बजट 2026-27 लाइव: 17 प्रमुख कैंसर दवाओं के इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
DTE Staff
कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाएगा
कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए, 17 प्रमुख कैंसर दवाओं के इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म
वित्तमंत्री: केंद्र सरकार भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देगी
वित्तमंत्री: न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट
वित्तमंत्री: पहचान किए गए हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद के लिए पांच सालों में 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह एक रिफॉर्म-कम-रिजल्ट आधारित फाइनेंशियल मैकेनिज्म के जरिए किया जाएगा
तेंदु पत्तों पर टैक्स 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया
वित्तमंत्री : भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके क्लाउड सर्विस देने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी
वित्त मंत्री ने कहा, सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव
सरकार नेशनल मेंटल हेल्थ संस्थानों को अपग्रेड करेगी; निमहंस-2 की स्थापना करेगी
वित्तमंत्री ने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए काजू और कोको के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया है
वित्तमंत्री : चंदन के लिए, केंद्र राज्यों के साथ मिलकर फोकस वाली खेती को बढ़ावा देगा और पुराने, कम पैदावार वाले बागों को फिर से बेहतर बनाने के लिए कटाई के बाद पर भी ध्यान देगा
सरकार एग्री स्टैक और आईसीएआर पोर्टल को इंटीग्रेट करने के लिए भारत विस्तार नाम का एक मल्टी-लिंगुअल एआई टूल डेवलप करेगी
सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स (शी मार्ट्स) को कम्युनिटी के मालिकाना हक वाले रिटेल आउटलेट के तौर पर स्थापित किया जाएगा
फाइनेंस कमीशन की सिफारिश को मानते हुए
1.4 लाख करोड़ रुपए राज्यों 2026-27 दिए जाएंगे
सीतारमण ने कहा, उच्च स्तरीय स्थायी समिति विकास, रोजगार और निर्यात (विदेशों को सेवाओं की बिक्री) की संभावनाओं को बेहतर करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। साथ ही, उभरती तकनीकों जैसे एआई का नौकरियों और कौशल जरूरतों पर पड़ने वाली असर का आकलन करेगी और उसके अनुसार उपाय सुझाएगी।”
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “मैं एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज यानी शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक नाम की एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव रखती हूं। यह समिति सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर, जैसे आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा) को विकसित भारत का मुख्य चालक (सबसे बड़ा आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र) मानते हुए सुझाव देगी। इससे 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में भारत की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी (दुनिया के बाजार में भाग) सुनिश्चित करने का लक्ष्य है
भारत विस्तार जैसे एआई टूल के जरिए फार्मिंग को बेहतर बनाने के लिए काम होगा
सीतारमण: 30 मिलियन लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं; नारियल प्रमोशन स्कीम से प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी
सैंडलवुड और नट्स को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू होगा
वित्त मंत्री ने भारतीय पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसका आधुनिकीकरण करने और डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की घोषणा की
वित्तमंत्री: केंद्र ने भारतीय मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर बनाने की योजना बनाई है
प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में किसानों को सपोर्ट देने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू की जाएगी
वित्तमंत्री: खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदल देगा
सीतारमण: सरकार 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जीवंत सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करेगी
सीतारमण: भारत इस साल पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा
सीतारमण ने ओडिशा और केरल के तटीय इलाकों में कछुआ ट्रेल्स की घोषणा की
छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी
सीतारमणन ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ट्रेल्स की घोषणा की
वित्तमंत्री : स्थानीय इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नौकरियों का नया इकोसिस्टम
सीतारमण: पांच टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित की जाएंगी या उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ह्यूमनाइट चंद्र टेलीस्कोप और कॉसमॉस 2 प्लैनेटेरियम
वित्तमंत्री: आयुर्वेद के 3 नए ऑल इंडिया संस्थान स्थापित किए जाएंगे
वित्तमंत्री: भारत को मेडिकल टूरिज्म के हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में पांच मेडिकल हब डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
वित्तमंत्री: आने वाले साल में 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी
वित्तमंत्री: सर्विस सेक्टर विकसित भारत का मुख्य ड्राइवर होगा
सीतारमण: हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और एआई सहित नई टेक्नोलॉजी के लिए उपायों का प्रस्ताव देगी
वित्त मंत्री ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल (प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाने वाली) माल ढुलाई (कार्गो परिवहन) को बढ़ावा देने के लिए दो कदम प्रस्तावित हैं। पहला, पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (मालगाड़ी के लिए विशेष रेल मार्ग) स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के जरिये विकास के दौरान कर्ज देने वाले संस्थानों को सहारा देने के लिए संतुलित सार्वजनिक क्रेडिट गारंटी तंत्र (सरकारी सुरक्षा व्यवस्था) लागू किया जाएगा
निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) यानी संपत्ति से कमाई को निवेश में बदलने की व्यवस्था सरकारी संपत्ति से धन जुटाने का सफल साधन बनकर उभरे हैं। इसलिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, यानी सरकारी कंपनियां की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए समर्पित आरईआईटी स्थापित कर इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है
निर्मला सीतारमण ने कहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (सड़क, पुल, रेल जैसे बड़े निर्माण) और निर्माण चरण (काम चलने की अवधि) के दौरान जोखिमों (नुकसान की आशंका) को लेकर निजी डेवलपर्स (निजी निर्माण कंपनियां) का भरोसा मजबूत करने के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव है। यह फंड उधार देने वालों (बैंक और वित्त संस्थान) को सार्वजनिक क्रेडिट गारंटी (सरकारी भरोसा) देगा, जो संतुलित नियमों (सावधानी से तय शर्तों) के तहत होगी
वित्तमंत्री : भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (पीआरओआई ) पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए लिस्टेड भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत एक पीआरओआई के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है और सभी पीआरओआई के लिए कुल इन्वेस्टमेंट लिमिट को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 24% किया जाएगा
वित्तमंत्री ने कहा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (सरकार द्वारा सड़क, रेल, बिजली जैसे ढांचागत कामों पर खर्च) 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर बजट अनुमान 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आने वाले वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2026-27 में इसे और बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे
एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे: वित्तमंत्री
वित्तमंत्री : हम अपने फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण प्रॉपर्टीज को रीस्ट्रक्चर करने का प्रस्ताव करते हैं
वित्तमंत्री ने पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की
वित्तमंत्री : टियर 2, 3 शहरों और मंदिर वाले शहरों पर फोकस करें जिन्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाओं की जरूरत है। शहरी आर्थिक क्षेत्रों की मैपिंग और हर क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए का आवंटन
सीतारमण ने मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई और सिलीगुड़ी को कवर करने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के डेवलपमेंट की घोषणा की
सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे
वित्त वर्ष 2026-2027 में 12.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी
आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, लोगों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है: वित्तमंत्री
हमारा लक्ष्य है कि हम आकांक्षाओं को उपलब्धि में और क्षमता को प्रदर्शन में बदलें और यह पक्का करें कि विकास का फायदा हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश, युवाओं, गरीबों और महिलाओं तक पहुंचे : वित्तमंत्री
आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत (दिशा दिखाने वाला मुख्य लक्ष्य) मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता (देश के अंदर उत्पादन की ताकत), ऊर्जा सुरक्षा (ऊर्जा की भरोसेमंद उपलब्धता) को मजबूत किया है और जरूरी आयात पर निर्भरता (विदेश से खरीद पर जरूरत) कम की है
वित्त मंत्री ने कहा, हमने दूरगामी संरचनात्मक सुधार (ढांचे से जुड़े बड़े बदलाव), राजकोषीय संयम (सरकारी खर्च में सावधानी) और मौद्रिक स्थिरता (मुद्रा और महंगाई को संतुलित रखना) को आगे बढ़ाया है, साथ ही सार्वजनिक निवेश (सरकार द्वारा विकास कार्यों में खर्च) पर मजबूत जोर बनाए रखा है
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार टियर 2 और 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करना जारी रखेगी
अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे
वित्तमंत्री ने नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाली रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए स्कीम की घोषणा की। केरल और तमिलनाडु सहित राज्यों को रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया
निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (देश की मुख्य दवा निगरानी संस्था) को वैश्विक मानकों (अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियम) के अनुसार मजबूत किया जाएगा और दवाओं की मंजूरी की समयसीमा तय करने के लिए विशेष वैज्ञानिक समीक्षा (विशेषज्ञों द्वारा जांच) और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी
इसके तहत तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिन्हें आम तौर पर एनआईपीईआर कहा जाता है, स्थापित किए जाएंगे और सात मौजूदा संस्थानों को उन्नत (और बेहतर) किया जाएगा। इसके साथ ही 1,000 मान्यता प्राप्त (अधिकृत) भारतीय क्लिनिकल ट्रायल साइट्स (दवाओं के परीक्षण केंद्र) का नेटवर्क बनाया जाएगा।
इसके तहत तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिन्हें आम तौर पर एनआईपीईआर कहा जाता है, स्थापित किए जाएंगे और सात मौजूदा संस्थानों को उन्नत (और बेहतर) किया जाएगा। इसके साथ ही 1,000 मान्यता प्राप्त (अधिकृत) भारतीय क्लिनिकल ट्रायल साइट्स (दवाओं के परीक्षण केंद्र) का नेटवर्क बनाया जाएगा।जैविक दवाओं और बायोसिमिलर्स (महंगी जैविक दवाओं के समान असर वाली किफायती दवाएं) के घरेलू उत्पादन के लिए रणनीति में बायोफार्मा पर केंद्रित एक नेटवर्क (जुड़ा हुआ तंत्र) बनाया जाएगा
भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब (दुनिया स्तर का दवा उत्पादन केंद्र) बनाने के लिए मैंने अगले पांच साल में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "आज हम ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं, जहां व्यापार और बहुपक्षीयता (कई देशों के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था) बहुत जरूरी है"
तीन समर्पित रसायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए योजना का करेंगे। शुभारंभ सीआईआई के घरेलू उत्पादन का मजबूत करने के लिए योजना शुरू टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पांच योजनाएं शुरू होंगी। बुनकरों व कारीगरों के लिए योजना शुरू होगी मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनेंगे महात्मा ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ होगा
वित्तमंत्री ने भारत की ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की
वित्तमंत्री ने ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है
सीतारमण: हमारा पहला 'कर्तव्य' आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। हम छह क्षेत्रों में दखल देने का प्रस्ताव करते हैं। पहला, सात रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। दूसरा, पुराने, पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से जिंदा करना
कर्तव्य भवन में तीन कर्तव्य के साथ तैयार हुआ पहला बजट: सीतारमण
निर्मला सीतारमण: नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही हैं, जिससे पानी, एनर्जी और जरूरी मिनरल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है
यह बजट किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने का रास्ता बता सकता है
वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू
कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी
सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा बजट, अपनी टीम के साथ संसद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण