टी में नमी अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी है। फसल चक्र भी प्रभावित हो चुका है, लेकिन ऐसे समय में किसानों को सहायता देने की योजनाएं अभी भी अपेक्षित स्तर पर नहीं हैं।"
तैयारी के एक अन्य जरूरी उपाय के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन और पोषण संबंधी सुविधाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा। श्रीवास्तव के अनुसार, ऐसे समय में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं (प्रिवेंटिव हेल्थकेयर) पर विशेष ध्यान देना भी बेहद जरूरी है।
आपातकालीन संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय शौकिया रेडियो (हेम रेडियो) नेटवर्क स्थापित किए जा सकते हैं। चक्रवात और अन्य आपदाओं के दौरान अक्सर दूरसंचार सेवाएं बड़े पैमाने पर बाधित हो जाती हैं। ऐसे में वैकल्पिक संचार प्रणालियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं।