नैसकॉम रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई पेशेवरों की संख्या 2027 तक 12.5 लाख से अधिक होने की संभावना।
केरल सरकार ने मिशन सोलर फेंसिंग के तहत 1955 किलोमीटर फेंसिंग मरम्मत और 740 किलोमीटर नई स्थापना शुरू की।
पंजाब में भूजल दोहन 156.36 प्रतिशत पहुंचा, 153 में से 111 ब्लॉक अति-दोहन श्रेणी में शामिल हैं।
देश में शहरी ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता 16 प्रतिशत से बढ़कर 81.65 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
एआई आधारित रोजगार
सदन के बजट सत्र के दौरान उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने नैसकॉम की रिपोर्ट “एडवांसिंग इंडिया एआई स्किल्स” (अगस्त 2024) का हवाला दिया। जिसमें कहा गया है कि भारत में एआई पेशेवरों की संख्या छह से 6.5 लाख से बढ़कर साल 2027 तक 12.5 लाख से अधिक हो सकती है। यह वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक दर से होने की संभावना है।
सरकार ने बताया कि अब तक 8.65 लाख उम्मीदवार विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनमें से 3.20 लाख उम्मीदवारों ने एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स से संबंधित प्रशिक्षण लिया है। इससे साफ है कि आने वाले समय में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी शोध जैसे क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।
केरल में वन क्षेत्रों की सोलर फेंसिंग
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केरल सरकार ने जंगलों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए “मिशन सोलर फेंसिंग” नामक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान नवंबर 2024 में शुरू किया गया।
इस अभियान के तहत अब तक 1955 किलोमीटर लंबी खराब सोलर फेंसिंग की मरम्मत कर उसे फिर से चालू किया गया है। साथ ही 740 किलोमीटर नई सोलर फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है। इस पहल से जंगली जानवरों के गांवों में आने की घटनाएं कम होंगी और किसानों की फसलों की सुरक्षा होगी।
पंजाब में भूजल का अधिक दोहन
पंजाब में भूजल को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में आज, जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री सी.आर.पाटिल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में भूजल का अत्यधिक उपयोग एक बड़ी समस्या बन चुका है। साल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 18.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। लेकिन उपयोग योग्य भूजल 16.80 बीसीएम है।
इसके मुकाबले कुल वार्षिक भूजल निकासी 26.27 बीसीएम है। इसका मतलब है कि उपलब्ध पानी से कहीं ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। भूजल दोहन की दर 156.36 प्रतिशत है, जो बहुत अधिक है। राज्य के 153 ब्लॉकों में से 111 ब्लॉक ‘ओवर-एक्सप्लॉइटेड’ यानी अति-दोहन श्रेणी में हैं। यह स्थिति गंभीर है और पानी बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
ठोस अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन क्षमता
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 97 प्रतिशत वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण हो रहा है। 88 प्रतिशत वार्डों में कचरे का 100 प्रतिशत पृथक्करण किया जा रहा है।
देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 1,62,293 टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से 1,32,514 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। वर्तमान में कचरा प्रसंस्करण की दर 81.65 प्रतिशत हो गई है, जो 2014 में केवल 16 प्रतिशत थी। मंत्री ने कहा सरकार ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, कंपोस्ट प्लांट, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और बायो-मीथनेशन प्लांट जैसे कई संयंत्र स्थापित किए हैं।
भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है बढ़ोतरी
सड़क सुरक्षा को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर साल “भारत में सड़क दुर्घटनाएं” नामक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,890 लोगों की मृत्यु हुई। साल 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,77,177 हो गई।
गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। सरकार सड़क सुरक्षा नियमों को मजबूत बनाने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
मध्य प्रदेश में दूषित पानी से बीमारी
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा में बताया कि 28 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी और दस्त की शिकायतें सामने आई। यह क्षेत्र वार्ड नंबर 11, जोन-4 में आता है।
साहू ने कहा कि सूचना मिलते ही इंदौर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने तुरंत संयुक्त कार्रवाई की। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।