आम बजट 2025 की खास बातें: 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं आम बजट 2025-26 , ये हैं खास बातें
DTE Staff
12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा
टनेज कर योजना का लाभ अंतर्देशीय जहाजों तक बढ़ाया जाएगा
स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई गई
पीएम-स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को बैंक द्वारा ऋण सुविधा एवं 30 हजार रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ नव रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई
मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा करके और रफ्तार दी जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी
फ्रोजन फिश पेस्ट पर मूल सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया
जहाज निर्माण और जहाज तोड़ने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल आदि पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की गई
लिथियम-आयन बैटरी: ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी
36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी ताकि रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सहायता मिल सके
जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा
राज्यों का निवेश-अनुकूलता सूचकांक 2025 में लॉन्च किया जाएगा
शहरों के पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता उद्देश्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा
संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी
नया आयकर विधेयक अगले सप्ताह जारी किया जाएगा
उच्च मूल्य वाले शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए हवाई माल ढुलाई
पीएम रिसर्च फैलोशिप के तहत 10 हजार फैलोशिप
जीन बैंक फ्यूचर फूड के लिए तैयार किया जाएगा
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन आधारभूत संरचना और डेटा विकसित करेगा
मेडिकल टूरिज्म को आसान वीजा के जरिए बढावा दिया जाएगा
देश के 07 करोड़ से अधिक कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लघु अवधि ऋण दिया जाता है। नई योजना के तहत ऋण सीमा 03 लाख रुपए से बढ़कर 05 लाख रुपए हो गई है
भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना : क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर, ताकि गुणवत्ता पूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सकें
वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए ईआरएम प्रोजेक्ट, मिथिलांचल के किसानों को मिलेगी मदद
जहाज-ब्रेकिंग यार्ड और जहाज निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा
वितरित समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी
20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन
जल जीवन मिशन को 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ाया गया
गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना से 1 करोड़ श्रमिकों को मदद मिलेगी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। उनके पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था
शहरी श्रमिकों की आय में सुधार के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु योजना
शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के समान
2025-26 तक 200 कैंसर केन्द्र स्थापित किए जाएंगे
अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्र खुलेंगे
शिक्षा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से की जाएगी
'मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड' के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
5 आईआईटी के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण 2014 के बाद शुरू हुआ
कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र: युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे
स्कूलों में 50 लाख अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। भारत नेट योजना के तहत सभी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी : वित्त मंत्री
भारत नेट के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करेगा
महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की कुल राशि वाली नई योजना: वित्त मंत्री
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण पोषण कार्यक्रम को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा : वित्त मंत्री
विनिर्माण मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे पीवी सौर सेल, मोटर, पवन टर्बाइन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और अन्य को समर्थन देगा
स्वच्छ प्रौद्योगिकी को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा : वित्त मंत्री
एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंड, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी, वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी
दाल का उपभोग बढ़ा, दालों की उपलब्धता के लिए सरकार ने 6 साल का आत्मनिर्भर अभियान बनाया, इसमें तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष फोकस
यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता: यूरिया आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है
कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा
अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुद्र से मत्स्य पालन का सतत दोहन : वित्त मंत्री
उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन : वित्त मंत्री
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, यह मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा
सब्जियों और फलों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
दालों और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता: दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन, जिसमें तुअर, अरहर और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
पीएम धन धान्य कृषि योजना : कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम, मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का लक्ष्य, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाएगा उपलब्धता 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना : वित्तमंत्री
कृषि, एमएसएमई, निर्यात, निवेश सुधार के 4 इंजन: वित्त मंत्री
इस बजट में विकास के लिए 10 व्यापक उपाय शामिल हैं: वित्त मंत्री
अगले 5 वर्ष भारत के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए एक अनूठा अवसर: वित्त मंत्री
वित्तमंत्री का बजट भाषण शुरू
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बजट में ऐसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है, जिनसे मध्यम वर्ग पर बोझ कम होगा
31 जनवरी को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है
देश के एक वरिष्ठ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री ने डाउन टू अर्थ को बताया कि 2025-26 के बजट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुकूलन वित्त पर महत्वपूर्ण जोर दिया जा सकता है
अनुकूलन के साथ-साथ, बजट देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके शमन पर संतुलन बनाने की कोशिश करेगा: विशेषज्ञ
बजट में सौर ऊर्जा को समर्थन देने की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है, जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार नदियों को जोड़ने जैसे विवादास्पद मुद्दे पर आगे बढ़ेगी या नहीं
बजट में मूल्य स्थिरता कोष के लिए प्रावधान हो सकता है