आपदा प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व
वर्तमान में विभिन्न रैंकों की 252 महिलाएं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) में तैनात हैं, जो कुल एनडीआरएफ का 1.78 फीसदी का प्रतिनिधित्व करती हैं, यह आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया।
राय ने बताया कि आपदा के खतरे को कम करने के लिए प्रधान मंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा के बिंदुओं में से एक है 'आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की अधिक भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करना'। तदनुसार, आपदाओं के विभिन्न पहलुओं से निपटने में लचीलापन और प्रबंधकीय क्षमता विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाना
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने बजट 2021-22 में सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना की घोषणा की है। तदनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन और कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना निजी क्षेत्र के लोगों को बसों के वित्तपोषण, अधिग्रहण, संचालन और रखरखाव में सक्षम बनाने के लिए अभिनव पीपीपी मॉडल पर नई बसों की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगी। यह आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में बताया।
महिलाओं पर कोरोना महामारी से आर्थिक प्रभाव
दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन (25 मार्च, 2020 से पहले) से पहले कुल 90 लाख महिला कर्मचारी थीं, जो 1 जुलाई, 2020 तक घटकर 83.3 लाख रह गई। हालांकि जैसा कि द्वितीय तिमाही रोजगार सर्वेक्षण, 2021 में बताया गया है, की संख्या 01.07.2021 तक महिला कर्मचारियों को कुल 32.1 फीसदी यानी लगभग 99.71 लाख के रूप में बताई गई है, जो लॉकडाउन से पहले दर्ज की गई संख्या से काफी अधिक है और इसलिए इससे पता चलता है कि महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रभाव अस्थायी था और समग्र रूप से इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। इस बात की जानकारी आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में दी।
ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण
पंचायती राज, राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में बताया कि मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए एक कार्य-आधारित लेखा अनुप्रयोग ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया।
भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से देश की सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई या फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सहित किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। पाटिल ने कहा कि 16.03.2022 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत कुल 1,76,793 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।
ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 67.77 प्रतिशत है, जबकि शहरी साक्षरता दर 84.11 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि
वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पीएमजीएसवाई के लिए बजट आवंटन क्रमशः 19,000 करोड़ रुपये और 19,500 करोड़ रुपये था। क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पिछली रिलीज राशि की एक बड़ी मात्रा बिना व्यय के थी, इसलिए इन दो वर्षों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कम मांग आई थी और बजट को क्रमशः 14,070.07 करोड़ रुपये और 13,706.23 करोड़ रुपये में संशोधित किया जाना था, यह आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया।
कोयला आधारित विद्युत संयंत्र
कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए, सरकार ने 06.12.2021 को निर्धारित कोयला स्टॉक का रखरखाव न करने के लिए दंड के प्रावधानों के साथ नए कोयला स्टॉकिंग मानदंड जारी किए हैं।
संशोधित कोयला स्टॉकिंग मानदंडों के अनुसार, पिटहेड और नो-पिटहेड दोनों संयंत्रों के लिए हर दिन कोयले की आवश्यकता 85 फीसदी पीएलएफ अनुमानित है और बिजली संयंत्रों द्वारा स्टॉक को बनाए रखने के लिए संख्या 12 से 17 दिनों तक है। कि पिटहेड संयंत्रों के लिए और वर्ष के दौरान कोयला प्रेषण/कोयला खपत पैटर्न के आधार पर महीने-वार भिन्नता वाले नो-पिटहेड संयंत्रों के लिए 20 से 26 दिन। इस बात की जानकारी आज संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा को दी।
गरीबी उन्मूलन
सरकार ने कई लक्षित योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और पिछले कुछ वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन करना है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि, यह आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया।
कोयला खदानों द्वारा विस्थापित परिवार का पुनर्वास
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित 1731.85 हेक्टेयर भूमि और वर्ष 2020-21 में 1084 लोगों को स्थानांतरित किया गया, इस बात की जानकारी आज संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में दी।
जोशी ने कहा कि अधिग्रहण के तरीके के आधार पर कानूनी मानदंडों के अनुसार भूमि के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। रोजगार - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को छोड़कर सभी सहायक कंपनियों के लिए प्रत्येक 02 एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार, जहां ओडिशा सरकार की आर एंड आर नीति के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार के बदले एकमुश्त नकद मुआवजा देना है।
जोशी ने कहा कि जनवरी, 2022 तक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 1290 रोजगार प्रदान किए गए।
लैंगिक समानता के लिए एसडीजी
सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्यों से संबंधित प्रमुख संकेतकों पर देश की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग हर साल एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 (2020-21) ने एसडीजी 5 के पहले दो लक्ष्यों के संकेतकों सहित नौ संकेतकों का उपयोग करते हुए लिंग समानता पर एसडीजी 5 को मापा गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में एसडीजी 5 में समग्र स्कोर 2020-21 में 42 से बढ़कर 48 था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर साल सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक ढांचा, प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें एसडीजी 5 सहित सभी एसडीजी के लिए समय श्रृंखला आंकड़े शामिल है। इस बात की जानकारी आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में दी।
सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने इसे अत्यधिक प्राथमिकता दी है और भारत में लैंगिक अंतर को पाटने, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करने, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी के लिए कई पहल की गई हैं।
गरीबी रेखा का आकलन
सरकार द्वारा आय और संपत्ति के आंकड़े नहीं रखे जाते है, हालांकि एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए घरेलू उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग आर्थिक असमानता को कम करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है। 2004-05 (61वें दौर) और 2011-12 (68वें दौर) में आयोजित एनएसएसओ के पंचवर्षीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों की मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (आबादी के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापने) 2004-05 और 2011-12 में क्रमशः 0.27 और 0.28 पर क्षेत्र लगभग समान रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में, गिनी गुणांक 2004-05 में 0.35 से बढ़कर 2011-12 में 0.37 हो गया है। यह आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया।
खाद्य सुरक्षा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को कर किया जा रहा है, इस प्रकार कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा कवर हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 81.35 करोड़ है। इस बात की जानकारी आज ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा को दी।
कपड़ा उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कपड़ा उद्योग से उत्पन्न कचरे के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और उक्त एसओपी, का अनुपालन करने वाली तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों को सुनिश्चित करने के बाद प्राधिकरण देने के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को परिचालित किया है। यह आज कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने लोकसभा में बताया।