राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, 23 जुलाई 2021 तक देश में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कुल 4,25,981 ऑक्सीजन लगे आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 21 अप्रैल 2020 तक देश में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कुल 62,458 ऑक्सीजन लगे आइसोलेशन बेड उपलब्ध थे, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।
नकली कोविड टीकाकरण शिविर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में नकली कोविड टीकाकरण शिविरों के उदाहरण भारत सरकार की जानकारी में आए हैं।
पवार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औपचारिक रूप से दोनों राज्य सरकारों को इन घटनाओं की जांच करने और सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के उपाय
"नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, 2020" पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट के अनुसार, देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 2018 में 13.25 लाख से बढ़कर 2020 में 13.92 लाख हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में यह बात कही।
पवार ने कहा कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक अस्पताल या केंद्रों में देखभाल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार कैंसर के लिए आधुनिक अस्पतालों में देखभाल योजना को लागू कर रही है, जिसके तहत 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 कैंसर के आधुनिक अस्पतालो या देखभाल केंद्रों की (टीसीसीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
देश में टाइप-1 डायबिटीज के मरीज
टाइप-1 डायबिटीज बच्चों में अधिक पाई जाती है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2016 से 2018 के दौरान 30 राज्यों में पहला व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सीएनएनएस) किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में (1.2 फीसदी) और किशोरों (0.7 फीसदी) दोनों में डायबिटीज या मधुमेह का प्रसार कम पाया गया था।
समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलना
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सरकार ने पीने के पानी की लगातार होने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की योजना बनाई है।
सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अमिनी, एंड्रोथ, कदमत, चेतलाट, कल्पेनी और किल्टन द्वीपों में प्रति दिन 1.5 लाख लीटर उत्पादन क्षमता वाले 6 निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (एलटीआईडी) यानी पानी के खारे पन को दूर करने के हेतु संयंत्रों की स्थापना के लिए लक्षद्वीप प्रशासन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और संयंत्रों का निर्माण कार्य जारी है।
इससे पहले, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) द्वारा स्वदेशी रूप से एलटीआईडी तकनीक पर आधारित कवरत्ती, अगती और मिनिकॉय में तीन डिसेलिनेशन संयंत्र विकसित और प्रदर्शित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन एलटीटीडी संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर पीने योग्य पानी की है।
चावल का दृढ़ीकरण और उसका वितरण
देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने 174.64 रुपये के कुल लागत के साथ 2019-20 में शुरू होने वाले 3 साल की अवधि के लिए "चावल के फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण" पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी गई है। यह आज ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में बताया।
ज्योति ने कहा यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में और शेष राज्यों के संबंध में 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित है। पायलट योजना 15 राज्यों के 15 जिलों में आधारित है, प्रति राज्य 1 जिला है।