गरीबी घटी, मगर खुशहाली अब भी दूर: विकास के दावों और आम आदमी की आर्थिक असुरक्षा के बीच बढ़ती खाई

किसी घर में दो वक्त का भोजन पहुंचने लगे, बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था हो जाए और सिर पर छत हो, तो क्या उसे समृद्ध मान लिया जाना चाहिए? जिस परिवार की पूरी कमाई महीने का खर्च पूरा करने में निकल जाती हो, बीमारी के इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता हो और रोजगार का कोई भरोसा न हो, क्या वह केवल इसलिए खुशहाल हो गया कि सरकारी आंकड़ों में उसे गरीबी की रेखा से ऊपर दर्ज कर लिया गया है? भारत की विकास यात्रा के सामने यह सवाल अब पहले से कहीं अधिक गंभीरता से पूछे जाने की जरूरत है।

इसमें संदेह नहीं कि भारत ने गरीबी घटाने के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़ रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच प्रतिदिन तीन डॉलर से कम उपभोग करने वाली आबादी का अनुपात 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया। वहीं, निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित 4.20 डॉलर प्रतिदिन के गरीबी मानक पर यह अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हुआ।

विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक, इस अवधि में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। ये आंकड़े निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि का संकेत हैं। लेकिन गरीबी का दायरा सिमटना और समाज में खुशहाली का विस्तार होना एक ही बात नहीं है। न्यूनतम अभाव से बाहर निकल जाना आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं बन जाता। गरीबी को मापने के अलग-अलग पैमाने भी इस बहस को समझने के लिए जरूरी हैं।

नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005-06 में 55.34 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से प्रभावित थी, जो 2019-21 में घटकर 14.96 प्रतिशत रह गई। इसके बाद उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2022-23 के लिए यह अनुपात 11.28 प्रतिशत अनुमानित किया गया।

नीति आयोग के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अनुमानित आंकड़ा है, किसी नए प्रत्यक्ष घरेलू सर्वेक्षण का परिणाम नहीं। इन उपलब्धियों के बीच एक बुनियादी प्रश्न फिर भी अनुत्तरित है। क्या गरीबी से बाहर आया व्यक्ति इतना सक्षम हो गया है कि वह अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भविष्य की जरूरतें बिना कर्ज लिए पूरी कर सके?

दरअसल, भारत की विकास बहस में गरीबी से मुक्ति को ही समृद्धि का पर्याय मान लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जबकि आर्थिक सुरक्षा का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, बल्कि ऐसी आय और अवसरों का होना है जो व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता दें।

जिस परिवार की जमा पूंजी एक बीमारी के कारण खत्म हो जाए, जिसकी आय नौकरी छूटने पर बंद हो जाए और जिसके बच्चों की पढ़ाई आर्थिक कठिनाइयों के चलते बीच में रुक जाए, उसकी गरीबी भले ही सरकारी मानकों के अनुसार खत्म मानी जाए, लेकिन उसकी असुरक्षा खत्म नहीं होती। गरीबी में फिर से गिरने का यही डर विकास की चमक के पीछे छिपी सबसे बड़ी विडंबना है।

इस असुरक्षा की एक बड़ी वजह रोजगार की प्रकृति है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है और विनिर्माण में भी कुछ सुधार दिखाई दिए हैं, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व अब भी चुनौती बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, 2022 में लगभग 90 प्रतिशत कामगार अनौपचारिक रोजगार में थे। यानी बड़ी संख्या में लोगों के पास नियमित वेतन, पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और नौकरी की स्थिरता जैसी बुनियादी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

रोजगार के नए आंकड़े भी इस बहस को एक दूसरा आयाम देते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2025 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी दर 3.1 प्रतिशत रही। युवा बेरोजगारी दर 2024 के 10.3 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत हुई। नियमित वेतनभोगी रोजगार का हिस्सा 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 23.6 प्रतिशत पहुंचा, जबकि स्वरोजगार का हिस्सा 56.2 प्रतिशत रहा।

इन आंकड़ों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्वरोजगार से जुड़े कितने लोगों की आय इतनी नियमित और पर्याप्त है कि वे अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकें? रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, पारिश्रमिक और सामाजिक संरक्षण का हिसाब भी जरूरी है।

युवा पीढ़ी की स्थिति इस चुनौती को और गंभीर बनाती है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2022 में माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी देश के कुल बेरोजगारों में 65.7 प्रतिशत थी। यह शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई का संकेत है। 2023 में शीर्ष 10 प्रतिशत कामगारों की औसत मध्यिका कमाई निचले 10 प्रतिशत कामगारों की तुलना में लगभग 13 गुना थी। परिवार अपनी जीवनभर की बचत और कई बार कर्ज तक दांव पर लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद भी यदि उन्हें योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता, तो विकास का दावा अधूरा ही रहेगा। डिग्रियों का विस्तार और उत्पादक रोजगार का अभाव किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।

दूसरी ओर, स्वास्थ्य और शिक्षा का बढ़ता खर्च परिवारों की आर्थिक क्षमता को लगातार कमजोर कर रहा है। यह सही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के 2022-23 के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 43.4 प्रतिशत रह गई। सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कुल स्वास्थ्य व्यय का एक बड़ा हिस्सा अब भी परिवारों को स्वयं उठाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारी का इलाज और निजी शिक्षण संस्थानों की फीस सामान्य परिवार की बचत पर भारी पड़ती है। एक गंभीर बीमारी वर्षों की जमा पूंजी समाप्त कर सकती है। ऐसे में गरीबी से बाहर निकला परिवार भी किसी आर्थिक झटके के बाद फिर अभाव के उसी दुष्चक्र में फंस सकता है।

सरकारों को समझना होगा कि गरीबी घटाने की उपलब्धियां तभी स्थायी होंगी, जब उनके साथ आर्थिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा भी खड़ा होगा। इसके लिए श्रम-सघन उद्योगों का विस्तार, सम्मानजनक वेतन वाले रोजगार, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तथा असंगठित श्रमिकों के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हैं। कल्याणकारी योजनाएं तात्कालिक राहत दे सकती हैं, लेकिन वे स्थायी रोजगार और पर्याप्त आय का विकल्प नहीं हो सकतीं। विकास का उद्देश्य नागरिकों को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर बनाए रखना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और संकटों का सामना करने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

भारत की विकास यात्रा का अगला पड़ाव केवल गरीबी के आंकड़े घटाना नहीं, बल्कि उस असुरक्षा को समाप्त करना होना चाहिए जो करोड़ों लोगों को हर आर्थिक संकट के सामने असहाय बना देती है। किसी देश की समृद्धि इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग गरीबी की रेखा पार कर गए, बल्कि इससे होती है कि कितने लोग सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के भरोसे के साथ जीवन जी पा रहे हैं। भूख से बच जाना उपलब्धि है, लेकिन अभाव और असुरक्षा के भय से मुक्त जीवन ही वास्तविक खुशहाली है। भारत को अब आंकड़ों की सफलता से आगे बढ़कर नागरिकों के जीवन में इस बदलाव का प्रमाण देना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य व नीतिगत मामलों के विश्लेषक हैं। लेख में व्यक्त उनके निजी विचार हैं)