उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण 29 अप्रैल, 2021 को संपन्न हो गया। अब मतगणना 2 मई को होनी है। इस बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 706 बेसिक शिक्षक व कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है।
चुनावों के दौरान वोटिंग के स्थगन की मांग करने वाले शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उच्च अधिकारियों ने कई शिक्षक व कर्मचारियों को तबीयत खराब होने के बावजूद जबरदस्ती पोलिंग बूथों पर ड्यूटी के लिए भेजा साथ ही इन बूथों पर संक्रमण से बचाव के इंतजाम बेहद ढीले थे, जिसकी वजह से सैकड़ों शिक्षकों को जान गंवानी पड़ी है।
उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने डाउन टू अर्थ से बताया कि शिक्षक संघ लगातार चुनाव स्थगन की मांग कर रहा था लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। विभिन्न जिलों के कुल 706 शिक्षक ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से खत्म हो गए। हमने यह सूची चुनाव आयोग को दिया है और शासन से मांग की है कि वे 2 मई को होने वाली मतगणना को स्थगित कर दें।
उत्तर प्रदेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च, 2020 को आगरा जिले में कोरोना संक्रमित का पहला मामला प्रदेश में आया था तबसे लेकर अब तक कुल 11 हजार मौते हुई हैं। वहीं, शासन की ओर से प्रतिदिन 200 से 240 मौतों का आंकड़ा अभी बताया जा रहा है।
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से इन शिक्षकों की मृत्यु पर जवाब मांगा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त पंचायत चुनाव का आधार इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को ही बना रही थी। 04 फरवरी, 2021 को जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार को समय चुनाव संपन्न कराने को कहा था।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ताजा अधिसूचना जारी कर 2 मई को मतगणना के इंतजाम दुरुस्त करने को कहा गया है। जबकि दूसरी तरफ शिक्षक संघ मृतक आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता की मांग सरकार से कर रहा है।