कैपेसिटीउत्तराखंड की चारधाम यात्रा में वर्ष 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले 29 प्रतिशत बढ़कर 65.65 लाख पहुंच गई। लेकिन साथ ही यात्रा के दौरान स्वास्थ्य खराब होने से होने वाली मौतों में भी 81 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, वाहनों की आवाजाही भी 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। इन ताजा आंकड़ों के बाद एक बार फिर से चार धामों की वहनीय क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
देहरादून स्थित सामाजिक एवं पर्यावरणीय संस्था एसडीसी फाउंडेशन के चारधाम यात्रा 2026 के तुलनात्मक विश्लेषण के मुताबिक, इस साल बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में कुल 65,65,197 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वर्ष 2025 में यह संख्या 51,07,346 थी। यानी एक साल में 14,57,851 अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यह लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि है।
अनूप नौटियाल और प्रवीण उप्रेती द्वारा तैयार किए गए इस विश्लेषण में कुल श्रद्धालुओं की संख्या के साथ यात्रा सीजन की अवधि, श्रद्धालुओं की मौत, शून्य-तीर्थयात्री दिवस और औसत दैनिक यात्रियों की संख्या की तुलना की गई है। विश्लेषण के अनुसार, इस साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के पीछे यात्रा सीजन का लंबा होना, मौसम और आपदा संबंधी व्यवधानों में कमी तथा धामों के अधिक दिनों तक खुले रहने जैसे कारण रहे।
आंकड़ों का एक चिंताजनक पहलू यात्रा के दौरान हुई मौतें हैं। वर्ष 2025 में कुल 182 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 297 हो गई। इनमें स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई मौतें 159 से बढ़कर 288 पहुंच गईं। यानी ऐसी मौतों में करीब 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इस साल केदारनाथ में 142 और बदरीनाथ में 87 श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी मौतें हुईं। जबकि यमुनोत्री में 38 और गंगोत्री में 21 श्रद्धालुओं की मौत हुई। इसके मुकाबले 2025 में केदारनाथ में 75, बदरीनाथ में 45, यमुनोत्री में 23 और गंगोत्री में 16 ऐसी मौतें हुई थीं। नौटियाल ने इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य जांच और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।
वाहनों की आवाजाही भी 2025 के 5,14,016 से बढ़कर 14 नवंबर 2026 तक 6,68,877 हो गई। इससे पहाड़ी सड़कों, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है।
रिकॉर्ड के साथ धारण क्षमता पर भी हो चर्चा
एसडीसी फाउंडेशन के विश्लेषण में कहा गया है कि चारधाम यात्रा की सफलता का आकलन केवल श्रद्धालुओं की कुल संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक धाम की धारण क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी), सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं, आपातकालीन तैयारियों, वाहनों की बढ़ती संख्या, कचरे के प्रबंधन और हिमालयी पर्यावरण की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा।
अनूप नौटियाल के मुताबिक, उत्तराखंड को रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की होड़ से आगे बढ़कर सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आंकड़ों पर आधारित योजना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, पर्याप्त चिकित्सा एवं आपातकालीन सुविधाएं और हर धाम के अनुरूप अलग-अलग भीड़ प्रबंधन रणनीति जरूरी है।
वहनीय क्षमता का मामला एनजीटी में
चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच धामों की वहनीय क्षमता निर्धारित करने का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में विचाराधीन है। वर्ष 2023 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री के यात्रा मार्गों की वैज्ञानिक आधार पर वहनीय क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए थे।
भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इस संबंध में अध्ययन किया है। 23 सितंबर 2026 को एनजीटी ने अध्ययन रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य सरकार से इस पर कैबिनेट के फैसले और आगे की कार्रवाई का ब्योरा मांगा। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होनी है।
ऐसे में चारधाम यात्रा 2026 में 65.65 लाख श्रद्धालुओं का पहुंचना और वाहनों की संख्या में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि धामों की वास्तविक वहनीय क्षमता निर्धारित करने की जरूरत को और महत्वपूर्ण बनाती है।
एनजीटी में रिपोर्ट जमा होने के बावजूद उसकी सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं हैं। रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सार्वजनिक करने की बात राज्य सरकार ने एनजीटी में कही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर श्रद्धालुओं, वाहनों और यात्रा मार्गों पर संचालित गतिविधियों के लिए क्या सीमाएं तय करती है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक अध्ययन में केवल श्रद्धालुओं की संख्या ही नहीं, बल्कि सड़क और पैदल मार्गों की स्थिति, उपलब्ध जल संसाधन, कचरा निस्तारण, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं, स्थानीय पारिस्थितिकी और आपदा जोखिम जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया होगा।