हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए

हमारी धरती जल रही है लेकिन जब हम चौतरफा संकटों में घिरे हों और टालमटोल की आदत के शिकार हों तो इन लपटों को आखिर कौन बुझाएगा ? ये बहुआयामी संकट आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को उसी तरह बढ़ावा दे रहे हैं जैसे मांस खाने वाले बैक्टीरिया।

हमें शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाना बंद कर वयस्कों की तरह जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा न कि उन जरूरी बदलावों से मुंह मोड़ना होगा जिन्हें लेकर हमें गंभीर होने की दरकार है।

आइए जमीनी हकीकत का सामना करें। वर्ष 2026 के शुरुआती नौ महीनों में भारत ने औसतन हर दिन मौसम की एक चरम घटना का सामना किया। इन ‘‘अप्राकृतिक’’ आपदाओं ने 3,220 लोगों और लगभग 47,244 मवेशियों की जान ले ली, कम से कम 42.5 लाख हेक्टेयर में फैली फसलों को बर्बाद कर दिया, करोड़ों रुपए के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और 1,28,334 घरों को नेस्तनाबूद कर दिया।

इसने सबसे निर्धन तबके के जीवन को पंगु बना दिया और उन्हें कर्ज व घोर कंगाली के दलदल में और गहरे तक धकेल दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट तथा डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट क्लाइमेट इंडिया 2026 में दर्ज यह जलवायु परिवर्तन का मानवीय चेहरा है।

विज्ञान ने वर्षों पहले तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की जो लक्ष्मण रेखा तय की गई थी, दुनिया उसे साधने में नाकाम रही है। इस सीमा के टूटने से अब जलवायु आपातकाल और गहराएगा, जिसके आने वाले वर्षों में और भी भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे।

यदि अमेजन के वर्षावनों के अनुमानित विनाश, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने या विशाल हिमखंडों के ढहने जैसे महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स पार हो गए तो इससे ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकेगी। यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एमिशन्स गैप रिपोर्ट में दी गई है।

इसके अलावा प्लेनेटरी हेल्थ चेक की वह गंभीर चेतावनी भी सामने है जिसके अनुसार न केवल दुनिया का तापमान बढ़ रहा है बल्कि उत्सर्जनों को सोखने और समाहित करने की इसकी क्षमता भी क्षीण हो रही है। दूसरे शब्दों में दुनिया के प्राकृतिक कार्बन सिंक-जंगल, महासागर और मिट्टी-जो आज मानव जनित उत्सर्जनों के लगभग आधे हिस्से को अवशोषित करते हैं अब स्वयं खतरे में हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि भविष्य में और भी बुरी खबरें हमारा इंतजार कर रही हैं।

और बात यहीं खत्म नहीं होती। पश्चिमी दुनिया में (शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही मायनों में) आग लगी हुई है। लोग जीवन-यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकारें बढ़ते सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय दबावों से जूझ रही हैं।

नतीजतन वायुमंडलीय स्थान के अपने अत्यधिक और असंगत दोहन के अनुपात में उत्सर्जन में भारी कटौती करने तथा ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए जलवायु हर्जाने के भुगतान में ठोस वृद्धि करने जैसे जरूरी कदमों को उठाने में इन देशों की रुचि और क्षमता दोनों ही पहले से कम हो गई है।

इसका अर्थ यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों के गरीब, समृद्ध दुनिया के गरीबों के आमने-सामने खड़े कर दिए गए हैं जबकि धन्नासेठ बेरोकटोक अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। यही वह मोड़ है जहां कठोर जमीनी हकीकत हमारी इस टूटी-फूटी, ऊबड़ खाबड़ दुनिया से टकराती है।

हमें दो अकाट्य सत्यों का सामना करना ही होगा। पहला यह कि दुनिया तापमान वृद्धि को रोकने की दिशा में इसलिए सही पटरी पर नहीं है क्योंकि उसने कभी जलवायु असमानता की चुनौती को गंभीरता से हल करने की कोशिश ही नहीं की।

समृद्ध देशों पर उत्सर्जन घटाने की कहीं अधिक जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसा करने के लिए उनके पास अधिक संसाधन हैं बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रदूषण की लागत को दूसरों पर थोपकर और उसका कभी कोई भुगतान न करके ही यह अकूत दौलत जुटाई है। इसे उस सफाई-खर्च की तरह समझें जिसका भुगतान उद्योगों द्वारा उत्पादन के दौरान फैलाए गए प्रदूषण के लिए किया जाना चाहिए था।

पुरानी दुनिया में ठीक यही हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसों जैसे प्रदूषकों को हमारे साझा वायुमंडल में झोंक दिया गया। यह समस्या इस तथ्य से और विकराल हो गई कि इन गैसों का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। मिसाल के तौर पर करीब 150 साल पहले उत्सर्जित हुई कुछ गैसें आज भी वायुमंडल में मौजूद हैं। अब इस वायुमंडल की तुलना एक ऐसे प्याले से कीजिए जो लगातार भरता जा रहा है और खतरे सिलसिलेवार बढ़ते जा रहे हैं।

यही कारण था कि 34 वर्ष पूर्व रियो सम्मेलन में जहां मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इस बात पर सहमति बनी थी कि समृद्ध देशों को उत्सर्जन कटौती का बीड़ा आगे बढ़कर उठाना होगा ताकि बाकी दुनिया (चीन और भारत जैसे देशों) के विकास के लिए वायुमंडल में गुंजाइश बची रहे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये देश बिना प्रदूषण फैलाए प्रगति कर सकें, उन्हें वित्तीय सहायता और तकनीकी हस्तांतरण उपलब्ध कराया जाना था, पर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और अब दुनिया विनाशकारी परिणामों की दहलीज पर खड़ी है क्योंकि अमीर देशों ने समय रहते तेजी से उत्सर्जन नहीं घटाया और उधर तत्कालीन गरीब देशों का उत्सर्जन भी बढ़ता चला गया। यही जलवायु अन्याय है। इसे बदला तो नहीं जा सकता परंतु यही वह मूल विवशता है जिसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के समाधानों की धुरी बनना होगा।

एक और असमानता है जो जलवायु असमानता का ही अक्स पेश करती है। दुनिया के तथाकथित समृद्ध हिस्सों से बदलाव की जो पुकार उठ रही है, वह सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। फ्रांस में जहां युवाओं का आक्रोश उबल रहा है, शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती की गई है, स्पेन में किफायती आवास की किल्लत गहरे जन-असंतोष की मुख्य वजह बन चुकी है; और यह फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। परंतु इन तमाम मुल्कों में निजी संपत्ति में इजाफा हुआ है और उसका केंद्रीकरण पहले से कहीं अधिक हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपत्ति का न्यायसंगत पुनर्वितरण-उत्सर्जन के पुनर्वितरण की ही तरह-कभी हुआ ही नहीं।

वास्तविक बदलाव के लिए हमें युवाओं के इस गुस्से को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सुनना होगा। पूरी दुनिया में वे उन बातों को खुलकर आवाज दे रहे हैं जिन्हें हम सिर्फ फुसफुसाने की ही हिम्मत जुटा पाते हैं। वे दीवार पर लिखी इबारत को साफ पढ़ सकते हैं। वे बढ़ते तापमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियों की अनिश्चितता और केवल बेहद अमीरों के हित साधने वाले एक आर्थिक मॉडल के बीच फंसे हुए हैं। उनका यह आक्रोश हमारे ही सामने रखा एक आईना है। आइए, इस बार हम इसे स्वीकार करें ताकि हम अपने वर्तमान और उनके भविष्य को बदल सकें। यह  हम  सबके भले के लिए होगा।