स्वास्थ्य

संसद में आज: एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए 206.305 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि

30 जून, 2022 तक कर्नाटक में 201 तथा राजस्थान में 112 स्वाइन फ्लू के मामले थे

Madhumita Paul, Dayanidhi

एंडोसल्फान पीड़ितों को मुआवजा

केरल सरकार ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने एंडोसल्फान पीड़ितों को मुआवजे के वितरण के लिए 206.305 करोड़ रुपये की राशि भी अधिकृत की है। राज्य सरकार द्वारा 5193 व्यक्तियों को 204,74,50,000/- रुपये (दो सौ चार करोड़ चौहत्तर लाख और पचास हजार रुपये) की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया। 

लद्दाख में बीमारियां

लद्दाख प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सामान्य गैर-संचारी रोगों में उच्च रक्तचाप, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), मधुमेह, हृदय रोग की बीमारी आदि शामिल हैं, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री- जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों के लिए 27 विशिष्टताओं में 1,949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रति पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। पवार ने कहा कि 30,042 परिवारों के कुल 1.18 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं और वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में पहचान की गई प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेला

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 18 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। देश भर में 18 अप्रैल 2022 से 20 मई, 2022 तक 4849 ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें से इस अवधि के दौरान सात-सात आयोजन राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में किया गया। इन स्वास्थ्य मेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रति ब्लॉक 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

स्वाइन फ्लू के मामले

संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 30 जून, 2022 तक कर्नाटक में 201 तथा राजस्थान में 112 स्वाइन फ्लू के मामले थे, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंधित मुद्दों को हल करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की 2020-21 की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2020- 21 में 937 हो गया है, यह आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में बताया।

भारतीय जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022 नाम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 के लिए भारतीय जनसंख्या के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष थी, जो वर्ष 2016 के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की तुलना में 2.0 वर्ष बढ़ी हुई है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

कालाजार का उन्मूलन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) रोड मैप के अनुसार, काला-अजार (केए) उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य 2030 है, हालांकि, भारत सरकार ने 2023 का उन्मूलन लक्ष्य निर्धारित किया है। 633 कालाजार स्थानीय ब्लॉकों में से, 625 ब्लॉक (98.7 फीसदी) ने 2021 तक उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंसर के मामले

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट "नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, 2020" के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 2,01,319 है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कुल 17,275 व्यक्तियों की सामान्य कैंसर यानी मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की गई है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

गोवा में मछली भंडार

पिछले पांच वर्षों 2016-17 से 2020-21 तक गोवा राज्य से समुद्री मछली का उत्पादन 1.01-1.18 लाख टन के बीच रहा और इस तरह मछली पकड़ने में कोई खास कमी नहीं आई। इसके अलावा, गोवा राज्य के तट पर मछली भंडार में कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, इस बात की जानकारी आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में दी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में बताया कि 20,050 करोड़ रुपये के निवेश वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वित्तीय वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना एक केंद्रीकृत योजना है। पीएम-किसान योजना उन सभी किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान करता है, जिनके पास कुछ मानदंडों के अधीन, खेती योग्य भूमि है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खेती योग्य भूमि का स्वामित्व बुनियादी मानदंड है। इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी। 

आवारा व जंगली जानवरों के हमले से फसलों को नुकसान

आवारा और जंगली जानवरों के हमले के कारण फसलों के नुकसान की जांच करने के लिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवास सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।

तोमर ने कहा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2020 से प्रभावी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों के माध्यम से राज्यों को जहां भी खतरे हैं, अधिसूचित जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल नुकसान के लिए ऐड-ऑन कवरेज प्रदान करने पर विचार करने की स्वतंत्रता दी है।

कृषि पर खर्च

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया कि अकेले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन में 2013-14 में 27662.67 करोड़ से 2022-23 में 1,32,513.62 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें लगभग पांच गुना की वृद्धि हुई है।