संसद में आज:किसानों के कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है - वित्त मंत्रालय

किसानों को ऋण

सस्ती दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) में एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7 फीसदी प्रति वर्ष के ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

साथ ही, समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी प्रति वर्ष हो जाता है। यह सुविधा पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को 2 लाख रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए भी उपलब्ध है। इस बात की जानकारी आज वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में दी।

कराड ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

असम में बाढ़ प्रबंधन

असम राज्य को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के दौरान क्रमश: 245.49 करोड़ रुपये, 142.12 करोड़ रुपये, 85.03 करोड़ रुपये और 14.08 करोड़ रुपये की 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यक्रम में केंद्रीय सहायता जारी की गई। यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया।

असम सरकार ने जानकारी दी है कि दो व्यापक बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं, एक बुरिदेहिंग नदी में और दूसरी मानस बेकी नदी पर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना "असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के तहत शुरू की जानी हैं।

असम सरकार प्रस्तावित "ब्रह्मपुत्र बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना (बीएफआरईआरएमपी)" के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मंजूरी मिल गई है। टुडू ने कहा कि इन परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा में बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए लक्षित किया गया है।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

सरकार ने जल प्रबंधन को मजबूत करने वाले समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के तीसरे दौर को प्रकाशित नहीं किया है, यह आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में बताया।

कोविड-19 के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंध, राष्ट्रीय लॉक डाउन और राज्य विशिष्ट लॉक डाउन ने 2019-20 में आंकड़ों को एकत्रित करने और क्षेत्र के दौरे को प्रभावित किया था। इसने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) के तीसरे दौर की प्रगति को प्रभावित किया और इसलिए तीसरे और चौथे दौर को जोड़ दिया गया है। सिंह ने कहा कि सीडब्ल्यूएमआई के तीसरे और चौथे दौर की संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैंकिंग 2017 में 189 देशों में 130 से बढ़कर 2019 में 189 देशों में 131 हो गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 119 देशों में 100 से आगे बढ़ गया है। 2017 से 2021 में 116 देशों में से 101 पर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2017 में 180 देशों में से 81 से बढ़कर 2021 में 180 देशों में 85 हो गया है।

इस सब की जानकारी आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में दी।

सरदार सरोवर बांध की गाद निकालना

जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया कि गुजरात सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि सरदार सरोवर बांध की सफाई नहीं की गई है। सरदार सरोवर बांध को जुलाई, 2017 में हर तरह से पूरा कर लिया गया है। एफआरएल तक बांध की पहली भराव सितंबर, 2019 में की गई थी। सरदार सरोवर बांध में कोई गाद सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

नदियों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) ने वर्ष 2019 में बक्सर, पटना, भागलपुर, नबद्वीप, बैरकपुर और फ्रेजरगंज में गंगा के तलछट में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का अध्ययन किया और माइक्रोप्लास्टिक के कणों को सीमा के तहत पाया, जो कि 99 से 410 प्रति किलोग्राम तलछट था, इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को दी।

टुडू ने कहा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तत्वावधान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन और विशिष्ट एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए भारी नागरिक भागीदारी के साथ "स्वच्छ हरित अभियान" शुरू किया है। 1 जुलाई, 2022 तक, सभी 35 राज्यों  और  केंद्र शासित प्रदेशों ने एसयूपी प्रतिबंध को अधिसूचित कर दिया है।

पेयजल और स्वच्छता पर कम खर्च

2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 45,011 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 40,125.64 करोड़ रुपये का उपयोग पात्र राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मद्देनजर किया गया था। इसके अलावा, एसबीएम (जी) के लिए आवंटित 6,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, 3,111.36 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था, यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया।

दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों तथा श्रमिकों की संख्या

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों तथा श्रमिकों की कुल संख्या 20,29,489 है।

चीतों का आयात

भारत में चीते 1952 से शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त हो गए थे। भारत सरकार ने नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ परामर्श अग्रिम चरण में है, इस बता की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।

चौबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य और राजस्थान के भैंसौरगढ़ वन्यजीव परिसर और शाहगढ़ में किए गए वैज्ञानिक आकलन के आधार पर, चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआती दौर में रहेंगे।

ईंधन के रूप में कोयले पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से, औद्योगिक उपयोगों को पीएनजी आदि जैसे ईंधन के क्लीनर मोड में स्थानांतरित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आम जनता के साथ-साथ क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार, 'दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर साल होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे' को रोकने के लिए एक नीति को अंतिम रूप दिया गया है।

नीति में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर के लिए अनुमोदित ईंधन सूची शामिल है जिसके तहत कोयला आदि जैसे भारी प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन को 01.01.2023 से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि, एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कम सल्फर वाले कोयले को ईंधन के रूप में अनुमति दी जाएगी, यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।

चौबे ने कहा कि अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन जैसे बायो-मास ईंधन और कम सल्फर ईंधन-एलएसएचएस आदि को एनसीआर क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, जो दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

ओडिशा में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र

ओडिशा में हाथियों के लिए तीन संरक्षित क्षेत्र हैं, अर्थात् महानदी हाथी संरक्षित क्षेत्र, संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र और मयूरभंज हाथी संरक्षित क्षेत्र। एशियाई प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (एएनसीएफ) ने ओडिशा में हाथी आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व और संरक्षण के लिए संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र और महानदी हाथी संरक्षित क्षेत्र दोनों के विस्तार के लिए सुझाव दिया है। इस संबंध में ओडिशा सरकार से महानदी और संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया।