भारत में सौर उपकरण निर्माण में तेजी, लागत कम कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती

चीन के बाद भारत ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सोलर उपकरण बनाने की क्षमता तेजी से विकसित की है। लेकिन अब उसके सामने इस क्षमता को और बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और सोलर उपकरणों के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से मुकाबला करने की चुनौती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की 12 नवंबर को जारी एक नई अध्ययन रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इंडियाज सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम: ए लैंडस्केप स्टडी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में होने वाले बदलाव की कमान खुद संभालनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम तकनीक का निर्माण भी देश में ही करें। हमारे उद्योग ने बहुत कम समय में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ाई है। लेकिन अब इस क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी हम सोलर सेल और वेफर जैसे शुरुआती उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, भारत में सोलर उपकरण बनाने की लागत भी दूसरे देशों के मुकाबले अधिक है। अब हमारा ध्यान ऐसा उद्योग विकसित करने पर होना चाहिए, जो दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सके और अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे।"

सीएसई के अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

1. आयात पर निर्भरता उत्पादन शृंखला के शुरुआती चरणों तक पहुंची: भारत में सोलर मॉड्यूल का आयात 2023-24 में 4.35 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में घटकर एक अरब डॉलर से भी कम रह गया। लेकिन इस दौरान सोलर सेल का आयात 1.85 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 3 अरब डॉलर हो गया।

2. उत्पादन लागत में अंतर बरकरार: भारत में बने सोलर मॉड्यूल की कीमत चीन में बने मॉड्यूल से 25-35 फीसदी अधिक है। इसकी एक वजह यह है कि भारत के सोलर कारखाने चीन के मुकाबले छोटे हैं और कई जरूरी कलपुर्जों व कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हैं। इसके अलावा, भारत में बिजली और कारखाने लगाने के लिए पूंजी भी महंगी पड़ती है।

3. प्रोत्साहन योजनाओं से पहले ही उत्पादन क्षमता बढ़ गई: केंद्र सरकार ने सोलर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। लेकिन अगस्त 2026 तक इस योजना के तहत कोई पैसा वितरित नहीं किया गया था। इस योजना से जुड़ी कंपनियों के पास करीब 30 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता है।

4. घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कीमत चुकानी पड़ रही है: एएलएमएम (अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स) की सूची-II एक जून 2026 से लागू हुई। इसके तहत अब सोलर मॉड्यूल के साथ-साथ सोलर सेल का भी देश में बनना जरूरी किया गया है। इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपकरण खरीदने की लागत भी बढ़ेगी। सूची-I और सूची-II के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में सौर उपकरणों की खरीद पर 32,500 से 37,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आ सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए यह अतिरिक्त लागत उठाना उचित हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए। साथ ही, इससे घरेलू उत्पादन क्षमता और आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के रूप में दीर्घकालिक लाभ मिलने चाहिए।

5. व्यापार के मोर्चे पर दोनों तरफ से दबाव बढ़ा: मई 2026 में चीन ने भारत की शुल्क व्यवस्था और पीएलआई योजना के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में पैनल गठित करने की मांग की। वहीं, अमेरिका ने भारत में बने सोलर सेल और मॉड्यूल पर करीब 126 फीसदी प्रारंभिक प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) और 123 फीसदी एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

सीएसई की क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम की प्रोग्राम मैनेजर अवंतिका गोस्वामी ने कहा, "व्यापार संबंधी नीतियों, एएलएमएम और पीएलआई योजना से भारत में सोलर उपकरणों का घरेलू बाजार विकसित हो रहा है। इस बाजार में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। अब चुनौती इस अवसर का फायदा उठाकर ऐसा उद्योग तैयार करने की है, जो दूसरे देशों के साथ कीमत और उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सके।"

गोस्वामी ने आगे कहा, "अंतरराष्ट्रीय बाजारों, खासकर अमेरिका में भारतीय सोलर उत्पादों की पहुंच अब पहले से मुश्किल हो गई है। वहीं, भारत की व्यापार नीतियों पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सवाल उठाए जा रहे हैं। दुनिया के बाजार में मुकाबला करने के लिए भारत को देश में ही जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियों का मजबूत नेटवर्क तैयार करना होगा। इसके साथ ही नई तकनीक और सस्ते कर्ज की उपलब्धता भी जरूरी है। सरकार की नीतियां उद्योग को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। अब इस मौके का इस्तेमाल उत्पादन क्षमता और तकनीक को बेहतर बनाने में करना होगा, ताकि भारतीय कंपनियां देश और विदेश दोनों बाजारों में मुकाबला कर सकें।"

सौर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तीन अहम सुझाव

सीएसई की रिपोर्ट में सौर उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भविष्य की नीतियों से जुड़े तीन अहम सवाल उठाए गए हैं।

1. घरेलू कंपनियों को संरक्षण मिले, लेकिन उसकी समयसीमा तय हो: आयात शुल्क और एएलएमएम की शर्तों से देश में सोलर उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन इससे सोलर सेल आयात करना भी महंगा हो जाता है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ता है, जो इन सेल से सोलर मॉड्यूल बनाती हैं। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या घरेलू कंपनियों को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा इस शर्त से जुड़ी होनी चाहिए कि वे तय समय में उत्पादन बढ़ाएं और अपनी लागत कम करें।

2. उत्पादन के हर चरण में नहीं, जरूरी हिस्सों में निवेश हो: एक पॉलीसिलिकॉन संयंत्र लगाने के लिए 1 से 1.2 अरब डॉलर की जरूरत होती है। भारत में इसके उत्पादन की लागत 17-18 डॉलर प्रति किलोग्राम आने का अनुमान है, जबकि चीन में इसकी मौजूदा कीमत 4-6 डॉलर प्रति किलोग्राम है।

दूसरी ओर, सोलर उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले वेफर के उत्पादन पर चीन का लगभग एकाधिकार है। दुनिया की कुल वेफर उत्पादन क्षमता में उसकी हिस्सेदारी 97 फीसदी है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या भारत को पॉलीसिलिकॉन बनाने पर इतना बड़ा निवेश करना चाहिए या वेफर जैसे जरूरी हिस्सों का देश में उत्पादन बढ़ाकर और आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ाकर आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है?

3. सोलर उपकरणों के छोटे कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को भी मदद मिले: पीएलआई योजना का उद्देश्य सोलर उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों का उत्पादन भी देश में बढ़ाना था। लेकिन इसके बावजूद सिल्वर पेस्ट, सोलर ग्लास और एल्युमिनियम फ्रेम जैसी जरूरी चीजों का आयात अब भी जारी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को उन कंपनियों की भी सीधे मदद करनी चाहिए, जो ऐसे जरूरी सामान और उपकरण बनाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में निजी कंपनियां खुद निवेश करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं।

रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार को बड़ी सोलर कंपनियों के बजाय उन छोटी कंपनियों को आर्थिक मदद देनी चाहिए, जो सोलर उपकरण बनाने के लिए जरूरी सामान और कलपुर्जे तैयार करती हैं। इन क्षेत्रों में निजी कंपनियां निवेश के लिए आगे नहीं आ रही हैं। ऐसी मदद से देश में सोलर उपकरण बनाने के लिए जरूरी सभी चीजों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।