कार्बन टैक्स या कार्बन कर क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में

जलवायु परिवर्तन से पार पाने के लिए पूरी दुनिया को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा, इसी क्रम में उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ विकल्पों में निवेश करने के रूप में कार्बन प्रदूषण पर एक कीमत लगाई जाती है।

कार्बन टैक्स या कार्बन कर क्या है?

कार्बन टैक्स या कार्बन कर प्रदूषण पर लगाए जाने वाला एक तरह का कर होता है। कार्बन-आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाले प्रदूषण पर यह कर लगाया जाता है। कार्बन कर, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए एक मुख्य नीति है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारी जलवायु को अस्थिर और तबाह कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) का एक स्वरूप है, इसकी जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका होती है।

विश्व बैंक के अनुसार कार्बन पर एक कीमत जो ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान के बोझ को उन लोगों में वापस स्थानांतरित करने में मदद करती है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह तय करने के बजाय कि उत्सर्जन को कहां और कैसे कम करना चाहिए, कार्बन मूल्य उत्सर्जकों को एक आर्थिक तौर पर एक इशारा है और उन्हें या तो अपनी गतिविधियों को बदलने और अपने उत्सर्जन को कम करने या उत्सर्जन जारी रखने और उनके उत्सर्जन के लिए भुगतान करने का निर्णय लेने की अनुमति देता है।

आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है?

विश्व बैंक के अनुसार आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसा उपकरण है जो एक संगठन आंतरिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, खतरों के संबंध में अपना निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत इसे लागू करता है।

सरकारों के लिए, कार्बन मूल्य निर्धारण करने के विकल्प राष्ट्रीय परिस्थितियों और राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है। जरूरी कार्बन मूल्य निर्धारण पहल करने के संदर्भ में, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ईटीएस) और कार्बन कर सबसे आम है। 2017 तक, 42 देशों और 25 उप-क्षेत्राधिकार (शहरों, राज्यों और क्षेत्रों) ने पहले से ही कार्बन मूल्य निर्धारण की पहल की है।

भारत ने साल 2060 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 40 फीसदी बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के कार्बन उत्सर्जन 2005 के स्तर के मुकाबले एक तिहाई होने की संभावना है। भारत को 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु कड़े कदम उठाने होंगे ताकि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

कार्बन टैक्स का पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है?

कार्बन पर कर का पहला पर्यावरणीय उद्देश्य एक ऐसी कीमत तय करना है जो "वास्तविकता" को दर्शाती है कि इस तरह के उत्सर्जन में कितनी लागत आती है। बदलती जलवायु से होने वाले नुकसान का भुगतान आज जनता को करना पड़ता है, जैसे फसलों को नुकसान, गर्मी और सूखे से, स्वास्थ्य देखभाल की लागत और बाढ़ से संपत्ति का नुकसान, समुद्र का स्तर बढ़ जाना आदि के लिए आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जित करने वालों पर एक मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है।

कार्बन कर क्यों है जरूरी?

जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन कर अक्षय ऊर्जा और सतत ईंधन पर निर्भरता में तेजी तब तक नहीं आएगी जब तक कि कार्बन कर नहीं लगेगा।

कार्बन कर कैसे लागू किया जाता है?

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ईटीएस) एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग उत्सर्जनकर्ताओं के उत्सर्जन में कटौती करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दे करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

क्या परमाणु ऊर्जा पर कार्बन टैक्स लागू होगा?

कार्बन कर केवल कार्बन के उपयोग या इसके जलने और कार्बन डाइऑक्साइड के परिणामस्वरूप उत्सर्जन पर लगाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर सीधे नहीं लगाया जाता है, हालांकि यह यूरेनियम के खनन, संवर्धन और परिवहन में जारी किसी भी सीओ2 पर लागू होगा, अन्य में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सहायक (जैसे कि ईंधन का उपयोग किया जाता है) उत्पादन और रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण में लगाया जा सकता है।