स्वास्थ्य

उत्तर प्रदेश में सप्ताह में अब चार दिन का लॉकडाउन, कोविड टीका के लिए निकाला जाएगा ग्लोबल टेंडर

प्रदेश ने अन्य राज्यों की तर्ज पर ग्लोबल टेंडर जारी कर करीब 4 करोड़ टीके के आयात का निर्णय लिया है। साथ ही सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है।

Vivek Mishra
एक तरफ महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने एक मई, 2021 से 18-45 वर्ष उम्र वालों के लिए टीकाककरण अभियान शुरु करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार टीका संकट होते हुए भी अभी अपने एक मई से टीका शुरु किए जाने के फैसले पर टिकी है। हालांकि, यह कैसे होगा इसका अभी कोई ठोस रोडमैप नहीं तैयार है। 
लगातार आला आधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। वहीं, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में भेजे गए पत्र में कहा गया था कि उनके कोटे से 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए भेजी जानी वाली वैक्सीन का इस्तेमाल 18-45 उम्र वाले लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। 
हालांकि, ऐसी वैक्सीन जो रोजाना तय व्यक्तियों को नहीं लग पाती है (वेस्टेज वैक्सीन) उसे ही 18 से 45 वर्ष आयु वालों को लगाने की बात पर रजामंदी बन रही है। 
बहरहाल प्रदेश में ऐसी वैक्सीन की तादाद रोजाना महज 12 से 13 हजार तक ही होती है। 
29 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे वैक्सीन वेस्टेज न हो। वैक्सीन सेंटर पर वही लोग आएं जिनका वैक्सीनेशन होना है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण पूर्ववत जारी रहेगा।
हालांकि, 18 वर्ष से 45 वर्ष वालों के लिए टीके का समुचित इंतजाम कब और कैसे होगा यह नहीं बताया गया है। उत्तर प्रदेश में टीका संकट पर पूरी रिपोर्ट यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं। 
प्रदेश ने अन्य राज्यों की तर्ज पर ग्लोबल टेंडर जारी कर करीब 4 करोड़ टीके के आयात का निर्णय लिया है। साथ ही सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है।  
यह डिलेवरी हाल-फिलहाल नहीं होने वाली है। इसलिए एक मई से प्रभावी टीकाकरण 18 से 45 उम्र वर्ष वालों के लिए नहीं हो पाएगा। 
कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 29 अप्रैल को  अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में अब शुक्रवार रात्रि 08 बजे से मंगलवार प्रातः 07 बजे तक साप्ताहिक बन्दी  होगी। इस अवधि में केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही यथावत जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी होगा।