विश्व बेघर दिवस : दुनिया की दो फीसदी आबादी के सिर पर छत नहीं है

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बेघर होने और अपर्याप्त आवास के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। आम धारणा के विपरीत, वर्तमान में बेघर होने की समस्या बढ़ रही है।

हमें यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि घर कहलाने के लिए एक सुरक्षित जगह होना लोगों का मौलिक अधिकार है जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। अक्सर काम के अधिकार या स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फायदों के बिना समुदाय में जीवित रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, हमारे समुदाय के कई लोग अपने सिर पर छत के बिना कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं।

विश्व बेघर दिवस की शुरुआत दुनिया भर के सहायता करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच एक चर्चा से शुरू हुई, जो सभी अपने-अपने देशों में बेघर लोगों की मदद कर रहे थे। इस दिन का उद्देश्य और नारा है 'स्थानीय लोग वैश्विक दिवस पर स्थानीय रूप से कार्य करें'।

इस दिन बेघर होने की वैश्विक समस्या के बारे में जागरूक होना और दुनिया भर के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता महसूस करना भी शामिल है।

ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया की लगभग दो फीसदी आबादी बेघर है। घर के बिना रहने के अलावा, ये लोग संक्रामक बीमारियों और पुराने दर्द से भी पीड़ित हैं। आय और बचत की कमी के कारण इनकी भूख और चिकित्सा संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इनकी स्वच्छ शौचालय और पानी तक पहुंच नहीं होती, इन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश के संपर्क में लंबे समय तक रहना और भुखमरी और खराब पोषण का सामना करना पड़ता है।

बेघर होना एक आम समस्या है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। फिर भी, इसे कम किया जा सकता है। शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका बेघर होने के कारणों को समझने की कोशिश करना है। बेघर होने के चार मुख्य कारण हैं किफायती आवास की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और कम वेतन। मानसिक रूप से विकलांग लोग या नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे लोग और आवश्यक देखभाल और सेवा की कमी भी बेघर को बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा बेघर होने का एक प्रमुख कारण है।

भारत में बेघर

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश के शहरी इलाकों में कुल 9,38,348 लोग बेघर थे। वहीं राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि देश में 17.73 लाख लोगों के सिर पर छत नहीं है। चिंताजनक पहलू यह है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में बेघर लोगों की संख्या अधिक है।

भारत में बेघर लोगों सहित लोगों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा किए जाने की बात करता है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक, 12 जुलाई 2024 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर अब तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। स्वीकृत आवासों में से 114.33 लाख से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 85.04 लाख से अधिक काम पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।