फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: क्या करे भारत सरकार कि विदेशों में बढ़े कारोबार?

‘अगले चार साल तक भारत कोई भी मुक्त व्यापार समझौता करने की स्थिति में नहीं’

राजीव भाटिया

आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम है। हालांकि यह उनके लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए लिया क्योंकि आरसीईपी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए आकर्षक नहीं था और इसका हमारे अपने कारोबार पर बुरा असर पड़ता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का हमारे पूर्व की नीतियों और इंडो-पैसिफिक नीतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता और इससे क्षेत्र में हमारी स्थिति कमजोर होगी। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम जानते हैं कि भारत को उन क्षेत्रों की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों को भारत की आवश्यकता है। रणनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक विश्लेषण बताते हैं कि हमारे हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। 

लेकिन हमें अधिक लचीला और व्यावहारिक होना होगा। यद्यपि मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत आने वाले तीन से चार वर्षों में किसी भी नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। तभी, भारत मुक्त व्यापार समझौतों में भाग लेने में सक्षम होगा।

यूरोपीय संघ के साथ एक समान व्यापार समझौते के बारे में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हालिया बयान को सुनकर, ऐसा लगता है कि यह सामरिक हो सकता है। यदि भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ इस तरह के व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए मना कर दिया है, तो यह दर्शाता है कि इसकी विवशता वास्तविक और मजबूत हैं। 

जब भारत अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यवहार करेगा तो वे गायब नहीं होंगे। यह ये सुझाव देने के लिए नहीं है कि भारत को सभी वार्ताओं को रोक देना चाहिए, लेकिन इस मोर्चे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक में भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर चीजें बदल गई हैं। दोनों पक्ष अब अपना पूरा लाभ पाने के लिए वार्ता का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि इसके सेवा क्षेत्र की पहुंच आसियान, जापान और अन्य बाजारों तक नहीं थी। अब, हमारा ध्यान विदेशी वस्तुओं के प्रवाह को विनियमित करने और अन्य देशों में सेवाओं को बढ़ावा देने पर होगा।

(लेखक गेटवे हाउस में फॉरेन पॉलिसी स्टडीज प्रोग्राम में शोधार्थी हैं)