भारत के महापंजीयक द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के अनुसार, देश में किसान के रूप में महिला किसानों की कुल संख्या 3.60 करोड़ है और कृषि श्रमिकों की संख्या 6.15 करोड़ है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।
कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शामिल करना
सरकार प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक उप योजना के रूप में 2020-21 के दौरान शुरू की गई। यह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक सामग्री के बहिष्कार पर जोर देती है। बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र से बने खाद के उपयोग और अन्य पौधे आधारित तैयारी पर जोर देने के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।
बीपीकेपी के तहत, क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर सहायता प्रदान करना, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के तहत इसमें 3 साल के लिए 12200 हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।
तोमर ने कहा अब तक, प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और देश भर के 8 राज्यों को 4980.99 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
मिर्च की फसल पर कीटों का आक्रमण
वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय और राज्य बागवानी विभागों के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ टीम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिर्च की फसल को औसतन 40 से 80 फीसदी का नुकसान हुआ है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।
20वीं पशुधन गणना
20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या में पिछली गणना की तुलना में 1.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। मवेशियों की आबादी 17 वीं पशुधन जनगणना (2003) में 185.18 मिलियन से बढ़कर 20 वीं पशुधन गणना (2019) में 193.46 मिलियन हो गई है, जिसमें चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 1.47 फीसदी है। यह आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में बताया।
पेयजल की उपलब्धता
जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ (17 फीसदी) घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की जानकारी मिली थी। पिछले 29 महीनों में अब तक 5.67 करोड़ (29.2 फीसदी) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, अब तक, देश के 19.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 8.90 करोड़ (46.2 फीसदी) घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की जानकारी है, यह 03 फरवरी, 2022 को जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में बताया।
राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का रखरखाव
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) के तीन दौर आयोजित करवाए गए थे। एनएआरएसएस 2019-20 के परिणामों के अनुसार, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 99.9 फीसदी शौचालय सही से काम करते पाए गए। हालांकि, इस आधार पर राज्यों की कोई रैंकिंग नहीं की गई, यह 03 फरवरी, 2022 को जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में बताया।
गांवों में समग्र स्वच्छता का आकलन करने और उसके अनुसार राज्यों और जिलों को रैंक करने के लिए देश के 683 जिलों को कवर करते हुए 2019 में एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण आयोजित किया गया था। पटेल ने कहा कि इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिले क्रमश: 535वें और 376वें स्थान पर हैं।
पंजाब में भूजल का आकलन
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 2017 के भूजल मूल्यांकन के अनुसार, पंजाब में 138 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 109 इकाइयों (78.9 फीसदी) को ' में सबसे अधिक पानी निकला हुआ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, 2020 के आकलन के अनुसार, पंजाब में 150 मूल्यांकन इकाइयों में से, 117 इकाइयों (78 फीसदी) को ' में सबसे अधिक पानी निकला हुआ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह 03 फरवरी, 2022 को जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने लोकसभा में बताया।
यमुना नदी का कायाकल्प
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने यमुना बेसिन में 1840 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता के निर्माण / सुधार के लिए 4290 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
ये 23 परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश (1 परियोजना), हरियाणा (2 परियोजनाएं), दिल्ली (12 परियोजनाओं में परामर्श परियोजना और सार्वजनिक आउटरीच परियोजना शामिल हैं) और उत्तर प्रदेश में (8 परियोजनाएं) फैली हुई हैं।
इन 23 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2021 तक, एनएमसीजी ने यमुना नदी के लिए चल रही सभी 23 परियोजनाओं के लिए 1593.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, यह 03 फरवरी, 2022 को जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने लोकसभा में बताया।