विकास, महामारी और पर्यावरणीय संकट

महामारियां प्रकृति की दुर्घटनाएं नहीं होतीं; वे मनुष्य की विकास-नीति का वह फुटनोट हैं, जिसे पढ़ने की फुर्सत उसे तब मिलती है जब अस्पताल भर चुके होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं ठहर चुकी होती हैं और समाज भय के साये में जीने को विवश हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया, परजीवियों और अन्य रोगजनकों (जिन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है) का प्रकोप लगातार बढ़ा है। रेबीज, इबोला, निपाह, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये रोग केवल जैविक घटनाएं नहीं हैं; वे मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की गहरी परस्पर निर्भरता के संकेतक हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 60–70% नए संक्रामक रोगों का उद्भव पशु-जनित स्रोतों से जुड़ा पाया गया है। वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिक कृषि ने मनुष्य और वन्यजीवों के बीच पारिस्थितिक दूरी को कम किया है, जिससे “स्पिलओवर” की संभावना बढ़ी है। वन-ह्रास और जैव विविधता का क्षरण रोगजनकों के प्राकृतिक नियमन तंत्र को कमजोर करता है, जिसे “डायल्यूशन इफेक्ट” कहा जाता है। इस प्रकार महामारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि पारिस्थितिक असंतुलन और विकास मॉडल की संरचनात्मक त्रुटियों का परिणाम है।

विडंबना यह है कि जिस सभ्यता ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीन संपादन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, वही आज सूक्ष्म रोगजनकों के सामने असुरक्षित खड़ी है। प्रश्न यह नहीं कि वायरस क्यों उत्पन्न होते हैं; प्रश्न यह है कि हमने उनके लिए रास्ते क्यों खोले। आधुनिक विकास की अवधारणा ने प्रकृति को साझेदार नहीं, संसाधन माना है। जंगल लकड़ी के भंडार बन गए, नदियां जल आपूर्ति की संरचनाएं और वन्यजीव पर्यटन अथवा व्यापार की वस्तु। परिणामस्वरूप पारितंत्रों का वह संतुलन, जिसने लाखों वर्षों तक जीवन को स्थिर रखा, धीरे-धीरे क्षीण होता गया।

यह असंतुलन केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि जैव-राजनीतिक (बायो-पॉलिकिटल) और आर्थिक संरचनाओं से भी जुड़ा है, जहां लाभ-आधारित उत्पादन प्रणाली प्राकृतिक सीमाओं की अनदेखी करती है। वैश्विक स्तर पर भूमि-उपयोग परिवर्तन, औद्योगिक पशुपालन और अनियंत्रित खनन ने रोगजनकों के नए पारिस्थितिक “हॉटस्पॉट” बनाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उभरते संक्रामक रोगों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मानव-वन्यजीव संपर्क का तीव्र विस्तार है। इस प्रकार विकास और विनाश के बीच की रेखा क्रमशः धुंधली होती जा रही है, और प्रकृति का संतुलन एक चेतावनी में बदल रहा है।

जूनोटिक रोगों का उद्भव इस मूलभूत सत्य को रेखांकित करता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को अलग-अलग खाँचों में नहीं बाँटा जा सकता। किंतु आधुनिक शासन व्यवस्था और नीतिगत ढाँचे अक्सर इन्हें पृथक क्षेत्रों के रूप में देखते रहे हैं। जंगलों को खनिज भंडार और भूमि बैंक में बदलने की दौड़ ने मनुष्य और वन्यजीवों के बीच वे प्राकृतिक अवरोध तोड़ दिए हैं जो रोगजनकों को नियंत्रित करते थे।

साल 2018 और 2023 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप ने यह दिखाया कि चमगादड़ों के प्राकृतिक आवासों में व्यवधान किस प्रकार रोगों के प्रसार का कारण बन सकता है। पश्चिम अफ्रीका में 2014–16 का इबोला प्रकोप भी वनों के क्षरण और मानव–वन्यजीव संपर्क से जुड़ा माना गया। दक्षिण-पूर्व एशिया में वन्यजीव व्यापार तथा चीन के वेट मार्केट लंबे समय से वैश्विक बहस का विषय रहे हैं। वास्तव में प्रकृति अचानक दंड नहीं देती; वह केवल असंतुलन के परिणामों को प्रकट करती है। किंतु मनुष्य अक्सर चेतावनियों को तब सुनता है जब वे आपदा का रूप ले चुकी होती हैं।

वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि विश्व में उभरते संक्रामक रोगों (इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज) में लगभग 60–75% का स्रोत जानवरों से जुड़ा होता है, जिनमें अधिकांश “स्पिलओवर” घटनाएं मानव-वन्यजीव संपर्क बढ़ने के कारण होती हैं। डब्लूएचओ और यूएनईपी के अनुसार भूमि-उपयोग परिवर्तन, वनों की कटाई और औद्योगिक पशुपालन इस जोखिम को तेज करने वाले प्रमुख कारक हैं। विशेषकर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में, जब पारिस्थितिक संतुलन टूटता है, तो “डायल्यूशन इफेक्ट” कमजोर हो जाता है और रोगजनकों के लिए उपयुक्त मेजबान बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, चमगादड़-जनित वायरस जैसे निपाह और इबोला प्राकृतिक आवासों के विखंडन के बाद मानव बस्तियों के अधिक निकट पाए गए। इसी तरह  सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम  और कोविड-19 जैसे प्रकोपों ने वैश्विक वन्यजीव व्यापार और अस्वच्छ बाजार-प्रणालियों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यह स्पष्ट करता है कि महामारी नियंत्रण का प्रश्न केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी, कृषि-नीति और वैश्विक शासन के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है।

कोविड-19 ने इस भ्रम को निर्णायक रूप से तोड़ दिया कि स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय संकट अलग-अलग विषय हैं। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व क्षति पहुँचाई, स्वास्थ्य प्रणालियों की सीमाओं को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरणीय असंतुलन अंततः आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। महामारी के बाद भी अनेक देशों ने वही विकास मॉडल जारी रखा जिसमें जंगलों की कटाई, खनन विस्तार और अनियोजित शहरीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। यह स्थिति एक गहरी विडंबना को जन्म देती है—मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा में अंततः अपनी ही सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। विकास आवश्यक है, किंतु ऐसा विकास जो भविष्य की महामारियों की नींव रखे, वस्तुतः विकास नहीं बल्कि स्थगित संकट है। आज यह समझना आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर किया गया व्यय खर्च नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश है।

भारत का अनुभव इस संदर्भ में विशेष रूप से शिक्षाप्रद है। देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; जैव विविधता अधिनियम, 2002; राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, 2008; ग्रीन इंडिया मिशन और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017–2031) जैसे अनेक विधिक ढाँचे मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम भी संचालित हैं। किंतु किसी भी कानून की सफलता उसकी पुस्तकीय उपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से निर्धारित होती है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की प्रक्रिया का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है, किंतु समय-समय पर इस पर यह प्रश्न उठते रहे हैं कि क्या पारिस्थितिकीय जोखिमों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। अरावली पर्वतमाला में खनन, शहरी आर्द्रभूमियों का सिकुड़ना और तटीय क्षेत्रों पर बढ़ता दबाव यह दर्शाते हैं कि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना आज नीति की केंद्रीय आवश्यकता बन चुका है। पर्यावरणीय शासन का संकट अक्सर कानूनों के अभाव का नहीं, बल्कि संस्थागत क्षमता, समन्वय और प्रवर्तन की सीमाओं का होता है।

जैव विविधता का क्षरण इस पूरे संकट का मौन किंतु अत्यंत गंभीर आयाम है। वैज्ञानिक "डायल्यूशन इफेक्ट" की अवधारणा के माध्यम से बताते हैं कि विविध जैव समुदाय रोगजनकों के प्रसार को सीमित करने में सहायक हो सकते हैं। जब प्रजातियां विलुप्त होती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तब रोग फैलाने वाले जीवों के लिए परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो जाती हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव केवल चक्रवातों से रक्षा नहीं करते; वे तटीय पारितंत्रों और जैव विविधता के संरक्षक भी हैं। इसी प्रकार अमेजन वर्षावन पृथ्वी के जलवायु तंत्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 2022 में स्वीकृत कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा 2030 तक जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करने का प्रयास है, किंतु वैश्विक समझौतों की वास्तविक सफलता अंततः उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इतिहास साक्षी है कि पर्यावरणीय लक्ष्यों की घोषणा अपेक्षाकृत सरल होती है, किंतु उन्हें धरातल पर उतारना कहीं अधिक कठिन।

इस विमर्श में आदिवासी और मूलनिवासी समुदायों की भूमिका पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विश्व की कुल जनसंख्या का छोटा हिस्सा होने के बावजूद ये समुदाय उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पृथ्वी की जैव विविधता का बड़ा भाग संरक्षित है। अमेजन के वन, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी भू-भाग, कनाडा के प्रथम राष्ट्र समुदाय और भारत के मध्यवर्ती वन क्षेत्र इस तथ्य के उदाहरण हैं कि स्थानीय समुदायों का ज्ञान पारितंत्र संरक्षण में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अनेक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकार सुरक्षित हैं, वहां जैव विविधता अपेक्षाकृत बेहतर संरक्षित रहती है। भारत में अनुसूचित जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की जीवन शैली अपनाती रही हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान में औषधीय पौधों, मौसमीय चक्रों और वन प्रबंधन की गहरी समझ निहित है। किंतु विडंबना यह है कि जो समुदाय प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं, वही विकास परियोजनाओं, बाँधों, खनन और वनों की कटाई के कारण विस्थापन और असुरक्षा का सामना करते हैं। जूनोटिक रोगों के संदर्भ में उन्हें कई बार केवल जोखिमग्रस्त समुदाय के रूप में देखा जाता है, जबकि वे पारितंत्र संरक्षण और रोग-निरोधक रणनीतियों के महत्त्वपूर्ण भागीदार भी हो सकते हैं। भारत का वनाधिकार अधिनियम, 2006 इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसने अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने का प्रयास किया। फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

जलवायु परिवर्तन ने इन चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसमीय घटनाओं—जैसे 2019–20 की ऑस्ट्रेलिया की भीषण वनाग्नि, 2022 में पाकिस्तान की विनाशकारी बाढ़, और यूरोप में हाल के वर्षों की लू (heatwaves)—ने न केवल जीवन और संपत्ति को प्रभावित किया है, बल्कि मच्छरों तथा अन्य रोग वाहकों के भौगोलिक विस्तार को भी बदल दिया है। उदाहरण के लिए, डेंगू और मलेरिया जैसे रोग, जो पहले अपेक्षाकृत सीमित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक केंद्रित थे, अब उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, यूरोप के कुछ हिस्सों और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, केरल और असम में बार-बार आने वाली बाढ़, दिल्ली और उत्तरी भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण तथा तापमान में असामान्य वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को और गहरा कर रही है।

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। बांग्लादेश और प्रशांत द्वीप देशों जैसे छोटे और तटीय राज्य समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण विस्थापन के उच्च जोखिम में हैं, जबकि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सूखे ने खाद्य असुरक्षा को बढ़ाया है। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, किंतु इसके दुष्प्रभाव—जैसे फसल उत्पादन में गिरावट, जल संकट और स्वास्थ्य जोखिम—विकासशील देशों तथा हाशिए पर स्थित समुदायों को अधिक झेलने पड़ते हैं। उदाहरणतः भारत में धान और गेहूं की पैदावार पर अनियमित मानसून और गर्म हवाओं का सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। साल 2015 का पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक प्रयास था, किंतु उत्सर्जन में अपेक्षित कमी अब भी चुनौती बनी हुई है। इसी प्रकार जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन उपायों—जैसे सूखा-रोधी फसलें, जल-संरक्षण तकनीकें और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां—को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। यह स्थिति वैश्विक पर्यावरणीय शासन की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां विज्ञान, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हित एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

इन चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) महामारी निगरानी, तकनीकी दिशा-निर्देश और "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक केस-ट्रैकिंग, टीकाकरण रणनीति और वैरिएंट मॉनिटरिंग में इसकी भूमिका निर्णायक रही, जबकि इबोला (2014–16) और ज़ीका वायरस संकट में भी इसने त्वरित अंतरराष्ट्रीय समन्वय प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और उसका पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक ढांचा प्रदान करते हैं। आईपीसीसी (IPCC) की वैज्ञानिक रिपोर्टों ने यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5°C से अधिक होने पर हीटवेव, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं और अधिक तीव्र हो जाएंगी। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) पशु स्वास्थ्य, ज़ूनोटिक रोगों और खाद्य सुरक्षा पर काम करते हैं—जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा और अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण। संयुक्त राष्ट्र की आदिवासी अधिकार घोषणा (UNDRIP) यह स्वीकार करती है कि मूलनिवासी ज्ञान पारिस्थितिकी संरक्षण में अत्यंत उपयोगी है, जैसे अमेजन और भारत के जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक वन-प्रबंधन प्रणालियां।

किंतु कोविड-19 ने यह भी उजागर किया कि वैश्विक संस्थाएं उतनी ही प्रभावी होती हैं जितना उन्हें सदस्य देशों का सहयोग मिलता है। टीकों की असमान उपलब्धता, चिकित्सा संसाधनों का असंतुलित वितरण और वैक्सीन राष्ट्रवाद ने वैश्विक शासन की सीमाएं स्पष्ट कर दीं। भविष्य की राह "वन हेल्थ" दृष्टिकोण के और अधिक एकीकरण में निहित है, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाए। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस,  जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव उन दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल) के प्रति भी प्रतिरोधी हो जाते हैं, जो पहले उन्हें खत्म करने में प्रभावी थीं। सरल शब्दों में, दवाएं काम करना बंद कर देती हैं और संक्रमण का इलाज कठिन या कभी-कभी असंभव हो जाता है--   इस प्रकार ऐसी समस्याएं इस बात का उदाहरण हैं कि स्वास्थ्य संकट केवल मानव चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, कृषि और पर्यावरण प्रदूषण से भी जुड़ा है। इसलिए रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना, उपग्रह आधारित जलवायु निगरानी, वन्यजीव आवास संरक्षण, शहरी आर्द्रभूमियों की रक्षा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना अनिवार्य है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन केवल नीति का विकल्प नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की दीर्घकालिक स्थिरता की शर्त है।

अंततः सभ्यता के सामने प्रश्न यह नहीं है कि अगली महामारी आएगी या नहीं; प्रश्न केवल इतना है कि जब वह आएगी, तब क्या हम तैयार होंगे। यदि विकास का वर्तमान मॉडल प्राकृतिक सीमाओं की उपेक्षा करता रहेगा, तो महामारियां अपवाद नहीं, सामान्य घटना बन सकती हैं। जंगलों का संरक्षण केवल पेड़ों को बचाना नहीं, बल्कि अस्पतालों पर भविष्य का बोझ कम करना है। जैव विविधता का संरक्षण केवल प्रजातियों की रक्षा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की सुरक्षा है। प्रकृति प्रतिशोध नहीं लेती; वह केवल संतुलन पुनर्स्थापित करती है। दुर्भाग्य यह है कि उस संतुलन की कीमत अक्सर मनुष्य अपने ही जीवन से चुकाता है। यदि सभ्यता ने विकास और पारिस्थितिकी के बीच नया अनुबंध नहीं लिखा, तो भविष्य की महामारियां चिकित्सा की विफलता नहीं, बल्कि शासन, अर्थशास्त्र और नैतिकता की सामूहिक विफलता मानी जाएंगी। इतिहास गवाह है कि प्रकृति बिल नहीं भेजती; वह हिसाब लेती है—और उसका हिसाब हमेशा सटीक होता है।

फिर प्रश्न यह उठता है कि नीतियां कहां हैं, रणनीतियां कहां हैं, और वे कार्यक्रम कहां हैं जिनकी फाइलों में समाधान दर्ज हैं, पर जमीन पर उनका असर दिखाई नहीं देता—क्योंकि दृश्य परिदृश्य में नीति-निर्माण से अधिक राजनीतिक शोर, घोषणाओं से अधिक आरोप-प्रत्यारोप और योजनाओं से अधिक तात्कालिक प्रचार का हुड़दंग फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे शासन की प्राथमिकताएं दीर्घकालिक तैयारी से हटकर अल्पकालिक चर्चा और मीडिया-संवेदनशील घटनाओं के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही हैं। नतीजा यह है कि संकट जब दस्तक देता है, तब संस्थागत तैयारी कमजोर और प्रतिक्रियाएं देर से आती हैं, जबकि बहस पहले से ही किसी और मोड़ पर पहुंच चुकी होती है।