प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो: विकास चौधरी 
जंगल

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य, केवल परामर्श पर्याप्त नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया

Satyam Shrivastava

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य मामले में भूमि अधिग्रहण रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण में 80 फीसदी प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य है, भले ही अधिग्रहण सरकार के माध्यम से किया जा रहा हो। अदालत ने यह भी कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन, जनसुनवाई और स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की समीक्षा जैसी कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। खनन पट्टा मिलने से जमीन पर लोगों के कानूनी अधिकार भी खत्म नहीं हो जाते।

इस फैसले का महत्व केवल तीन गांवों या एक कंपनी तक सीमित नहीं है। यह आदिवासी इलाकों में जमीन, खनिज संसाधनों और स्थानीय स्वशासन के अधिकारों से जुड़े कई बुनियादी सवाल उठाता है।

सुंदरगढ़ के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों की जमीन पर डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड खनन करना चाहती थी। कंपनी के पास पहले से खनन पट्टा था। लेकिन खनन के लिए जमीन के ‘सतह के अधिकार’ भी चाहिए थे। दिसंबर 2015 में कंपनी ने 273.57 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया। अगस्त 2017 में राज्य सरकार ने इसे प्रशासनिक मंजूरी दे दी।

इसके बाद सामाजिक प्रभाव आकलन और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद सरकार आगे बढ़ती रही।

अप्रैल 2021 में सामाजिक प्रभाव आकलन पर जनसुनवाई निर्धारित थी। लेकिन ग्राम पंचायतों से प्राप्त आरटीआई जवाबों के अनुसार कोविड प्रतिबंधों के कारण जनसुनवाई नहीं हुई। फिर भी जून में अंतिम रिपोर्ट तैयार हो गई। ग्रामीणों की आपत्तियाँ खारिज कर नवंबर 2021 में अधिग्रहण की घोषणा जारी कर दी गई।

ग्रामीण पहले भी अदालत पहुंचे थे। वर्ष 2022 में उन्होंने अधिग्रहण को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की। ओडिशा हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में उसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।

परामर्श नहीं, पूर्व सहमति जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है?

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(1) कहती है कि “जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। धारा 41(2) इसे अंतिम विकल्प मानती है। लेकिन धारा 41(3) स्पष्ट रूप से कहती है कि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभा या कानून में निर्धारित उपयुक्त संस्था की पूर्व सहमति आवश्यक है। यह शर्त आपातकालीन अधिग्रहण में भी लागू होती है”।

हाई कोर्ट ने पहली दो उपधाराओं में प्रयुक्त ‘जहाँ तक संभव हो’ और ‘अंतिम विकल्प’ जैसी अभिव्यक्तियों के आधार पर सहमति को अनिवार्य नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को गलत बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 41(3) एक स्वतंत्र और अनिवार्य कानूनी शर्त है। इसका उल्लंघन होने पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, भले ही कानून में उल्लंघन का अलग दंड निर्धारित न हो।

सरकार किसके लिए जमीन ले रही है?

फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण है। वर्ष 2013 के कानून की धारा 2(2) के अनुसार निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण में कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति जरूरी है।

सरकार का तर्क था कि अधिग्रहण वह स्वयं कर रही है, इसलिए यह शर्त लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जमीन कौन अधिग्रहित कर रहा है, बल्कि यह है कि उसका वास्तविक उपयोग किसके लिए होगा।

यहां 1997 का ऐतिहासिक समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य फैसला भी याद आता है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू भूमि हस्तांतरण विनियम की व्याख्या करते हुए राज्य सरकार को भी ‘व्यक्ति’ की परिभाषा में शामिल माना था। यानी सरकार अपनी जमीन निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर देकर संबंधित कानूनी प्रतिबंधों से नहीं बच सकती। हालांकि समता फैसला उस राज्य के विशिष्ट कानून पर आधारित था।

लगभग तीन दशक बाद बिबोल टोप्पो मामले में भी सरकार की भूमिका से जुड़ा सवाल सामने आया। दोनों फैसलों का कानूनी आधार अलग है, लेकिन एक बात साझा है। सरकार निजी व्यावसायिक हितों के लिए आदिवासी भूमि के संरक्षण संबंधी कानूनी शर्तों को दरकिनार नहीं कर सकती।

अधिग्रहण की प्रक्रिया भी सवालों में

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों की सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान और सरकारी परीक्षण से पहले प्राप्त होनी चाहिए। बाद में जुटाए गए सहमति पत्र पहले की कानूनी कमी दूर नहीं कर सकते।

सामाजिक प्रभाव आकलन की जनसुनवाई होने का विश्वसनीय प्रमाण भी नहीं था। इसके मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह में कंपनी का भूमि अधिग्रहण सलाहकार शामिल था। अदालत ने इसे समूह की स्वतंत्रता के विरुद्ध पाया।

कंपनी के खनन पट्टे पर भी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खनिजों के दोहन का अधिकार और भूमि अधिग्रहण अलग विषय हैं। एक अधिकार मिल जाने से दूसरा स्वतः प्राप्त नहीं होता।

राज्य ने कुछ याचिकाकर्ताओं के नाम भूमि रिकॉर्ड में नहीं होने का सवाल भी उठाया। अदालत ने कहा कि जब सरकार ने अभिलेख अद्यतन करने का अपना दायित्व पूरा नहीं किया, तो वह उसी कमी का इस्तेमाल ग्रामीणों के विरुद्ध नहीं कर सकती।

इन आधारों पर अधिग्रहण रद्द कर दिया गया। हालाँकि अदालत ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नया अधिग्रहण शुरू करने की संभावना खुली रखी।

ओडिशा के पेसा नियमों का क्या होगा?

इस फैसले का ओडिशा के लिए विशेष महत्व है। राज्य में पेसा कानून के विस्तृत नियम अब तक अंतिम रूप नहीं ले सके हैं। नवंबर 2023 में सरकार ने प्रस्तावित पेसा नियमों का मसौदा प्रकाशित किया था।

इस मसौदे का नियम 6 भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इसमें ग्राम सभा की ‘सहमति’ के बजाय ‘परामर्श’ और सिफारिश की प्रक्रिया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ग्राम पंचायत से परामर्श करेगा। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाकर उसकी सिफारिश भेजेगा। अधिकारी असहमत होने पर पुनर्विचार करवा सकता है और मामला राज्य सरकार तक भेज सकता है।

यहीं एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़ा होता है। पेसा कानून, 1996 की धारा 4(i) भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श की बात करती है। लेकिन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्व सहमति अनिवार्य करता है। ऐसे में परामर्श को सहमति का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

हालांकि सरकार ने आपत्तियों के बाद मसौदे में संशोधन किया है, लेकिन उसका संशोधित पाठ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह सवाल 2023 के प्रकाशित मसौदे को लेकर है।

देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश

इस फैसले का असर ओडिशा तक सीमित नहीं रहेगा। पांचवीं अनुसूची के जिन क्षेत्रों में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) लागू होती है, वहाँ ग्राम सभा या निर्धारित उपयुक्त संस्था की पूर्व सहमति अनिवार्य है।

फैसला हमें एक बुनियादी सवाल तक वापस ले जाता है। आदिवासी इलाकों में जमीन केवल मुआवजे की रकम से जुड़ा विषय नहीं है। उससे आजीविका, संस्कृति, सामुदायिक संबंध और स्वशासन जुड़े हैं। इसीलिए कानून ने ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए हैं।

लेकिन इन अधिकारों का अर्थ क्या रह जाएगा, यदि ग्राम सभा के इनकार के बाद भी सरकार अधिग्रहण करती रहे?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसका कानूनी जवाब दे दिया है। अब सवाल यह है कि सरकारें ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली संस्था मानेंगी या उसकी बैठक को अधिग्रहण की फाइल में लगाया जाने वाला एक और दस्तावेज समझती रहेंगी?